नवी दिल्ली : आज सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार कार्ड’ इतर सेवांशी जोडण्यासाठीची मुदत वाढवली आहे. सध्या केवळ थेट रोख हस्तांतरणासाठी आधार आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. अद्याप ‘आधार कार्ड’ इतर सेवांशी जोडण्यासाठीची अंतिम तारीख स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. यापूर्वीच्या सरकारी निकषांनुसार आधार कार्ड विविध सेवांशी जोडण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च पर्यंतच होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सरकार आधार कार्ड प्रत्येक कामासाठी अनिवार्य करू शकत नाही तसेच ते अनिवार्य करायचा आग्रह देखील धरू शकत नाही. आधार कार्डमुळे बोगस बँक खात्यांची ओळख करता येते तसेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये तपास करण्यासाठी त्याचा अधिक फायदा होतो असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार कार्ड’ इतर सेवांशी जोडण्यासाठीची मुदत यावरील निकाल लागेपर्यंत वाढवली आहे.