ठराव कत्तलखान्याचा, परवानगी प्रक्रिया प्रकल्पाला बाळापूर कत्तलखाना प्रकरण

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Mar-2018   
Total Views |
 
 
विदर्भाची पंढरी शेगावनजीक, तर जैनांची काशी असलेल्या बाळापूर येथे अलवाफी अॅग्रोफूडच्या प्रकल्पाला बाळापूर नगर परिषदेने 19 जानेवारी ना-हरकत प्रदान केली. ज्या पत्राद्वारे बाळापूर नगर परिषदेने अलवाफीला ना हरकत दिली त्या पत्रात दिलेल्यासंदर्भानुसार, बाळापूर नपच्या 30 मे 2016 रोजी विशेष सभेत झालेल्या ठरावाचा उल्लेख आहे. मात्र, हा ठराव बाळापूर नपने अत्याधुनिक कत्तलखान्यासाठी पारित केला, तर दुसरीकडे नपने मात्र परवानगी प्रोसेसिंग प्लॅन्टला दिल्याचे दिसते आहे.
अल्पवयीन असताना मो. शोएब शेख कुरेशी याने अलवाफी अॅग्रोफूड नावाने एक प्रकल्प प्रस्तावित केला होता. या प्रकल्पाआड कत्तलखाना उभा राहणार असल्याचे लक्षात येताच अनेक सामाजिक संस्थांनी त्यावर आक्षेप घेतला व विरोध नोंदविला. शासनाच्या नगर विकास विभागाने याबाबत चौकशी करीत शासकीय नियमांच्या आधारे प्रस्तावित प्रकल्प नामंजूर केला. शासन निर्णयाच्या विरोधात अल्पवयीन मो. शोएब शेख कुरेशी याच्या वतीने त्याचे पिता शेख वजीर कुरेशी उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने हे प्रकरण बाळापूर नप सीईओंकडे पुर्नसुनावणीकरिता पाठविले आणि बाळापूर नपच्या सीईओंनी या प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले.
बाळापूर नपच्या सीईओंनी प्रकल्पाला जे ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले त्यात प्रकल्पाबाबत आठ संदर्भ दिले आहेत. त्यातील संदर्भ क्रमांक 3 मध्ये 30 मे 2016 रोजी झालेल्या नपच्या विशेष सभेतील ठराव क्रमांक 12 चा उल्लेख आहे. बाळापूर नपने ठराव क्रमांक 12 नुसार अत्याधुनिक कत्तलखान्याचा ठराव या सभेत घेतला. मात्र, नव्याने प्रमाणपत्र देताना अत्याधुनिक कत्तलखाना हा शब्द वगळून ना हरकत प्रमाणपत्र तयार करण्याची करामत बाळापूर नप सीईओंनी केली आहे.
अलवाफीचा संचालक असलेला मो. शोएब शेख वजीर कुरेशी याने नपचा ठराव अत्याधुनिक कत्तलखान्यासाठी मागितला असताना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना त्याचा ओझरता व शेवटी उल्लेख करून बाळापूर सीईओंना काय साधायचे आहे अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे.
सोबतच सहायक नगररचना कार्यालय यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी बांधकामाच्या परवानगीबाबतचे पत्र अलवाफीला दिले होते. मात्र, त्याच कार्यालयाने आपले हे पत्र नंतर रद्द केले. या पत्रातील अटी व शर्तीनुसार हे पत्र केवळ एक वर्षाकरिताच अधिकृत होते. ते 27 एप्रिल 2017 पर्यंत वैध होते. असे असतानाही याही पत्राचा संदर्भ ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले हे अनाकलनीय आहे. शब्दांचा सोईचा अर्थ लावत पत्रांच्या संदर्भाचे भान न ठेवता हे ना हरकत प्रमाणपत्र सीईओंनी दिल्याचा आरोप स्थानिक करीत आहेत. या प्रकाराबाबत संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने तातडीने सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. 2013 च्या बांधकाम नियमावली व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आम्ही अलवाफी अॅग्रोफुड ला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा नगर परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी गोपीचंद पवार यांनी केला आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@