अखेर अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा रद्द

मुंबई : गेले दोन दिवस वादाचा विषय ठरलेला अंगणवाडी सेविकांवरील 'मेस्मा' कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाद्वारे याबाबत घोषणा केली.

राज्यातील १ लाख ९९ हजार ३४९ अंगणवाडी सेविकांनी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर, २०१७ या काळात केलेल्या संपकाळात कुपोषण झाल्यामुळे अनेक बालकांचा मृत्यु झाला होता. त्यामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी सेविकांना 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम' (मेस्मा) लागू करण्यात आला होता. या कायद्याविरोधात गेले दोन दिवस विधीमंडळात जोरदार गदारोळ झाला. यानंतर, हा कायदा स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज सकाळी दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लागू करण्यात आला होता.

अंगणवाडी योजनेंतर्गत शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांच्या तसेच स्तनदा, गर्भवती माता यांच्या आरोग्य व विकासात्मक गरजा पूर्ण करणे व त्यासाठी अत्यावश्यक सेवा सेविकांमार्फत दिल्या जातात. अशा सेवा संप कालावधीत खंडीत झाल्याने त्याचा सर्वाधिक परिणाम आदिवासी भागात दिसून येतो. या सेवा अत्यावश्यक सेवांमध्ये येत असल्याने अंगणवाडी सेविकांना संप करण्यास मनाई करणारा आदेश जारी करण्यात आला होता, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वाढीव मानधनाची रक्कम मार्च, २०१८ मध्ये सेविकांना देण्यासाठी सुमारे १२६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.