७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ पाठवा

 

मुंबई : मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव अद्याप राज्य सरकारपर्यंत पोहचलेला असून ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ राज्य सरकारला पाठवा अशी जोरदार मागणी भाजपने स्थायी समितीच्या बैठकीत केली.

 

शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता परंतु भाजपने ७०० चौरस फुटांपर्यंच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडून शिवसेनेवर कुरघोडी केली आहे.

 

गेल्यावर्षी पार पडलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देऊ असे आश्वसन शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात दिले होते. गेल्यावर्षी जुलै मध्ये पालिका सभागृहात याबाबतचा ठराव मांडून त्याला मंजुरी शिवसेनेने मिळवली परंतु हा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठवला नाही. बुधवारी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष, ऍड. आ . आशिष शेलार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपने ५०० फुटापर्यंतच नाही तर ७०० फुटापर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी केली. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दाखवली आहे.

 

भाजपचे नगरसेवक मनोज कोटक यांनी याबाबतची माहिती देत बुधवारी स्थायी समितीत प्रशासनाने अनुकूलता दाखवली असल्याने आता ७०० चौरस फुटाच्या मालमत्ता करात सूट देण्य़ाचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी तात्काळ पाठवावा अशी मागणी केली. त्यामुळे शिवसेना ५०० तर भाजपने त्याही पुढे जाऊन ७०० असे श्रेय घेत नेहमीप्रमाणे शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पालिका सभागृहात मंजुरी मिळूनही हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आयुक्तांनी मान्यतेसाठी पाठवला की नाही याचा पाठपुरावा शिवसेनेने का केला नाही, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. तर भाजपने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्ता करात सूट मिळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारक़डे पाठवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, असा अप्रत्यक्ष टोला भाजपने शिवसेनेला लगावला आहे. मुंबईतून मध्यमवर्गीयांनी देखभाल खर्च परवडत नाही म्हणून मुंबई सोडू नये हा या प्रस्तावामागचा उद्देश असल्याचे भाजपचे भाजपने म्हटले आहे.

 

दरम्यान मालमत्ता करमाफीवरून एक वर्षांपासून राजकारण सुरु आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात ५०० चौरस फुटाच्या घराला करमाफी देण्याचे म्हटले होते. तसा प्रस्ताव जुलै २०१७ ला मंजूर करण्यात आला. पालिका आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव अद्याप पडून आहे. हा मंजूर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाचे होते. पाठपुरावा करण्यात अपयशी ठरलेले दोन्ही पक्ष राजकारण करत आहेत. पालिकेचा ५५०० करोड रुपयांचा मालमत्ता कर अद्याप वसूल करण्यात आलेला नाही. हा कर कधी वसूल करणार. श्रीमंतांकडून कर वसूल केला जात असताना झोपड्पट्टीमधील गरिबांवर मालमत्ता कर लावण्याचा प्रयत्न शिवसेना आणि भाजपकडून केला जात आहे. ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घराला मालमत्ता करामधून सूट दिल्यास पालिकेच्या महसुलात घट होणार आहे. असे पालिकेचे विरोधी पक्षनेते - रवी राजा म्हणाले.

 

 

७०० चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता कर माफ झाल्यास नागरिकांना दिलासा मिळेल. मुंबईकरांना याचा फायदा होणार असल्याने आयुक्तांनी प्रस्ताव तयार करून पाठवावा. भाजपने ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करात सूट देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे ५०० चौरस फुटाची मागणी करणे योग्य होणार नाही. ५०० चौरस फुटाची मागणी करून प्रस्ताव मंजूर केला आहे, मग त्याचा पाठपुरावा योग्य रितीने करायला हवा होता. घराची किंमत आणि कर यामुळे सामान्य मुंबईकर मुंबईबाहेर फेकला जात आहे. हा सामान्य मुंबईकर मुंबईबाहेर फेकला जाऊ नये म्हणून ७०० चौरस फुटाच्या घराला मालमत्ता करामध्ये सूट दिली पाहिजे. याचा फायदा सर्वानाच होणार आहे.

 

७०० चौरस फुटाच्या घराला मालमत्ता करामधून सुट मिळणार आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. शिवसेनेच्या वचननाम्यात ५०० चौरस फुटाच्या घराला मालमत्ता कर माफी तर ५०० ते ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घराला ६० टक्के पर्यंत सवलत देण्याचे वचन दिले होते. तसा प्रस्ताव जुलै २०१७ ला मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करूनही आयुक्तांनी सरकारकडे का पाठवला नाही ? याचा जाब आम्ही स्थायी समितीत विचारला.