वीज मंडळ कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळणार

मुंबई : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आता वीज मंडळाच्या तीनही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे विद्युत विधेयक विधानसभेने संमत केले. केंद्र सरकारच्या विद्युत अधिनियम, २००३ मध्ये सुधारणा करणारे हे विधेयक आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले होते. वीज उपकेंद्र, निर्मिती केंद्र, विजेचे खांब उभारणे, मनोऱ्यांसाठी जमीन संपादन करणे, याशिवाय महावितरणचे कर्मचाऱ्यांनी मीटर रिडिंग करणे, भारनियमन वीज चोरी पकडणे, थकबाकी वसुली करणे ही कामे करताना थेट ग्राहकांशी या कर्मचाऱ्यांचा संबंध येतो. अशावेळी लोकांकडून अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच, अधिकारी - कर्मचाऱ्यांविरूध्द खोट्या केसेसही दाखल होतात व अनेकदा कर्मचारी यात नाहक अडकतात. अशावेळी वीज मंडळ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करताना प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद विद्युत नियमात करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले.

विद्युत अधिनियम, २००३ मध्ये आरोपपत्र दाखल करताना प्रधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्याची तरतूद नसल्याने ही दुरूस्ती करण्यात आली. सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी त्या कर्मचाऱ्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. तोच नियम वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना लावण्यासाठी हे विधेयक अणण्यात आले. ९० दिवसपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्याने परवानगी दिली नाही तर नंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही, अशीही तरतूद या विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे.