अवास्तव प्लास्टिक बंदीचा आचरट प्रयत्न
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
दर पावसाळ्यात गटारांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांमुळे पाणी तुंबणं हे चित्र सर्वांच्याच परिचयाचं झालं आहे. हे कितीही सत्य असलं तरी प्लास्टिकचा वापर टाळणं किंवा त्याला पर्याय शोधणं अशी कामं फार कमी लोकांच्या हातून घडताना दिसतात. गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवानंतर झोपी गेलेला जागा झाला, असं म्हणत शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्लास्टिकबंदीचा प्रस्ताव पर्यावरण खात्यापुढे मांडला. त्यानंतर राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी राज्यात संपूर्ण प्लास्टिकबंदीची घोषणा केली. प्लास्टिकच्या वापरामुळे सर्वत्र दिसणारे विदारक चित्र समोर असताना केवळ आदित्य ठाकरे यांच्या सांगण्यावरुन पर्यावरण खात्याला जाग यावी, हे दुर्देवच म्हणावं लागेल. आदित्य ठाकरेंनी याआधी मुंबई महापालिकेच्या कारभारातही नाक खूपसत रुफ टॉप हॉटेल धोरण लागू करण्याची मागणी केली. पण, ज्या महापालिकेच्या कारभार्‍यांनी गल्लीगल्लीत उगवणार्‍या हॉटेलांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. अशा हॉटेलात लागलेल्या आगीत मुंबईकरांचा बळी जातो, ती महापालिका, रुफ टॉप हॉटेलला काय संरक्षण देणार, वा तपासणी करणार? मुंबईच्या राजकारणात मिरवणार्‍या आदित्य ठाकरेंना पालिका अधिकार्‍यांची अर्थपूर्ण कार्यशैली ठाऊक नाही की का? की ठाऊक असूनही त्या अर्थपूर्ण हितसंबंधाच्या रक्षणासाठी, त्यातून आपल्यालाही या मलाईदार लोण्याच्या गोळ्यावर ताव मारता येईल म्हणून त्यांनी हा रुफ टॉप हॉटेलचा प्रस्ताव ठेवला असेल का? आणि आज तेच आदित्य ठाकरे ज्या प्लास्टिकचा जवळपास सर्वच क्षेत्रात वारेमाप वापर केला जातो, त्याच्यावर बंदी लादण्याची मागणी करतात. ही खरे म्हणजे राज्यातल्या व्यावसायिक, घरगुती, व्यापारी, सामाजिक वातावरणाची बिलकुल जाण नसलेल्या युवराजांनी केलेली मागणी ठरावी आणि घराण्याच्या गुलामगिरीत माना डोलवायची सवय लागलेल्या मंत्र्यांनीही युवराजांच्या मागणीपुढे मान तुकवली. कोणतीही पूर्वतयारी न करता, ही बंदी राज्यावर लादली.
प्लास्टिक बंदी झालीच पाहिजे यात कोणतेही दुमत नाही. मात्र, पर्यांयांशिवाय बंदी करणे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण करण्यासारखे आहे. असो... पण चार-पाच महिन्यांच्या विचारविमर्शानंतर गुढीपाडव्यापासून संपूर्ण प्लास्टिकबंदी करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी देशातील अनेक राज्यांमध्ये प्लास्टिकबंदी करण्यात आली. त्या ठिकाणी तज्ज्ञांच्या टीमने अभ्यासदौरा केला आणि हा निर्णय घेतला. मात्र, यानंतर अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहेत. पर्यावरणाची वाढती हानी पाहता प्लास्टिक वापर थांबविण्यावर भर द्यायला हवा होता. गेल्या काही दशकांपासून त्या दृष्टिकोनातून तशी मागणीही होत होती आणि होत आहे. अनेकदा कापडी पिशव्या, कागदी पिशव्या वापरण्याचा आग्रह धरण्यात आला तर दुसरीकडे ५० मायक्रोन्सच्या खालच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, अधिकार्‍यांच्या अकार्यक्षमेतमुळे म्हणा किंवा अन्य कोणत्या गोष्टींमुळे त्याचा फारसा फरक पडलेला जाणवला नाही. किंबहुना, या निर्णयाची अंमलबजावणीच योग्य रितीने झालेली दिसली नाही. उलटपक्षी कमी वजनाच्या बंदीच्या निर्णयानंतर संगनमताने त्याच प्लास्टिक पिशव्यांची मागणी वाढताना दिसून आली. केवळ राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून किंवा आपले राजकारणातले वजन वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून असे घेण्यात येणारे निर्णय हे काही नवे नाही. केवळ राजकारण किंवा एखाद्याने बंदी घालण्याच्या सुचना केली म्हणून एखाद्या गोष्टीवर बंदी आणण्यापूर्वी त्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याबद्दल जनजागृती करणे आवश्यक असते. केवळ माध्यमांमधून निर्णय जाहीर करून अशी जनजागृती होत नसते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सामान्यांनी प्लास्टिकला आपल्या जीवनातला अविभाज्य भाग बनवले आहे. प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयानंतर याबाबत खात्याकडून प्रयत्न होणे गरजेचे होते. मात्र, गेल्या चार- सहा महिन्यांमध्ये असे होताना दिसले नाही, ना पर्यायी वस्तूंबाबत माहिती देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामागे आज अनेक कारणे आहेत. त्यातलं पहिलं कारण म्हणजे ते सहजरित्या उपलब्ध होत आहे, तर दुसरं कारण म्हणजे त्याची कापड किंवा अन्य पर्यायी वस्तूंच्या तुलनेत असलेली अत्यल्प किंमत.
एखाद्या वस्तूवरील बंदीसाठी कायदा केला तर त्यानंतर त्याचा काळाबाजार वाढल्याची अनेक उदाहरण आपल्यासमोर आहे. कोणाच्याही संगनमताशिवाय या गोष्टी अशक्य आहेत. गुटख्यासारख्या पदार्थांवर बंदी आणल्यानंतर अनेक ठिकाणी काळ्या बाजारातून गुटखा उपलब्ध होत होता, तर अनेकांनी दोन-तीन पदार्थ एकत्र करून गुटख्यासारखा पदार्थ तयार करून आपले खिसे भरण्याची नवी शक्कल लढवली होती. तसाच प्लास्टिकबंदीचा काहीसा फटका ग्राहकांच्या खिशाला बसणार आहे. त्यामुळे सामान्यांकडून याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे पुढील काळच ठरवेल. केवळ पाच-पंचवीस हजारांचा दंड आणि काहीशा महिन्यांचा तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करून हा प्रयोग यशस्वी होईल, अशा भ्रमात सध्या पर्यावरण खातं वावरताना दिसत आहे. बंदी केल्यानंतरही त्यावरचे पर्याय काय हे अद्याप कोणी सांगू शकत नाही. प्लास्टिकबंदीमधून दुधाच्या पिशव्यांना वगळलं. मात्र, त्यासाठी ग्राहकांना आपल्या पदरचे ५० पैसे रिसायकलिंगच्या नावाखाली खर्च करावे लागणार आहेत, तर पाण्याच्या बाटल्यांवरही ग्राहकांना प्रत्येक बाटलीसाठी अतिरिक्त १ रुपया द्यावा लागणार आहे. या पिशव्या किंवा बाटल्या विक्रेत्यांना किंवा संकलन केंद्रावर देऊन ते पैसे पुन्हा घेता येणार आहेत. मात्र, कितपत लोक हे त्या ठिकाणी जाऊन हे पैसे परत घेतील, हा प्रश्न आहे. ५० पैसे ते १ रुपयासाठी खेटे मारण्याऐवजी अनेकजण त्यावर पाणी सोडण्याचा निर्णयही घेऊ शकतात. नेहमीप्रमाणे सुरुवातीच्याच काळात सरकारी यंत्रणा दक्ष राहून काही जणांवर कारवाईचा बडगा उचलेल आणि नंतर ‘ये रे माझ्या मागल्या’ याप्रमाणे प्लास्टिकचे सत्र पुन्हा सुरू होईल. त्यामुळे येत्या काळात या बंदीला दिखावेपणाचेही रूप येईल. मात्र, यशस्वीरित्या प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करायची असेल तर याची सुरुवात लोकशिक्षणापासून करावी लागेल.
प्लास्टिकचा पर्याय तो बंद करण्यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणात उपलब्धही करून द्यावी लागेल. ही बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने करण्याचा घेतलेला निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी तसेच प्लास्टिकला पर्यायी वस्तूंचा वापर सामान्यांच्या जीवनात वाढविण्यासाठी चळवळीच्या माध्यमातून पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. नवी व्यवस्था समाजात रूढ होण्यासाठी काही कालावधी जायला हवा. त्यानंतरच दंडात्मक कारवाई करून पुढील पाऊल उचलायला हवं. तेव्हाच ही बंदी परिणामकारकरित्या लागू झाली असं म्हणावं लागेल. महापौर बंगल्यामागे असलेल्या समुद्रकिनार्‍याची अवस्था पाहिली तर आजही पर्यावरण खात्याला पर्यावरणाची किती काळजी आहे, याबाबत शंका येते. प्लास्टिकबंदी ही गरज जरी असली तरी कोणाच्या सांगण्यावरून किंवा इतर राज्यांनी केली म्हणून केवळ दिखाव्यासाठी ही बंदी केल्याने ही बंदी यशस्वी होण्याची चिन्ह धूसरच आहे. राजकारणापलीकडे याला व्यापक जनमोहिमेचे रूप दिले तरच ही बंदी यशस्वी होईल, नाहीतर नेहमीप्रमाणे कागदी घोडे नाचवल्यासारखी ही बंदी आणि हा कायदा केवळ कागदावरच राहील.