म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसनलाही लागू होणार 'रेरा'
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
राज्य सरकारतर्फे विधानसभेत घोषणा
मुंबई : बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणणारा कायदा अर्थात, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) कायदा हा आता मुंबईतील म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या पुनर्विकासाच्या योजनांनाही लागू होणार असून राज्य सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेणार आहे.
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी आज विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. भाजपचे आमदार कॅप्टन आर. तमिल सेल्वन यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मेहता बोलत होते. मुंबईमधील एफ-उत्तर प्रभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत १२६ योजना सुरु असून त्यात सायन-कोळीवाडा क्षेत्राचा समावेश आहे. या प्रभागात पाच योजना पूर्ण झाल्या असून २३ योजनांचे काम सुरु आहे. अशा योजनांचे काम करत असताना विकासक महारेराच्या मार्गदर्शक सूचनांची नोंद घेताना दिसून येत नाही. त्यामुळे या १२६ योजनांची संयुक्त बैठक एक महिन्याच्या आत घेण्यात येईल, असे प्रकाश मेहता यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची कामे 'महारेरा' अंतर्गत आणण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याची घोषणा प्रकाश मेहता यांनी यावेळी केली. विकासकाकडून अशी पुनर्वसनाची कामे रखडली जात असतील तर अशा प्रकल्पांना सरकारमार्फत वित्तीय मदत करुन प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबतही मेहता यांनी यावेळी अनुकूलता दर्शवली.
..तर विकासकावर फौजदारी कारवाई
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांची फसवणूक होत असेल तर विकासकावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी यावेळी विधानसभेत केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती येण्यासाठी अधिनियम दुरुस्ती, विनियम दुरुस्ती व संगणकीकरणासारख्या सुधारणा केल्या जात असल्याचेही वायकर यांनी सांगितले.
@@AUTHORINFO_V1@@