मुंबईच्या विकास आराखड्यास याच महिन्यात मान्यता

 

मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखड्यास (डीपी) मार्चअखेर मान्यता देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. तसेच, मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले. याखेरीज, महापालिका हद्दीतील सुमारे ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता कर माफ करण्यात येणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांना खुशखबर दिली.

 

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत उपस्थित झालेल्या मुंबईच्या विकासासंबंधीच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईसंबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर भाष्य केले. मुंबईचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी आला असूण नगररचना संचालकांनीही याबाबत अभिप्राय देऊन हा आराखडा दि. २ फेब्रुवारी रोजी सरकारला सादर केला आहे. त्यावर अडीच वर्षांचा कालावधी सरकार घेऊ शकते, मात्र, या महिन्याच्या अखेरीसच मुंबईच्या विकास आराखड्याला मान्यता देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या विकास आराखड्याबाबत काही तत्व सरकारने ठरवले असून त्यानुसार मोकळ्या भुखंडाबाबत कुठलीही तडजोड करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

मुंबईतील गावठाण, कोळीवाडे, पाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात येत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुंबईतील मूळचे रहिवासी असलेले कोळी, आदिवासी यांच्या गावठाणांचे आणि पाड्यांचे सीमांकन केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, विमानतळाच्या ‘फनेल झोन’मध्ये येणाऱ्या इमारतींना विकास नियंत्रण नियमावलीत वेगळी तरतूद करून त्यांचा पुनर्विकास करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

मुंबईतील १३३ बीआयटी चाळींच्या इमारती असून त्यापैकी ६७ इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ५१ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, ज्यांचे प्रस्ताव नाही त्या इमारतींचे संरचनात्मक संचालकांकडून परीक्षण करून प्रस्ताव मागवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

म्हाडा ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये राहणाऱ्यांच्या तीन श्रेणी करण्यात आल्या असून पहिल्या श्रेणीमध्ये ज्या रहिवाशांच्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे त्यांना आहे तिथेच मालकीची घरे देण्यात येतील. तसेच, दुसऱ्या श्रेणीत ज्यांनी सदनिका विकत घेऊन राहत आहेत त्यांच्याकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रमाणे शुल्क आकारून गाळा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तिसऱ्या श्रेणीमध्ये जे घुसखोरी करून राहत आहेत, त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन केले जाईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

राज्यातील शहरी भागात २० लाख घरांची आवश्यकता असून त्यातील ५० टक्के घरांची मागणी ही केवळ मुंबई महानगर प्रदेशातून असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईत सुमारे १ लाख ९७ हजार घरांना मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावरील दोन लाख घरांची निविदा काढण्यात आली आहे. सध्या मुंबई व महानगर प्रदेशात ५ लाख घरे प्रस्तावित असल्याचे ते म्हणाले.

 

२०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्याबाबतच्या कायद्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला असल्याची महत्वपूर्ण माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. तसेच, मुंबईचे नागरी पुनरूत्थान पुनर्विकासाच्या माध्यमातून शक्य असून त्यासाठी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’चा वापर करून सुलभीकरणाचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

मुंबईतील सुमारे ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी सरकार अनुकूल असून वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून महापालिकेने प्रस्ताव पाठवल्यास सरकार त्याला परवानगी देईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. मुंबई भाजप अध्यक्ष व आमदार अॅड. आशिष शेलार यांच्या पाठपुराव्याला यामुळे यश मिळाले आहे. मुंबईबाबत विधानसभेत झालेल्या चर्चेत आशिष शेलार यांनी ही मागणी लावून धरली होती. याखेरीज मुंबईबाबत अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न शेलार यांनी मांडले होते. या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला असल्याचे सांगत आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले.