राज्यात कारखाने येण्यासाठी कामगार कायद्यात बदल

 

मुंबई : राज्यात कारखाने येण्यासाठी कामगार कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले असून कामगारांच्या सुरक्षेबाबत असलेल्या हक्कांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नसल्याचे कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. तसेच राज्यात अनेक नवे रोजगार उपलब्ध झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील कामगारांच्या प्रश्नांबाबत अल्पकालिन चर्चा करण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते.

 

२०१४ नंतर कोणतेही कारखाने बंद करण्याची अथवा कामगारांच्या संख्येत कपात करण्याची परवानगी देण्यात आली नसल्याचे पाटील-निलंगेकर यांनी स्पष्ट केले. राज्यात नवे रोजगार उपलब्ध होत असून भविष्य निर्वाह निधीची नवी ३४ लाख खाती उघडण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. तसेच राज्यातील नाका कामगारांची नोंदणी वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सध्या २७ लाख नाका कामगार असून ते ज्या ठिकाणी उभे राहतात त्या ठिकाणी शेड आणि पिण्याच्या पाण्याची तसेच स्वच्छता गृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कामगारांच्या घरांसाठी दोन लाखांची तरतूद करण्यात आली असून पाच लाख नवी घरे निर्माण करणार असल्याचे कामगार मंत्री म्हणाले.

 

मॅग्नेटिक महाराष्ट्रासारख्या उपक्रमामार्फत राज्यात नवे उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. शहरांसोबतच राज्यातील इतर ठिकाणी हे उद्योग उभारले जाणार आहेत. यातील काही उद्योग महाड एमआयडीसीमध्ये यावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. दरम्यान, कौशल्य विकास कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी औद्योगिक विकास केंद्राच्या ठिकाणी कौशल्य विकासाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.