‘निवासी’करांचं ‘कल्याण’ हाच एक ध्यास!

 

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांमधील रहिवाशांनी नागरी सुविधांच्या उडालेल्या बोजवार्‍याबाबत आणि स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीसाठी कर न भरण्याचा निर्णय घेतला असताना, याच गावांचा एक भाग असलेल्या निवासी विभागाने तेथील डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन या संस्थेच्या माध्यमातून, उद्भवलेल्या नागरी समस्यांना दिलेला लढा कौतुकास्पद ठरला आहे. प्रदूषण, कचरा, वाहतुकीची समस्या या प्रकरणी काही अंशी यशही आले आहे. आजही हा लढा अविरतपणे सुरु असून डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने घेतलेला पुढाकार हा निश्चितच इतरांसाठी प्रेरणादायी असा आहे.

 

डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन २० वर्षांपासून कार्यरत आहे. या संस्थेची ५ वर्षांपूर्वी रीतसर नोंदणी झाली आहे. या संस्थेशी ४ संस्था संलग्न आहेत. मिलापनगर रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन, सुदामानगर रहिवासी संघ, सुदर्शननगर निवासी संघ आणि नवचैतन्यनगर रहिवासी सेवा संस्था या चार संस्थांचा यात समावेश आहे. निवासी भाग हा एम.आय.डी.सी. परिक्षेत्रात मोडतो. या निवासी भागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी या डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली आहे. अध्यक्षा रश्मी येवले, उपाध्यक्ष अरुण कसब, सचिव राजू नलावडे, सहसचिव सुनील महाजन आणि महेंद्र चव्हाण, रमेश बावस्कर, मुकुंद कुलकर्णी, माधुरी चव्हाण, अरुण जोशी, कार्यकारिणी सभासद वर्षा महाडिक, अर्चना पाटणकर, विवेक पाटील या पदाधिकार्‍यांवर असोसिएशनच्या कारभाराची धुरा असून हे सर्व पदाधिकारी आपली जबाबदारी समर्थपणे सांभाळत आहेत. १ जून २०१५ ला २७ गावे पुन्हा कल्याण-डोंबिवलीत समाविष्ट झाली. त्यावेळी निवासी भागदेखील महापालिकेत समाविष्ट झाला. या भागात एकमेव तलाव आहे. त्यामध्ये बिनदिक्कतपणे मूर्तींचे विसर्जन त्याचबरोबर निर्माल्य टाकले जात असल्याने प्रदूषण वाढले होते, त्याचा फटका तलावातील जलचर प्राण्यांना बसला. त्यामध्ये अनेक मासे मृत्यूमुखी पडले. हे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने पुढाकार घेतला आणि या प्रकरणी पुणे राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. यासाठी आवश्यक ते पुरावे सादर करण्यात आले. अखेर ऑगस्ट २०१७ ला लवादाने निकाल देत मूर्ती विसर्जनाला बंदी घातली. त्यामुळे तलावातील प्रदूषणाला आळा बसणे शक्य झाले. एम.आय.डी.सी. भागातील नंदी पॅलेस हॉटेलच्या बाजूला अनधिकृतपणे निर्माण झालेल्या कचरा डम्पिंगविरोधात या असोसिएशनने लढा दिला. सर्वपक्षीय नेते आणि कार्यकर्त्यांना आवाहन करून छेडलेले आंदोलन यशस्वी ठरले. यामध्ये असोसिएशनच्या सर्व संलग्न संघटनाही सहभागी झाल्या होत्या. अखेर या आंदोलनाची फलश्रुती म्हणून डम्पिंग ग्राउंड त्या भागातून कायमस्वरूपी हटवले. निवासी भाग हा नोकरदार वर्गाचा भाग म्हणून ओळखला जातो. येथे वाहतुकीसाठी बहुतांशी रिक्षांचा वापर केला जातो. विशेषतः या ठिकाणी शेअर रिक्षेला प्राधान्य दिले जाते. मधल्या काळात राज्य शासनाच्या हकीम समितीने जी भाडे दरवाढ केली, त्यामध्ये प्रवासी वर्ग पुरता भरडला गेला. याचा फटका निवासी भागालाही बसला, मात्र येथील रहिवाशांनी जोपर्यंत भाडेवाढ कमी होत नाही, तोपर्यंत नो रिक्षा प्रवास असा पवित्रा घेतला. रहिवाशांनी छेडलेल्या आंदोलनाची दखल वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आली. निवासी भागात सभाही पार पडल्या. रिक्षा युनियन, त्यांचे पदाधिकारी, राजकीय नेते आणि रहिवासी यांच्या संयुक्त बैठकाही पार पडल्या, परंतु यातून ठोस निर्णय झाला नाही, मात्र रहिवाशांनी डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनच्या अधिपत्याखाली आंदोलन सुरूच ठेवले. अखेर रिक्षा संघटनांना नमते घ्यावे लागले. यात भाडेवाढ कमी करण्यात आली. या आंदोलनाला यश आले असले तरी यामध्ये रहिवासी यांचा मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद या आंदोलनाच्या यशामागचे गमक आहे.

 

एम.आय.डी.सी. परिसरातील मूळ समस्या वायू प्रदूषणाची आहे. या परिसरात साडेचारशेच्या आसपास कंपन्या आहेत. त्यामध्ये सव्वादोनशे रासायनिक कंपन्या आहेत. एखादी मोठी दुर्घटना घडली की या कंपन्यांचा प्रश्न समोर येतो. यात कंपन्यांना लागणार्‍या आगी आणि त्यांच्यामार्फत होणारे प्रदूषण हे विषय नेहमीच चर्चिले जातात. मात्र या चर्चा कागदावरच राहत असल्याने, ठोस कृती अभावी या चर्चा निरर्थक ठरतात या घातक ठरणार्‍या प्रदूषणासंदर्भात डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने नेहमीच आंदोलने छेडली आहेत. या आंदोलनांची दखल विधिमंडळ अधिवेशनाच्या स्तरावर घेण्यात आली आहे. प्रदूषण विरोधात कार्य करणार्‍या वनशक्ती या सामाजिक संस्थेचे सहकार्य घेतले. नदी आणि खाडी प्रदूषण विरोधात काम करणार्‍या वनशक्तीने डोंबिवली ते बदलापूरपर्यंतच्या परिसरातील जलप्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. सद्यस्थितीत ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आम्हाला न्याय मिळेल असा विश्वास असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांना आहे. यात काही घातक कंपन्या बंद करण्यात असोसिएशनला यशदेखील आले. प्रदूषणाचा मुद्दा आजच्या घडीला कायम असून असोसिएशनचा लढा अविरतपणे सुरु आहे. २६ जानेवारी या दिवशी संस्थेच्या महिलांतर्फे देशभक्तीपर गीते सादर करण्यात येतात. तसेच सार्वजनिक धुलिवंदनाचे कार्यक्रम केले जातात.

 

 

महापालिकेत समावेश झाल्यावर कराचा भरणा आणि पाणी बिले नियमितपणे भरली जातात. मध्यंतरी एम.आय.डी.सी.ने पाण्याच्या बिलांची दरवाढ केली. अचानक वाढलेले हे बिल न भरण्याचा संकल्प असोसिएशनच्या माध्यमातून रहिवाशांनी केला. तब्बल दोन महिने पाणी बिले न भरता, एम.आय.डी.सी.च्या कारभाराचा निषेध केला. रहिवाशांनी घेतलेल्या पवित्र्याला यश आले आणि बिल कमी करण्यात आले. हस्तांतरण फी असो अथवा एम.आय.डी.सी.चे जाचक नियम असो, या प्रकरणी असोसिएशनने वारंवार आंदोलन छेडले आहे. निवासी भागात सामाजिक उपक्रम राबवताना आरोग्य शिबीर, नेत्र तपासणी शिबीर असोसिएशनच्या वतीने भरवली जातात. त्याचबरोबर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ’स्वच्छ शहर, सुंदर शहर’ संकल्पनेच्या आधारे ’स्वच्छ भारत अभियाना’त सहभाग घेतला जातो. यासाठी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला जातो. आज निवासी भागाचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समावेश आहे. जून २०१५ ला ही गावे महापालिकेत आली परंतु आजतागायात नागरी समस्या आ वासून उभ्या आहेत. प्रामुख्याने या ठिकाणी खड्डे ही रस्त्यांची प्रमुख समस्या असून, आता यामध्ये प्रखर आंदोलन करण्याची वेळ आली असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. ’’आम्ही नियमितपणे कर भरतो, पाणी बिले भरतो, मग आम्ही नागरीक सुविधांपासून वंचित का?’’ असा सवाल असोसिएशनचा आहे. आमची संस्था रहिवाशांच्या कल्याणासाठी असून जर नागरिकांना योग्य त्या सुविधा नाही मिळाल्या, तर आम्हीदेखील ’सेवा नाही, तर कर नाही’ हे आंदोलन छेडण्याच्या पवित्र्यात आहोत. महापालिकेत आल्यावर सोयी सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा होती, परंतु सुविधांचा उडालेला बोजवारा पाहता ग्रामपंचायतींचा कारभार बरा होता असे म्हणण्याची वेळ आल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षा रश्मी येवले या स्वतः इंटीरियर डेकोरेटर आहेत. त्यांना या सामाजिक कामांची आवड असल्याने प्रथम त्यांनी सुदामा नगर मधून काम पाहिले, नंतर डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनच्या रजिस्ट्रेशनपासून, ५ वर्षे त्या अध्यक्षा म्हणून काम पाहत आहेत. सामाजिक प्रश्नांवर एकत्र येऊन काम केले जाते. या कामांसाठी लागणारा निधी हा रहिवाशांकडून तसेच पदाधिकार्‍यांच्या मदतीने गोळा केला जातो, पण सुरुवातीला नाटकाचे प्रयोग दाखवून आर्थिक निधी गोळा करण्यात आला होता.