वनहक्क कायद्याची गुंतागुंत समजून घ्यायला हवी.एकांगी अंमलबजावणी वनक्षेत्र आणि आदिवासींना विनाशाकडे नेणारी...!

 

 

 

 

 

वनहक्क कायद्याची गुंतागुंत समजून घ्यायला हवी.

एकांगी अंमलबजावणी वनक्षेत्र आणि आदिवासींना विनाशाकडे नेणारी...!

१२ मार्च २०१८ रोजी किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या शेतकरी आणि आदिवासी मोर्चाचमुळे महाराष्ट्रातील जनजीवन ढवळून निघाले आहे, महाराष्टशासनानेही सकारात्मक भूमिका घेऊन सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. या मोर्च्यामुळे वनहक्क कायदयाच्या अंमलबजावणीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे .वनहक्क कायद्यान्वये ६ महिन्याच्या आत वनजमिनीचे वाटप करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम घोषित करण्याची शासनाची भूमिका आश्चर्यकारक आणि या कायद्याच्या मूळ तत्वाला हरताळ फासणारी आहे. जे कायदया ने पात्र आहेत, आणि वर्षानुवर्षे वनजमिनी कासताहेत त्यांच्या नावावर जमिनी करण्याची प्रक्रिया ठिकठिकाणी कमी अधिक प्रमाणांत सुरू आहेच;(ज्या ठिकाणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही त्या ठिकाणच्या जमिनी कसण्याचा कुणाचाही अधिकार शासनाने काढून घेतलेला नाही, अथवा कुणालाही निष्कसित करण्यात आलेले नाही) ..कळीचा मुद्दा आहे तो फेटाळलेल्या वनदाव्यांचा आणि नव्यानं झालेल्या आणि होत असणाऱ्या अतिक्रमणाचा..

वनहक्क कायदा हा मुळात वर्षानुवर्षे वनक्षेत्रांत वनजमिनी कसणाऱ्या आदिवासींवर झालेला ऐतिहासिक अन्याय मान्यकरून त्यांना सन्मान पूर्वक न्याय देण्यासाठी संसदेने सर्वानुमते पारित केलेला आहे. वनहक्क कायद्याचे प्रमुख तीन घटक आहे.

 

 

१)वैयक्तिक वनदावे (कलम - 3(1)अ )

२)सामुदायिक वनदावे (कलम – 3(1)अ/ब

3)अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात धोकाग्रस्त वन्यजीव / व्याघ्र अधिवास क्षेत्राची घोषणा करणे(कलम-4अ)

या अनुषंगाने वैयक्तिक दाव्यासाठी १३ डिसेंबर २००५ ही (Cut off) तारीख निश्चिंत करण्यात आली आहे. दुर्दैवाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत केवळ वैयक्तिक वनदाव्याना शासन, राजकीय पक्ष आणि तथाकथित सामाजिक संघटनांनी विशेष प्राधान्य दिले, त्यामुळे वनक्षेत्रावर अतिक्रमण करून प्रचंड प्रमाणावर अवैध वनदावे (१३ डिसेंबर २००५ नंतर) परराज्य आणि परजिल्ह्यातील लोकांकडून दाखल करण्यात आले. आणि तथाकथित सामाजिक संघटनांनी आदिवासींचे मोठमोठे मोर्चे काढून या अवैध अतिक्रमणा ला खतपाणीच घातले, ही वस्तुस्थिती आहे.

२) वनहक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार १३ डिसेंबर २००५ नंतरचे सर्व दावे अवैध आणि बेकायदेशीर आहेत, अश्या सर्व दावेधाराकांना त्वरित वनक्षेत्रातून निष्कासित करून आपल्या समृद्ध वन क्षेत्राची जोपासना करण्याची आवश्यकता आहे.

जळगाव जिल्ह्याचा विचार केला तर १३ डिसेंबर २००५ नंतर विशेषतः यावल अभयारण्य आणि सभोवतालच्या वनक्षेत्रात मोठ्याप्रमाणावर अवैध वनदावे दाखल करण्यात आले आहेत, जळगाव जिल्यात एकूण 7140 वनदावे दाखल करण्यात आले असून, यातील 768 दावे गाव पातळीवर ग्रामसभेनेच फेटाळले आहेत आणि विभागीय स्तरांवर 3970 दावे फेटाळण्यात आले आहेत आणि। जिल्हा समितीने 1773 दावे मंजूर केले आहेत, यासाठी 6095 एकर वनक्षेत्र शेतीसाठी देण्यात आले आहे, परंतु जी काही सुमारे 4000 वनदावे फेटाळण्यात आले आहेत, त्यातील सर्व दावे धारकांचे अतिक्रमण आजही वनक्षेत्रावर कायम आहे. त्यामुळे जर प्रती व्यक्ती 4 हेक्टर(कायदयाच्या तरतुदी नुसार) या प्रमाणे सुमारे अंदाजे 16000 हेक्टर वनजमिनीवर अवैध अतिक्रमण आहे (ही आकडेवारी या पेक्षा अधिक आहे)

आता १२ अ अंतर्गत ह्या फेटाळलेल्या वनदाव्यांची फेरतपासणी करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे, या प्रक्रियेत महसूल विभाग, वन विभाग आणि संबंधित गावातील वनहक्क समितीच्या माध्यमातूनच स्थळ पाहणी करण्यात यावी आणि यासाठी Satelite Images चा आधार आवश्यक करण्यात यावा जेणेकरून संबंधित दाव्यांची १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीची आणि नंतरच्या परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ आकलन होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे 1980 पासूनच्या जनगणना अहवालाचे संदर्भ घेण्यात यावे, म्हणजे वनक्षेत्रातील खऱ्या लाभार्थ्यांना यथायोग्य न्याय मिळेल आणि अवैध दावे धारकांना निष्कसित करून वनक्षेत्राचे संवरक्षण करता येईल.परन्तु आदिवासींचा कैवार दाखवून आपली दुकानदारी करणाऱ्या तथाकथित सामाजिक संघटना यात लुलबुड करतात आणि प्रशासनावर दबाव आणतात, ही या प्रक्रियेतील मोठी अडचण आहे, परन्तु या विषयी कुणीही बोलायला तयार नाहीत,ही खरी शोकांतिका आहे, आणि जंगलाविषयीची अनास्था दर्शविणारी आहे.

 

 

३) वनहक्क कायद्यान्वये (कलम 3A)गटाचा/ समुदायाचा/गावाचा हक्क ही वनक्षेत्रावर सुस्थापित करण्याची तरतूद आहे परंतु सामुदायिक दाव्यांना प्रोत्साहन न देता वैयक्तिक वनदाव्याना अधिक प्रोत्साहन देऊन वनक्षेत्राची शेत जमीन करण्यावर अधिक भर सर्वानीच दिला आहे, त्यामुळे वनक्षेत्राचे नुकसान तर झालेच आणि आदिवासींना आपल्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत, जळगाव जिल्ह्यात केवळ 301 सामुदायिक दावे दाखल झाले आहेत, त्यातील 26 दावे ग्रामसभा आणि 66 दावे उपविभागीय स्तरावर फेटाळण्यात आले असून 206 सामुदायिक दावे मंजूर करण्यात आले आहेत,या वरून सामुदायिक वनदाव्यांप्रती लोक फारसे उत्सुक नसल्याचे दिसून येते. परन्तु त्यांना शासनाने आणि वनहक्कासाठी लढणाऱ्या कथित संघटनांनी या अनुषंगाने प्रेरित केले नाही, कारण सामुदायिक दावा मंजूर झाल्यावर वनसंवर्धनाची जबाबदारी संबधित समुदायावर येणार आहे,धुळे जिल्ह्यातील बारीपाडा येथे हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.

 

 

४) कोणत्याही कायद्याची एकांगीपणे अंमलबजावणी करणे, हे न्यायसंगत नाही, वनहक्क कायद्याने ज्याप्रमाणे आदिवासिंच्या मुलभूत हक्कांची काळजी घेतली आहे, त्याप्रमाणे वनसंवर्धन आणि वन्यजीव अधिवासाच्या संवर्धनाची विशेष काळजी घेतली असून, अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्पांना कलम (४-अ) नुसार धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास आणि धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास क्षेत्र घोषित करण्याची तरतूद आहे, परंतु खान्देशातील यावल, आनेर आणि गौताळा अभयारण्यांना धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास आणि मुक्ताई-भवानी व्याघ्र संवर्धन राखीव क्षेत्राला (वढोदा) धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास क्षेत्र घोषित करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही ही या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेची मोठी शोकांतिका आहे.

५) दुसरे महत्वाचे म्हणजे यावल अभयारण्यातही वाघ परतले आहेत आणि वढोदा वनक्षेत्रातही वाघांचा अधिवास असल्यामुळे या वनक्षेत्राला मुक्ताई-भवानी व्याघ्र संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून मान्यता मिळाली आहे. परंतु या वनक्षेत्रालाही धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास क्षेत्र घोषित करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही, त्यामुळे यावल सह वढोदा वनक्षेत्राला वनहक्क कायद्यानुसार व्याघ्र अधिवास क्षेत्र घोषित करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरु करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली पाहिजे, कारण वाघ आणि वन्यप्राणी जंगल नसल्याने आता शेती क्षेत्राकडे आणि गावांकडे वळले आहेत, कारण त्यांना आता हक्काचा अधिवास च राहिलेला नाही परन्तु वनसंवर्धन आणि वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाची चिंता कुणाला आहे, सर्व स्तरातून आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला डोक्यावर घेतले गेले परन्तु कुणीही जंगलावरील अतिक्रमणाविषयी शब्दही उच्चारला नाही, वन जमिनीवर भांडवलदार, उद्योगधंदे,खाणकाम असे चौफेर अतिक्रमण सुरू आहेच,त्याचप्रमाणं शासनाला धरणे, Highway, रेल्वे अशा विकास कामांसाठीही वनजमिनी हव्या आहेत,त्यामुळे वन्यप्राण्यांचे संचारमार्ग आणि जैविक विविधतेचा विध्वंस होत आहे, आणि आता सर्वात मोठे आव्हान हे वनहक्क कायद्याच्या दुरुपयोगाचे आहे,अत्यंत धिसडघाईने हा निर्णय घेण्यात आला, कायदा लागू करण्यापूर्वी वनक्षेत्रात जमिनी कसणाऱ्या आदिवासींचा आधी baseline survey आणि satellite survey केला असता तर ह्या प्रश्नांची गुंतागुंत वाढली नसती, परन्तु हा आता जर तरचा प्रश्न आहे, आता ह्या प्रश्नांची उकल प्रभावी करण्यासाठी ,विशेषतः फेटाळलेल्या वनदाव्यांची स्थळ पहाणी करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करून त्याला satellite survey आणि जनगणना अहवाल आणि अन्य scientific पुराव्यांचा आधार घेण्यात यावी ,आणि त्वरित आदिवासींच्या नावावर जमिनी करून हा विषय कायमचा संपवून या कायद्याचे अस्तित्वही संपुष्टात आणावे आणि जे काही वनक्षेत्र आणि वन्यजीव शिल्लक राहील, त्यांच्या संवर्धनासाठी सर्वंकष उपाययोजना करण्यात यावी अन्यथा सर्वांचाच विनाश अटळ आहे, जंगले आणि जैवविविधता शिल्लक राहिली नाही तर मानवाचे अस्तित्व तरी राहील का????

 

:राजू नन्नवरे ,

जळगाव(9823106663)