आझमगडधील मदरशांचे गौडबंगाल

उत्तर प्रदेशातील आझमगड जिल्हा अनेक कारणांसाठी चर्चिला जातो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे निरनिराळ्या प्रकरणात सापडणारा इथला मुसलमान. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माणसे, दहशतवादी कारवायांच्या संशयाखाली या जिल्ह्यात होणार्‍या कारवाया आणि जहाल इस्लामी गटांचा प्रभाव यामुळे आझमगड नेहमीच चर्चेत राहातो. आता आझमगड एका निराळ्या कारणासाठी चर्चेत आला आहे. सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या मदरशांची पडताळणी करण्याचे काम सध्या स्थानिक प्रशासन करीत आहे. सुमारे ६७५ मदरशांची चोख पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. यात समोर येत असलेली तथ्ये चिंताजनक आहेत. भारतीय राज्यघटना धार्मिक शिक्षणाचा अधिकार नाकारत नाही, मात्र धार्मिक शिक्षणाच्या अधिकाराखाली जे चालू आहे, ते देशहिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. यातील बहुसंख्य मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण संस्था चालविण्यासाठी सरकारने आखून दिलेले नियम पाळलेच जात नसल्याचे समोर येत आहे. यातील काही मदरसे दाखविलेल्या पत्त्यावर अस्तित्वातच नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकार्‍यांकडून याबाबत चौकशीचे अहवाल सादर केले जात आहेत. सप्टेंबर २०१७ पासून ही चौकशी सुरू असल्याचे जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी सांगत आहेत. यातील ३०४ मदरसे पूर्णपणे खोटे असल्याचे समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी मदरशांच्या नावाखाली खाजगी शाळा चालविल्या जात असल्याचेही समोर आले आहे.

मदरसे आणि आझमगड यांचे नाते खूप जुने आहे. इस्लामी जगतात आझमगडच्या मदरशांकडे खूप आदराने पाहिले जाते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे इस्लामिक धार्मिक शिक्षणामध्ये आझमगडमधील इस्लामी शिक्षणाचा दर्जा उच्च मानला जातो. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून म्हणजे इथे मदरसे काढण्याची आणि ते चालविण्याची परंपरा आहे. १९ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून इथे इस्लामी शिक्षण पद्धतीचाच पगडा आहे. १९५० पर्यंत तिबेट म्यानमार येथून इस्लामी विद्यार्थी इस्लामी परंपरांचे शिक्षण घेण्यासाठी इथे येत असत. मदरसाह-तुल-इसलाह हा इथला सगळ्यात जुना मदरसा. सरायमीर इथून हा मदरसा नियंत्रित केला जातो. सरायमीर चर्चेत आले ते अबू सालेमला अटक झाल्यानंतर. याच ठिकाणी अबू सालेममोटार मेकॅनिक म्हणून कामकरीत होता. आपल्या गुन्हेगारी कारकिर्दीची सुरुवात करण्यापूर्वी या मदरशाच्या आसपासच्या गल्ल्यांमध्ये त्याचा वावर होता.

आझमगड मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा चर्चेत येण्याचे एक कारण म्हणजे २००८ साली दिल्लीत झालेली बाटला हाऊस चकमक. इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचे म्होरके दडून बसल्याची माहिती हाती लागल्याने पोलिसांनी कारवाई केली होती. यात दोन्हीकडचे काही लोक मारले गेले. पोलिसांनाही वीरमरण आले. यानंतर या प्रकरणाने राजकीय वळण घेतले. सप व बसप या उत्तर प्रदेशातील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी या कारवाईच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. कारण बाटला हाऊस प्रकरणामध्ये ज्यांना अटक केली गेली, ते सगळे सोळाच्या सोळा तरुण आझमगडमधील होते. या प्रकरणात गायब झालेले नऊ तरुण आझमगडमधील होते आणि मारले गेलेले दोन तरुणही आझमगडमधीलच होते. तिथल्या मुस्लिमांनी यामागे राजकारण असल्याचा आरोप केल्याबरोबर या राजकीय पक्षांनी आपले सूर लावायला सुरुवात केली होती. या सगळ्याचा अजून एक संबंध म्हणजे बाटला हाऊसची चकमक ज्या दहशतवादी गटाशी संबंधित असल्याचे सिद्ध झाले तो गट होता इंडियन मुजाहिद्दीन या इस्लामिक दहशतवादी संघटनेचा. इंडियन मुजाहिद्दीन गेल्या कित्येक वर्षांपासून दहशतवादी कारवायांत इस्लामी तरुण व आता तरुणींना ओढण्याचे काम करीत आहे. संपूर्ण जगच कसे इस्लामी विचारधारेच्या विरोधात आहे, हे मुसलमान तरुणांना पटवून देऊन त्यांच्याकडून दहशतवादी कारवाया करून घेण्यात इंडियन मुजाहिद्दीनचा हातखंडा मानला जातो. या सगळ्या प्रक्रियेत मदरशांचा हात मोठा आहे.

१९ एप्रिल १९७७ साली सिमीची सुरुवात आझमगड मुस्लीम विद्यापीठामध्ये झाली. शाहीद बरद नावाच्या व्यक्तीने सिमीच्या कामाची सुरुवात इथे केली होती. नंतर सिमीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली. आपले युनानी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बदर उत्तर प्रदेशच्या सिमी शाखेचा प्रमुख होता. शाहीद बदर दहशतवादी कारवायांच्या संशयावरून अनेकदा तुरुंगात जाऊन आला आहे. आता तो सिमीवरील बंदी उठविण्याकरिता न्यायालयीन लढ्याचे नेतृत्व करीत आहे. त्याचे आझमगड सूत म्हणजे बिलारियागंज या आझमगडमधील जेमतेम १५ हजार लोकवस्तीच्या गावात चालविल्या जाणार्‍या जमैतुल फलाह मदरशाचा तो विद्यार्थी आहे. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये पाकिस्तानचा थेट सहभाग कमी झाला त्याचे कारण सीमेपार बसून इथल्या गोष्टी नियंत्रित करण्याला चाप बसला आहे. मात्र इथल्या काश्मिरी तरुणांची डोकी भडकविण्यासाठी उत्तर प्रदेशातून जम्मू-काश्मीरमधील मदरशांमध्ये शिकवायला जाणार्‍यांकडूनच आता जग कसे इस्लामविरोधी आहे, हे सांगण्याचे कडवट प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जाते.

भारतातल्या मदरशांच्या लक्ष्यावर सध्या इस्त्रायल आहे. याची सुरुवात आझमगडच्या मदरशातूनच होते. या मदरशांमधला कुठलाही एक तंतू उचलला तरी त्याचे शेवटचे टोक कुठल्या ना कुठल्या दहशतवादी कारवायांपर्यंत किंवा गुन्हेगारांपर्यंत जाऊन पोहोचते. मदरशामधील शिक्षणामध्ये आधुनिक विषयांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. मात्र इस्लामच्या नावाखाली तरुणांची माथी भडकवून त्यांना दहशतवादी कारवायांत लोटण्याचे उद्योग यामुळे पूर्णपणे बंद होतील. उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबत घेतलेल्या भूमिका यासाठी कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय मानल्या पाहिजेत. पश्चिम बंगाल, कर्नाटक अशा ठिकाणीही मदरशांचे संबंध समाजविरोधी कारवायांत आढळून आले आहेत. घटनेमुळे धार्मिक शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, मात्र त्याचा वापर कशासाठी होतोय हे तपासलेच पाहिजे.