ओबीसी आयोग स्थापनेला कॉंग्रेसचे आडमुठे धोरण जबाबदार

 

देशात एस.सी., एस.टी, समाजाची केंद्रीय व राज्य आयोग  आहेत. परंतु ओबीसी समाजासाठी केंद्रीय व राज्यस्तरीय आयोग  नाही. मोदी सरकारने ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर करण्यासाठी वैधानिक आयोग  स्थापण्याची कार्यवाही केली . परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्याने आजही कॉंग्रेसच्या आडमुठया धोरणामुळे आयोग  प्रलंबीत राहिला  असे प्रतिपादन भाजपा ओबीसी मोर्चाचेप्रदेशाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी ‘दैनिक तरुण भारत कार्यालयास दिलेल्या सदिच्छा प्रसंगी केले. यावेळी त्यंाच्या सोबत ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश महामंत्री अजय भोळे उपस्थित होते.

 

 

कार्यकारी संपादक दिनेश दगडकर यांनी त्यांची मुलाखत घेतली असता शासनाच्या विविध कार्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.

केंद्रात मोदी सरकार आहे आणि राज्यात फडणविस सरकार आहे.दोन्ही ठिकाणी भाजपाची सत्ता आहे. लोकाभिमुख निर्णय केंद्र व राज्य सरकार घेत आहे.लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याच्या दिशेने शासनाचे निर्णय होत असल्याने सर्व सामान्य जनता भाजपा सरकारवर विश्वासहर्ता असल्याचे दाखत आहे.

 

 

शासनाने नागरिकांसाठी व्यक्तीगत लाभाच्या योजना सुरू केल्या. यात गॅस जोडणी, जनधन योजना, जलसंधारणाच्या योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. त्यांचा नागरिकांना व्यक्तीगत लाभ होत आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात प्रचंड भारनियमन होते. परराज्यातून वीज विकत घ्यावी लागत होती. उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावन्नकुळे यांनी चांगले कार्य केल्याने मोठया प्रमाणात भारनियमनातून मुक्ती मिळाली आहे.जलसंपदा मंत्री ना. गिरीष महाजन यांनी

‘जलयुक्तशिवार’ योजना अतिशय प्रभावी राबविली आहे. याची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली.ना. महाजन यांनी राज्यभर महाआरोग्य शिबिरांचे आयोजन केले.त्याचा लाभ नागरिकांना मोठया प्रमाणात झाला आहे.

 

 

उत्तर कॉंग्रेस सरकारने सातत्याने ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. देशात एस.सी. आयोग  आहे, एस.टी. आयोग आहे. परंतु ओबीसी आयोग  नाही.मोदी सरकारने ओबीसींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी ओबीसी आयोग  स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्याने व कॉंग्रेसच्या आडमुठया धोरणामुळे हा प्रश्न अद्याप सुटू शकला नाही.ओबीसी आयोगाला मान्यता मिळाल्या नंतर घटनात्मक अधिकार प्राप्त होतील. पूर्वी ओबीसी समाजासाठी केंद्रीय क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा ४ लाखांची होती मोदी सरकारने ती वाढवून ६ लाख रुपये केली आहे.महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाजाची जनसंख्या ७ टक्के आहे. सध्या इतर मागासवर्गीयांमध्ये ३५४ जमाती आहेत.

 

 

उत्तर - भाजपा हा सर्वसमावेशक पक्ष आहे. पक्षात ७ मोर्चे व १७ आघाडया कार्यरत आहे. प्रत्येक पदाधिकारी त्याची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत आहे. पक्षात सर्वचजण कार्यकर्ते असल्याने संघटनेचे कार्य उत्तम आहे. ७ जुलै २०१६ ला भाजपा ओबीसी मोर्चाची स्थापना झाली. या मोर्चाचा प्रथम प्रदेशाध्यक्ष होण्याचा सन्मान मला मिळाला. राज्यभर भ्रमण करून ओबीसी मोर्चा बांधणीचे काम यशस्वीरीत्या सुरू आहे.

 

 

उत्तर - महाभाजपा आणि महामोर्चा स्थापनादिना निमित्त ६ एप्रिल रोजी महामेळावा मुंबई येथील शिवाजी पार्क वर होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पक्षाचे  राष्ट्रीय अध्यक्ष खा . अमित शहा  आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहे. मेळाव्याला ५ लाख लोक उपस्थित राहतील असा विश्वास आहे.

 

 

उत्तर - आरबीआय ने नोटबंदी केली पाहिजे असे म्हटले आहे. मोठया नोटबंदीमुळे काळया पैशावर अंकुश लावता येतो.भारतीय बनावट चलन शेजारील राष्ट्रात मोठया प्रमाणात होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय सैनिकांवर दगडफेक करणाऐया लोकांना तो पैसा देण्यात येत होता. तसेच नक्षली लोकांकडे असे चलन होते. अशी माहिती गुप्तचरसंस्थेची होती.त्यामुळे देशहितासाठी नोटबंदी करण्याचे त्यंानी देखील सुचविले होते. देशहितासाठी नोटबंदीचा निर्णय होता.

 

 

उत्तर - राजकारणासोबत माझा स्वत:चा उद्योग आहे. जीएसटीमुळे कर प्रणालीत पारदर्शकता आली आहे. ही कररचना उद्योजकांना सोयीची आहे. काही लोक विनाकारण जीएसटीचा बाऊ करत आहेत.

प्रश्न - हार्दीक पटेल हा नेता ओबीसींचा मुद्दा घेवून गुजरातमध्ये प्रभावी ठरला परंतु महाराष्ट्रात प्रभावहीन का ?

उत्तर - असे म्हणणे अर्धसत्य आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजासाठी चांगले निर्णय घेतले आहेत.त्यामुळे हार्दिक पटेल महाराष्ट्रात येवून सुध्दा तो प्रभावहिन ठरला आहे. राज्य सरकारची ओबीस समाजाबाबत घेतलेले चांगले निर्णय यामुळेच हे शक्य झाले आहे.