कंत्राटी कर्मचारी प्रकरणी शासनाने दखल घ्यावी

 

 

मुंबई : विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या राज्य शासनाच्या कंत्राटी कामगारांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणणारे परिपत्रक रद्द करावे. तसेच शासनाने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. यावर बोलताना सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन याबाबत निवेदन सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.

 

दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणणारे ९ फेब्रुवारी २०१८ चे शासन परिपत्रक रद्द करून शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली होती. गेल्या २० वर्षांपासून राज्य शासनात कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्यायासाठी आझाद मैदानावर यावे लागल्याचे मुंडे म्हणाले.

 

२० वर्ष कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या मानधनावर सेवा केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून राज्यभरातील दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणल्या असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. तसेच हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान यानंतर सभापतींनी राज्य शासनाने याची दखल घेत निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले.