डिजिटल मॅपिंगचे काम लवकरच संपूर्ण राज्यात

मुंबई : जमिनीचे नकाशे आधुनिक पद्धतीने सुधारित करण्यासाठी राज्यात सध्या ६ जिल्ह्यात डिजिटल मॅपिंगचे काम सुरू असून लवकरच उर्वरित २८ जिल्ह्यात हे काम सुरू करण्यात येईल, असे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत सांगितले.

 

महसूल विभागाच्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्या सभागृहासमोर मांडताना राठोड बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, सातबारा संगणकीकरणाचे काम लवकरच पूर्ण होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. निवासी तसेच शेतजमिनीचे कुटुंबातील सदस्यात हस्तांतरण करण्यासाठी केवळ २०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाडेपट्ट्याच्या मिळकतीचे हस्तांतरण त्या मिळकतीच्या २५ टक्के नजराणा आकारून करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

वाळू लिलावाच्या पद्धतीमध्ये २०१८ च्या वाळू धोरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे. शासकीय कामांसाठी लागणारी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे यापुढे शासकीय प्रकल्पांची कामे वाळूअभावी थांबणार नाहीत. राज्यात तलाठ्यांना नागरिकांना विकेट देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वर्ग-२ च्या जमिनीचे वर्ग- १ मध्ये रूपांतरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.