प्रादेशिक पक्षांचा अट्टहास राष्ट्रीय एकात्मतेला अडथळा

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे असे आपण मोठया गर्वाने म्हणतो. परंतु, प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीयतेपेक्षा प्रादेशिकतेला अधिक महत्त्व देत असल्याने राष्ट्रीय एकात्मताच धोक्यात येवू शकते. नुकतेच चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीएस पक्षाने आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा दिला नाही म्हणून केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढला. यातील राजकीय भाग वगळला तर ईशान्येकडील राज्यांना देण्यासाठी आहे पण आमच्यासाठी का नाही ? असे त्यांनी अत्यंत धक्कादायक विधान केले आहे. ही वृत्ती देशाच्या एकात्मतेला घातक ठरणारी आहे.

 

 

देशातील जे घटक राज्य मागास आहेत त्यांना विशेष दर्जा देवून विकसित करण्यासाठी विशेष तरतुदी करता येतात. देशाचा ईशान्येकडील प्रदेश कायमच दुर्लक्षित राहिला. त्यामुळे भारतीयांचा अवमान करणारे फलक तेथे सर्वत्र झळकत होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली परंतु देशाचा विकास काही मर्यादित राज्यात अधिक झाला तर काही राज्ये दुर्लक्षित राहिली. ही दरी एवढी वाढली की, ईशान्येकडील भारतीय विद्यार्थी जेव्हा देशात इतरत्र शिक्षण घेण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना तुम्ही नेपाळचे आहात की, चीनचे ? असा प्रश्न केला जातो. सुदैवाने काही वर्षात ही स्थिती बदलली आणि भारताचा व्देष होणार्‍या राज्यात राष्ट्रीय ध्वज सन्मानाने फडकतांना दिसतो. या राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने विशेष तरतुदी केल्या असल्यास त्यात काहीही गैर नाही.

 

 

आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी टीडीएसचे नायडू यांनी केली होती. ही मागणी पूर्ण होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांनी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढला. या देशात जे घटक राज्य मागासलेले आहे त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यापेक्षा केवळ आपल्या राज्याचे हित जोपासणे ही प्रादेशिक पक्षांची मानसिकता प्रखरतेने समोर आली. अशा मानसिकतेने अन्य राज्ये विकासापासून अलिप्त ठेवायचे का ? असा अप्रत्यक्ष प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. अशीच स्थिती अनेक राज्यात दिसून येते. त्यामुळे राज्येसुध्दा प्रादेशिकवादापासून अलिप्त राहिलेली नाहीत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात वेगळया विदर्भाची होत असलेली मागणी हे आहे.

 

 

मुळात देशात फूट पडावी यासाठी शत्रू राष्ट्र कायम प्रयत्नशिल असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. अशातच प्रादेशिक पक्षाने आपले घटक असलेल्या बंधूंचा विकास करण्यापेक्षा स्वत:ची री ओढणे घातक आहे. प्रादेशिक पक्षांची मक्तेदारी वाढत गेल्यानेच मागील १५ वर्षांत कोणत्याही पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळू शकले नव्हते. ज्यांनी १५ वर्षात आघाडी करून सरकार चालविले त्या पक्षांना प्रादेशिक पक्षांची किती मनधरणी करावी लागली हे सर्वश्रृत आहे. यामुळे देशहितासाठी मतदान करा पण कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षास बहुमत द्या असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा प्रादेशिक पक्षांचा भाव वाढून राष्ट्रहितापेक्षा राज्यहितालाच अधिक महत्त्व प्राप्त होईल.