औरंगाबादसाठी ८६ कोटींचा ‘डीपीआर’ मंजूर

 

 

 

मुंबई : औरंगाबाद शहरामध्ये निर्माण झालेली कच-याची समस्या लक्षा घेता शहरासाठी ८६ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पकालिन चर्चेदरम्यान ही माहिती दिली. दरम्यान, शहरासाठी देण्यात येणारे डीपीआरचे पैसे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

शहरातील कचरा समस्येवर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच औरंगाबादमध्ये एक बैठक पार पडली. या बैठकीत शहरासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पंचसुत्री निश्चित करण्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये कच-याचे वर्गीकरण, सुका आणि ओला कचरा विलगीकरण, सुक्या कच-याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट, खताची निर्मिती यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार असून ७६ टक्के कचरा गोळा करण्यात आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

औरंगाबाद शहरातील नारेगाव येथील कच-याचे शंभर टक्के कॅपींग करून ती भूमी मोकळी करायची आहे. यासाठी ६१ कोटींची तरतूद करण्यात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच राज्यात गेल्या काही काळात कच-याची समस्या निर्माण असून कच-याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. तसेत औरंगाबादमधील कच-याची समस्या दूर करण्यासाठी येत्या काळात लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक जनतेचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

 

यापुढील काळात कचरा डंपिंगसाठी जागा मिळणार नसून कच-याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा नमूद केले. तसेच मुंबईतील मोठ्या सोसायट्या कचऱ्याचे विलगीकरण करीत असून जे शास्त्रोक्त पद्धतीने कच-याची विल्हेवाट लावतात त्यांना एफएसआयमध्ये सूट देण्यात येत आहे. तसेच १५२ शहरांचे १ हजार ८५६ कोटी रुपयांचे डीपीआर मंजूर केले असून आणखी ४८ शहरांचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रस्ताव ३१ मार्चपूर्वी मंजूर करणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.