या आंदोलकांसाठी काहीही करू, सरकारतर्फे सर्व मागण्या मान्य

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-Mar-2018
Total Views |



आदिवासी आंदोलकांच्या शिस्त व निर्धाराचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक, वनजमिनींबाबत ६ महिन्यांच्या आत कार्यवाही


आंदोलकांना परतण्यासाठी सरकारतर्फे विशेष रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था



मुंबई : लाँग मार्चच्या निमित्ताने तब्बल ४० किलोमीटरहून अधिक अंतर चालत आलेल्या आदिवासी बांधवांनी पाळलेली शिस्त, कायदा व सुव्यवस्था आणि केलेले कष्ट याचे कौतुक करत, 'हे पाहून ठरवलं, की यांच्यासाठी काहीही करावं' असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. लाँग मार्च शिष्टमंडळाच्या जवळपास सर्व मागण्या सरकारतर्फे मान्य करण्यात आल्या, मात्र, आंदोलकांपैकी ९० टक्के आदिवासी असून त्यांच्या नावावर शेतजमीन आणि कर्ज नाही, हेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.


आज आझाद मैदान येथे दाखल झालेल्या लाँग मार्चतर्फे १२ जणांचे शिष्टमंडळ विधानभवनात सरकारसमवेत चर्चेसाठी आले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह सरकारतर्फे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते तसेच, विरोधी पक्षांतील नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे हेही उपस्थित होते. सुमारे अडीच ते तीन तासांहून अधिक वेळ या शिष्टमंडळाने सरकारशी चर्चा केली. यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीत, ही चर्चा अतिशय सकारात्मक झाल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आंदोलकांपैकी ९० टक्के लोक हे आदिवासी होते, ते शेतकरी नव्हते, त्यांच्या नावावर ना शेतजमीन होती ना त्यांच्यावर कृषी कर्ज होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलकांची प्रमुख मागणी ही वन जमिनींच्या हक्कासंबंधी होती. हे प्रलंबित दावे कालबद्ध कार्यक्रम आखून सहा महिन्यांच्या आत निकालात काढणार असल्याचे स्पष्ट करत याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी २००५ पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरून ती जमीन अदिवासींना देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. सुरगणा इ. भागातील पाण्याचे प्रश्नही गंभीर असून दमणगंगा-पिंजाळ व अन्य प्रकल्पांबाबत केंद्र सरकारला आपण प्रस्ताव पाठवला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, ३१ बंधाऱ्याच्या मागणीतील व्यवहार्यता तपासून मग त्यावर निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजना आदींची रक्कम वाढवण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून त्यात लवकरच वाढ करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. देवस्थान जमिनींवरील अतिक्रमण कायम करण्यासाठी सरकारने आधीच पावले उचलली असून त्यासाठी समिती नेमण्यात आली असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.


माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वामीनाथन आयोग स्थापन झाला माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात. त्याचा अहवार प्राप्त झाला २००५ मध्ये. त्यानंतर, केंद्रात व राज्यात ९ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते, स्वतः शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री होते, मात्र त्यांनी आयोगाच्या शिफारसी स्विकारल्या नाहीत, आम्ही त्या स्वीकारल्या, अशा सूचक शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी पवारांना टोला लगावला.

२००८ मधील कर्जमाफी वंचितांना कर्जमाफी देणार

शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापूर्वी २००८ मध्ये शेतकरी कर्जमाफी झाली. या कर्जमाफीत काहींना लाभ मिळाला नाही. अशा २००१ ते २००८ या कालावधीतील वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच हमीभावाच्या मागणीवरही सरकार काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाच्या पुनर्रचनेची मागणी मान्य करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


आंदोलकांसाठी विशेष रेल्वे
आंदोलकांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. तसेच, या आंदोलकांना मुंबईतून परत जाण्यासाठी नाशिकपर्यंत काही विशेष रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून देत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

@@AUTHORINFO_V1@@