गुढीपाडव्यापासून राज्यात संपूर्ण प्लास्टिक बंदी

मुंबई : गुढीपाडव्यापासून राज्यात संपूर्ण प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय पर्यावरण खात्याकडून घेण्यात आली आहे. दरम्यान, यापुढे प्लास्टिक बाळगणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली. मंत्रालयातील दालनात ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरेदेखील उपस्थित होते. दरम्यान, यातून दुधाच्या पिशव्यांना तीन महिन्यांसाठी सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

मराठी नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात संपूर्ण प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय पर्यावरण खात्यातर्फे घेण्यात आला होता. तसेच पावळ्यामध्ये गटारांमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी प्लास्टिकच्या पिशव्या अडकून पाणी तुंबण्यासारखे प्रकार घडले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि जीवितहानी झाली होती. त्यामुळे भविष्यकाळात असे प्रकार रोखण्यासाठी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पर्यावरण मंत्री म्हणाले. अविघटनशील कचऱ्यामुळे आणि सूक्ष्म प्लास्टिकमुळे सागरी जिवांवर विपरित परिणाम होत आहे. प्लास्टिक बंदीसाठी सर्व विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली होती तसेच त्यांच्याकडून सुचना घेऊन याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

सध्या देशातील १७ राज्यांमध्ये प्लास्टिक बंदी असून त्यातील ६ राज्यांचा तज्ज्ञांनी अभ्यास दौरा केल्याची माहिती कदम यांनी दिली. तसेच आज विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत पटलावर निवेदन ठेवल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या पिशव्या तसेच थर्माकाॅल आणि प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेले ताट, कप, ग्लास, काटे, वाट्या, चमचे, कटलरी, स्ट्राॅ, स्पेड शीट्स, प्लास्टिक पाऊच, सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेष्टन यांच्या उत्पादन, वापर आणि विक्रीवर राज्सभरात बंदी घालण्यात आली आहे.

घरात अथवा दुकानात प्लास्टीक बाळगणाऱ्यांना यापुढे दंड भरावा लागणार आहे. पहिल्यांदा प्लास्टीक अथवा थर्माकाॅल सदृश वस्तू सापडल्यास पहिल्यांदा ५ हजार, दुसऱ्यांदा सापडल्यास १५ हजार आणि तिसऱ्यांदा सापडल्यास २५ हजार आणि ३ महिने तुरूंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

दुधाच्या पिशव्या आणि पाण्याच्या बाटल्या पुनर्चक्रणासाठी विक्रेते, वितरक आणि दुध डेअरींनी खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुधाच्या पिशव्यांसाठी अतिरिक्त ५० पैसे आणि पाण्याच्या बाटल्यांसाठी अतिरिक्त १ रूपया ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. दरम्यान, संकलन केंद्रांवर बाटल्या आणि पिशव्या दिल्यास ग्राहकांना ते पैसे परत करण्यात येणार आहेत. एमआरपी व्यतिरिक्त ही किंमत त्या वस्तूंवर छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच उत्पादकांनाही ही किंमत मोजावी लागणार असून त्यांनी या बाटल्यांचे अथवा पिशव्यांचे पुनर्चक्रण न केल्यास त्यांनी जमा केलेली संपूर्ण रक्कम शासन दरबारी जमा करण्यात येणार आहे.

प्लास्टीक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदक्त समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. दरम्यान या योजन्ची अंनलबजावणी करणे किंवा वेळोव्ळी सुधारणा करण्याचे काम ही समिती करणार आहे. तर तंत्रज्ञानाच्या आधारे अविघटनशील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाला तांत्रिक मदत करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.