योजनांच्या राखीव निधीला पालिकेची कात्री

मुंबई, (नितीन जगताप) : मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी सुरु असलेल्या योजनांमध्ये यावर्षी मोठ्या प्रमावर कपात केली आहे. यामध्ये एचआयव्ही बाधित व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या विधवा पत्नीला देण्यात येणारी मदत, निराधार मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी असणारे अर्थसहाय्य, एकल महिला प्रोत्साहन निधी, करदात्यांच्या मुलांना विदेशातील शिक्षणासाठी सहाय्य आदी योजनांसाठी ठेवण्यात येणाऱ्या राखीव निधीला पालिकेने कात्री लावली असून या योजना पालिका गुंढाळण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

 

मुंबईत सध्या ३४००० एचआयव्ही बाधित रुग्ण आहेत. तर आतापर्यंत दीडलाख एचआयव्ही ग्रस्तांचे निधन झाले असून त्यांच्या विधवा पत्नी आहेत. गेल्यावर्षी पालिकेने या विधवा महिलांना साहाय्य देण्यासाठी २५ लाखांची तरतूद केली होती. त्यानुसार या महिलांना २५०० मिळाले परंतु यंदा १० लाखांची तरतूद करण्यात आली असून त्यांना केवळ १००० रुपये मिळणार आहेत. हि मदत पालिका वर्षातून एकदाच करते. ती महिला आणि तिचे यासाठी हि रक्कम तुटपुंजी आहे. अशी माहिती भाजपच्या नगरसेविका लीना पटेल देहरेकर यांनी सभागृहात दिली.

 

निराधार मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे म्हणून गेल्यावर्षी २५ लाख तरतूद केली होती यंदा १० केली आहे. मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होत असते परंतु प्रशासनाने निधीत कपात केली आहे. एकल महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केवळ एक लाखांची तरतूद केली आहे. बलात्कारच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असतात. अशा दुर्दैवी घटनांतून जन्मला येणाऱ्या बाळांसाठी आणि त्याच्या आईसाठी २५ लाखांची तरतूद केली आहे. या घटना पाहता हा निधी फारच कमी आहे. असे त्यानी सांगितले.

रस्त्यावरील मुलांसाठी पालिका स्कुल ऑन व्हील योजना राबविते त्यासाठी एक लाखांची तरतूद केली आहे. आज साधी रिक्षा घ्यायची असेल तर दोन लाख २५ हजार लागतात. मुंबईची इतकी लोकसंख्या आहे त्यानुसार १० ते १२ बसेस लागतील. त्यासाठी जवळपास ५ ते १० कोटी खर्च येईल. मात्र पालिकेने एक लाखांची तरतूद केली आहे. तर करदात्यांच्या मुलांना परदेशात जाण्यासाठी १० लाखांची तरतूद केली आहे. दोन विद्यार्थी परदेशात गेले तरी १० लाख खर्च येतो त्यामुळे हा निधी केवळ दोन विद्यार्थ्यांसाठीच आहे का, याबाबाबत अधिक माहिती प्रशासनाला विचारले असते त्यांच्याकडून ठोस उत्तर मिळत नाही.

 

 

पालिकेने या या योजनांबाबत जनजागृती करायला हवी. नगरसेवकांना माहिती द्यायला हवी. योजनांबाबत प्रशासनाच माहिती नसते. तर यापूर्वीच निधी नेमका गेला कुठे असा सवाल विचारत या योजनांच्या निधीमध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेविका लीना देहरेकर पटेल यांनी केली.