जम्मू-काश्मीरचे खरे अपराधी

‘धुमसते बर्फ’ म्हणून जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख त्यावेळीचे जम्मू-काश्मीरचे प्रशासक असलेल्या जगमोहनांनी केला होता. गेल्या काही काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या घडामोडी या सगळ्याच देशाच्या चिंतेचा विषय होऊन बसला होता. जम्मू-काश्मीरमधील तरूणांनी व नंतर महिला व लहान मुलांनीदेखील जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा दलातील अधिकार्‍यांवर हात उचलण्यापासून ते दगडफेक करण्यापर्यंत सगळे प्रकार करून झाले. या सगळ्या विरोधात देशभरात मोठ्या संतापाचे वातावरण होते. मात्र, नोटाबंदी आली आणि जम्मू-काश्मीरमधील या घटनाक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल घडून आले. दगडफेकी व अन्य सगळ्याच प्रकारांत लक्षणीय घट झाली. मुस्लीम समाजातले तरूण ‘काश्मिरीयत’च्या नावाखाली हा हैदोस घालतात, हे जगजाहीर आहे. मात्र, ही फुटीरवादी मानसिकता कशी व कुठून आकाराला येते, याच खुलासा करणारी माहिती ‘एनआयए’ने प्रकाशित केली आहे. काश्मीरमधील वातावरण धुमसत ठेवण्यामागे फुटीरवादी नेत्यांच्या सहभागाबाबत तपास करताना ‘एनआयए’च्या अधिकार्‍यांना ही माहिती हाती लागली आहे. ‘एनआयए’ने केलेल्या तपासात २०१३ साली मुख्यमंत्री असलेल्या ओमर अब्दुल्लांनी हुर्रियतच्या दलालांना जे सांगितले ते आता उघडकीला येत आहे.

देविंदर सिंह बहल नावाचा इसम सातत्याने पाकिस्तानी दूतावासाच्या संपर्कात असल्याचे आढळून आले. हा इसम सारखा तिथे का जातो, असा प्रश्न पडल्याने जेव्हा त्याची अधिक तपासणी केली गेली, तेव्हा त्याने जे सांगितले ते चिंताजनक आहे. २०१३ साली पुलवामा जिल्ह्यातील हिंदू व शिखांना फुटीरवाद्यांनी त्रास द्यायला सुरूवात केली. तेव्हा आपण तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुलांना भेटलो. ओमरनी आपल्याला ‘‘आपण यात काहीही करू शकत नाही, तेव्हा तुम्ही सरळ फुटीरतावादी नेत्यांनाच भेटून आपल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधा,’’ असे सांगितले. फुटीरतावादी नेते मिरवाईझ आणि सईद अल शाह गिलानी यांना जाऊन भेटायला सांगितले. हे प्रकरण इथेच थांबले नाही, तर हा इसम त्यांना भेटायलाही गेला. वर वर पाहाता ही शांती प्रक्रियेसाठी केलेली आगळीक वाटत असली तरीही त्यामागचे सत्य काही निराळेच आहे. पाकिस्तानी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये काश्मिरी विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी आरक्षणे ठेवली जातात. ही आरक्षणे मिळविण्यासाठी काश्मिरी विद्यार्थी पाकिस्तानात जातात. आता महत्त्वाची बाब म्हणजे, यासाठी जी शिफारस आणावी लागते ती फुटीरतावादी नेत्यांकडूनच आणावी लागते. या फुटीरतावादी नेत्यांना पाकिस्तानने अशा प्रकारचे एक संवैधानिक स्थान दिले आहे. हा केवळ अशा प्रकारच्या दर्जाचा विषय नाही. यात आर्थिक हितसंबंध देखील गुंतले आहेत. हुर्रियतचे नेते अशी शिफारस पत्रे आपले स्थान टिकविण्यासाठी देतच असतात. मात्र, त्यामागे मोठे आर्थिक हितसंबंधही जोडलेले आहेत. अशा प्रकारे पत्र देण्याचे १७ ते २५ लाख रुपये घेतल्याचे समोर येत आहे. दगड मारायची किंमत काय आणि हा पैसा कुठून येतो, हे या प्रश्नाचे उत्तर आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, वैद्यकीय शिक्षण घ्यायच्या नावाखाली पाकिस्तानात जाणारे विद्यार्थी. पाकिस्तानात असे काय वैद्यकीय शिक्षण मिळते की जे अन्य कुठे मिळू शकत नाही? वैद्यकीय शिक्षणाच्या नावाखाली ही मुले काय काय शिकून येतात, हे कुणीही सांगू शकेल. उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली तिथे जिहादी कित्ते गिरविले जातात आणि त्याचीच प्रात्यक्षिके इथे येऊन केली जातात.

काश्मीर धुमसते ठेवण्याची किंमत इतकी मोठी आहे आणि ती इतक्या पद्धतशीरपणे राबविली जाते. ‘इस्लाम’चे नाव घेऊन माथी भडकवली की काश्मिरी तरूण काहीही करायला तयार होतात. दोष त्यांचा नाही. दोष या पाखंड्यांचा आहे. एक राज्याचा मुख्यमंत्री जेव्हा स्वत:चं फुटीरवाद्यांना चर्चा करायची संधी देतो आणि त्याला त्यात काहीच वावगे वाटत नाही, तर मग काश्मीरचा प्रश्न चिघळत राहणारच! जो माणूस सतत पाकिस्तानी दूतावासाच्या संपर्कात असतो आणि अशा माणसाला मुख्यमंत्री स्वत:च फुटीरवाद्यांशी चर्चा करायला प्रवृत्त करतो, तर मग या ठिकाणी काय घडणार? काश्मीर प्रश्न चिघळण्यासाठी ओमर अब्दुल्ला कसा जबाबदार आहे, हे आता समोर आलेच आहे. पण, हे दुर्गण त्याला मूळातच त्याच्या घराण्यातून मिळाले आहेत. आर्थिक नाकेबंदी झाल्याने आता ही पापे बाहेर पडत आहेत. फुटीरतावादी चळवळींच्या तिजोर्‍या कोरड्या पडू लागल्या आहेत आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, अब्दुल्ला परिवार आजही धुमसत्या काश्मीरवरच कसे राज्य करू इच्छितो ते पुढे आले आहे. ओमर अब्दुल्लाचे पिताश्री फारुख अब्दुल्ला आजही केंद्र सरकारने पाठविलेल्या संवादकांवर टीका करतात. वस्तुत: यापूर्वीच्या सरकारांनीही संवादक पाठविले होते. मात्र, त्यांना कधीही इतके अधिकार दिले गेले नाहीत. ते यायचे ते फक्त कागदी अहवाल बनविण्याकरिता. या संपूर्ण परिवारानेच भारतीय जनतेच्या मनात जम्मू-काश्मीरविषयी व काश्मिरी जनतेच्या मनात उर्वरित भारताविषयी खोटी प्रतिमा निर्माण केली आहे. फुटीरतावादी नेत्यांशी छुपे समझौते करून स्वत:च्या खुर्चीचे पाय मजबूत करण्याचे कामकेले. या आधीच्या सरकारांनी अब्दुल्ला परिवाराला आंदण दिल्यामुळे त्यांनी या प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. अत्यंत उथळ आणि वरपांगीपणे काश्मीरकडे पाहिले गेले.

या सगळ्या काळात काश्मीरमध्ये पन्नास एक फुटीरतावादी संघटना जन्माला आल्या. त्यातल्या काही उपयुक्तता संपल्याने निकालात काढल्या गेल्या, तर काही संपून गेल्या. जेकेएलएफ, हिजबुल मुजाहिद्दीन, विद्यार्थी मुक्ती आघाडी, पीपल्स लीग, अल्लाह टायगर्स, हिजबी इस्लामी, हिजबुल्ला, ऑपरेशन बालाकोट, अल खोमेनी या एकेकाळच्या गाजलेल्या दहशतवादी संघटना. या मागे ‘काश्मिरीयत’ असल्याचा दावा सर्वदूर केला जातो. मात्र, या मागे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चालणारे दहशतवाद्यांचे कॅम्पच आहेत. खुद्द पाकिस्तानातली विविध सत्ता केंद्रे यासाठी कार्यरत आहेत. पाकिस्तानी लष्कर आणि दहशतवादी संघटनांना यात विशेष रस आहे. नागरी अराजकाचे प्रकार दिसतात तसे नाहीत. आपले पासपोर्ट परत करा, दुकाने हिरव्या रंगानेच रंगवा यासारखे कितीतरी फतवे पुन्हा पुन्हा काढले जातात. भाजपच्या युवा मोर्चात सक्रिय झालेल्या एका मुस्लीम तरूणाची हत्या नुकतीच करण्यात आली. हे सगळे तपशील इथल्या संबंधित यंत्रणांना ठाऊक नसतो, असे नाही. पण, एका विचित्र व्यवस्थेचा काश्मीर बळी ठरला आहे. चित्रविचित्र प्रकारच्या व्यवस्था इथे उभ्या करून त्यांना भारतापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला गेला. शोपियॉंसारख्या भागात इथल्या वकिलांनी स्वतंत्र न्यायालयेच स्थापन केली होती. ही न्यायालये इस्लामी पद्धतीने काही काळ चालविली देखील गेली, पण ती काही काळाने बंद पडली. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ज्या धर्माच्या नावाखाली हे सगळे धंदे सुरू केले गेले होते, तो धर्म जगात कुठेही शांततेने नांदत असल्याचा पुरावा देता येत नाही. जम्मू-काश्मीरचे काय होईल ते भारतीय जनताच ठरवेल. पण, जोपर्यंत या खर्‍या आणि खोट्या फुटीरतावाद्यांच्या नांग्या ठेचल्या जात नाहीत, तोपर्यंत काश्मीरचा प्रश्न सुटणार नाही.