खा. हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी लोकसभेत उपस्थित केला आदिवासी वन अधिकाराचा मुद्दा

 

 

 

 

 

नाशिक : वनवासी बांधवाचे वन अधिकार याविषयी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी लोकसभेत यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न विचारला.

अनुसूचित जमाती आणि इतर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार्‍यांची मान्यता असलेले) अधिनियम २००६ च्या मान्यतेनंतर एक दशकानंतरसुद्धा देशातील एकूण सामुदायिक वन अधिकार व सामुदायिक अधिकाराच्या फक्त १६ टक्के भाग यांच्याकडे आहे, जर तसे असेल तर त्यासंबंधी माहिती व सरकारद्वारे त्यासंबंधी काय कार्यवाही करण्यात आली आहे ? सरकारने या प्रक्रियेशीसंबंधी जबाबदार जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार्‍या सामुदायिक दाव्यांच्या उशिराने होणार्‍या प्रकरणाची माहिती मागविली आहे का? जर असेल तर त्यासंबंधीची माहिती काय आहे? आणि सरकारने परंपरागत वनवासींना ते ज्या जमिनीचा वापर करीत आहेत त्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने शेवटची काही तारीख निश्‍चित केली आहे का, केली असेल तर त्यासंबंधी माहिती काय आहे? अशा अनेक प्रश्नांच्या माध्यमातून दिंडोरी लोकसभेचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी लोकसभेत सभागृहात उपस्थित केले.

 

खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना आदिवासी कार्य राज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार्‍यांची मान्यता असलेले) अधिनियम २००६ नुसार सामुदायिक वनअधिकारांचा उपलब्ध दाव्यानुसार शहानिशा केली गेली असून योग्य त्या प्रक्रियेद्वारे दावे दाखल केले गेले आहेत. मंत्रालय सर्व राज्यांमध्ये अधिकार पत्रांचे वितरणाचा नियमित आढावा घेत असते. मासिक प्रगती रिपोर्ट (एमपीआर) च्या माध्यमातून प्रत्येक राज्यातून नियमित माहिती मागविली जाते व मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित केली जाते.