लिंगायत समाजाविषयी कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावावर अभ्यासाअंती निर्णय घेऊ : केंद्र सरकार

 

 

 

नवी दिल्ली : लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याबाबतच्या कर्नाटक सरकारच्या शिफारशीवर केंद्र सरकार विचार करेल असे आश्वासन केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारचा याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आल्यानतंर त्याचा संपूर्ण अभ्यास करून मगच सरकार त्यावर काही निर्णय घेऊ शकेल असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.

 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कालच लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देऊन अल्पसंख्य समुदाय म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी कर्नाटक सरकार केंद्र सरकारकडे शिफारस करेल असे जाहीर केले होते. त्यांच्या या विधानाला प्रतिसाद देतानाचा केंद्र सरकारने हे स्पष्टिकरण दिले आहे. कर्नाटकमध्ये सध्या निवडणुकीचे वारे वाहात आहेत. लिंगायत समाजाची लोकसंख्या कर्नाटकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे त्यांच्या तुष्टिकरणासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

 

कर्नाटकातील लिंगायत समाजातील काही घटकांनी आपल्याला वेगळा धर्म म्हणून मान्यता मिळावी तसेच अल्पसंख्य समाजाचा दर्जाही मिळावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने काही तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली यासाठी एक समिती गठित केली होती. लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत हे समुदाय १२व्या शतकातील महात्मा बसवेश्वर यांच्या तत्त्वज्ञानाला मानणारे आहेत व त्यामुळे त्यांना विशेष समुदायाचा दर्जा मिळावा असा त्या समितीचा अहवाल नुकताच सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने ही शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कर्नाटक सरकारच्या वतीने कळवण्यात आले आहे.