समांतर रस्त्यासाठी महापालिकेची तयारी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Mar-2018
Total Views |

 

जागा न्हाईच्या ताब्यात; देखभाल, दुरुस्तीचा करून देणार ठराव

 
जळगाव :
समांतर रस्त्याची जागा न्हाईकडे वर्ग करण्याचा आणि रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तो देखभाल व दुरुस्तीसाठी पुन्हा
स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा ठराव करण्याची मानसिकता अखेर महापालिकेने केली आहे. येत्या महासभेत हा ठराव होणार असल्याचे सूतोवाच सभागृह नेते नितीन लढ्ढा यांनी केले आहे.
 
 
जळगाव शहरातून जाणार्‍या महामार्गाचे कॉंक्रिटीकरण आणि त्याला समांतर पक्के डांबरी रस्ते तसेच महामार्ग ओलांडण्यासाठी तीन ठिकाणी अंडरपास असलेला १२५ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्य केला आहे. मात्र, महापालिकेने समांतर रस्त्याची जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (न्हाई) हस्तांतरित केली तरच हे काम करणे शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तो देखभाल व दुरुस्तीसाठी पुन्हा स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा ठराव महापालिकेने मंजूर करून द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. त्यानुसार आता ठराव करून दिला जाणार आहे.
 
 
बोगद्यांची संख्या वाढवायला हवी
रस्ता ओलांडण्यासाठी अग्रवाल चौक, शिवकॉलनी आणि गुजराल पेट्रोल पंप या ठिकाणी अंडरपास (बोगदा) तयार प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. शहरातील वाहतुकीचा विचार करता त्यांची संख्या वाढवायला हवी, अशी अपेक्षाही लढ्ढा यांनी व्यक्त केली.
 

तातडीने काम करणे शक्य - प्रशासनाने ठरविल्यास समांतर रस्त्याचे काम तातडीने सुरू होऊ शकते. कॉंक्रिटच्या मुख्य महामार्गाची रुंदी साडेसात मीटर, मुख्य महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी साडेसात मीटर रुंदीचे समांतर रस्ते, तसेच प्रत्येकी दोन मीटर रुंदीचे दोन दुभाजक यासाठी साडेसव्वीस मीटर रुंद जागा लागणार आहे. हा अंदाज आहे. कारण, न्हाईने अद्याप आराखडा खुला केलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे जळगाव महापालिका हद्दीत किमान ४२ मीटर ते कमाल ६० मीटर रुंदीची जागा न्हाईच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे जागा ताब्यात नाही हा मुद्दाच गौण ठरतो. शहराबाहेरून चारपदरी महामार्ग तयार झाल्यावर मात्र, न्हाईला जळगाव शहरातील महामार्ग आणि समांतर रस्ते विकसित करून देणे शक्य होणारे नाही. त्या दृष्टीने महापालिकेनेही आपली जबाबदारी ओळखून केंद्र सरकारला हवा तसा ठराव करून द्यायचा निर्णय घेतला असल्याचे नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले. येत्या महासभेत हा ठराव केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 
@@AUTHORINFO_V1@@