२००१ ते २००९ मधील थकीत खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ देणार

 

 

 

 

मुंबई : राज्यात २००१ ते २००९ पर्यंत थकित असलेल्या खातेदारांना, ज्यांना २००८ च्या कर्जमाफी योजनेत लाभ मिळाला नाही, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत अर्थात शेतकरी कर्जमाफीत लाभ देण्यात येईल. तसेच, २०१६-१७ मधील जे थकित खातेदार आहेत, त्यांचा आढावा घेण्यात येऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती योजना तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत केली.

 

सोमवार दि. १२ मार्च रोजीच्या मुंबईतील लाँग मार्चबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत निवेदन केले. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासी यांच्या संघटनांनी सरकारला दि. १२ मार्च रोजी निवेदन दिले होते. त्या मागण्यांबाबत मंत्र्यांची एक समिती गठीत करण्यात आली. संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत समितीचे सदस्य असलेले मंत्री, विरोधी पक्षातील नेते व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये वनहक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने, या अंतर्गत प्रलंबित असलेले सर्व दावे, अपिले यांचा सहा महिन्यात जलदगतीने निपटारा करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

प्रत्यक्ष ताबा क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र मिळाल्याची बाब असल्यास, त्याअनुषंगाने मोजणी करुन अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्य करून अधिनियम २००६ अन्वये पात्र ठरणारे (कमाल ४ हेक्टरपर्यंत) क्षेत्र देण्यात येईल. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. नारपार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदीखोऱ्यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवण्यात येऊन गिरणा व गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याबाबत प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. सदर करारानुसार, या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रात अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. हा प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. कळवण, मुरगाव भागातील ३१ लघुपाटबंधारे प्रकल्प, कोल्हापूर बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून त्यांचा समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शक्यतोवर आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही, असा प्रयत्न केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

* २००१ ते ०९ पर्यंत थकित असलेल्या खातेदार जे २००८ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांंना कर्जमाफी योजनेत लाभ देणार.

* कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही व अज्ञान मुले यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल.

* कुटुंबातील प्रत्येकी व्यक्ती स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा, या मागणीवर समिती गठित करुन दीड महिन्यात निर्णय घेणार.

* दुधाचे दर ७०:३० सुत्रानुसार ठरवण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलवणार.

* राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे पूर्णपणे गठन करुन हमीभाव मिळण्यासाठी कार्यवाही करणार तसेच ऊसदर नियंत्रण समितीदेखील गठित करणार.

* जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करणे, या मागणीवर पुढील सहा महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करणार.