दोन महिन्यांनध्ये जात पडताळणी समितीची अध्यक्षपदे भरणार

 

मुंबई : राज्यातील जात पडताळणी समित्यांपैकी रिक्त जागांवरील अध्यक्षांची नियुक्ती येत्या २ महिन्यात करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत याची घोषणा केली. तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अधिकार केवळ समितीलाच आहेत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील ३६ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांपैकी अनेक समित्यांची अध्यक्षपदे रिक्त आहेत. सध्या केवळ १८ समित्यांच्या अध्यक्ष पदावर नियमित अधिकारी कार्यरत असून रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला आहे. दरम्यान, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची ४ हजार ६८९ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती कांबळे यांनी दिली. नोकरीतील बढतीमध्ये आरक्षण असावे ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळेच राज्यातील बढत्या थांबल्या आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाव्यतिरिक्त असलेल्या बढत्या करण्यास परवानगी दिली. या अधिवेशनपर्यंत नायब तहसीलदार, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्या बढत्या सुरू होतील, अशी माहिती सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

केवळ नोकरी, शैक्षणिक बाबी आणि निवडणुकींच्या कामासाठीच नव्हे तर ज्याला गरज असेल त्याला जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करून मिळणार असल्याचे कांबळे म्हणाले. मात्र नोकरी, शैक्षणिक आणि निवडणुकींच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वडिलांचा जातीचा दाखला असेल तर त्यांच्या मुलाला किंवा मुलीला लगेच दाखला दिला जातो. वडिलांची पडताळणी झाली असेल तर मुलांचीही जात पडताळणी ताबडतोब होत असल्याचे कांबळे म्हणाले.