पर्यावरण, पर्यटन आणि गतिमान प्रशासनासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या तरतूदी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    10-Mar-2018
Total Views |
 

 
 
मुंबई : पर्यावरण आणि वनसंवर्धन, पर्यटन आणि रोजगार, लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासन यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये विविध तरतुदी आणि योजना आखल्या आहे. त्याप्रमाणेच दुर्बल घटकांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होणार असून पर्यटनामध्येही वाढ होणार आहे.
 
तसेच समाजातील दिव्यांग, मागासवर्ग आणि अल्पसंख्यांकासाठी त्यांना लाभदायी अशा वेगवेगळ्या स्वरुपातील योजना राबवण्यात येणार आहेत.
 
पर्यावरण आणि वनसंवर्धन 
 
Ø संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी ५४ कोटी निधी.
Ø ‘बफर झोन’ क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेसाठी १०० कोटी निधी.
Ø निसर्ग-पर्यटन विकासासाठी १२० कोटीची तरतूद.
Ø डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटिकेसाठी ४० कोटी.
Ø अकाष्ठ वनौपज व औषधी वनस्पतींचे संकलन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग करून विक्री केंद्र स्थापन करणार.
 
दुर्बल घटकांसाठी
Ø संजय गांधी निराधार योजना व अन्य योजनांसाठी १ हजार ६८७ कोटी.
Ø श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत ४० टक्के दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना प्रतिमाह ८०० रूपये तर ८० टक्के दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना प्रतिमाह १००० रूपये निवृत्ती वेतन देणार.
Ø अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वसतीमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना.
Ø दिव्यांगांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी हरितऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही मोबाईल स्टॉल्स मोफत उभारण्यासाठी २५ कोटी निधीची तरतूद.
Ø पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्मरणार्थ अनेक ठिकाणी सामाजिक सभागृहे बांधणार, ३० कोटी रुपयांचा निधी.
Ø आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमाअंतर्गत इंदिरा आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रस्ते विकास, विद्युतीकरण, आरोग्य, शिष्यवृत्ती योजना आदिंसाठी एकत्रित ८ हजार ९६९ कोटींची भरीव तरतूद.
Ø पेसा ग्रामपंचायतींना नियतव्ययाच्या ५ टक्के थेट अनुदान देण्याच्या अंमलबजावणीसाठी २६७ कोटी ८८ लाख.
Ø आदिवासी‌ विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश देण्याच्या योजनेसाठी ३७८ कोटी रू. निधीची तरतूद.
Ø शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी २५ कोटी.
Ø अल्पसंख्यांकांच्या राज्यस्तरीय योजनांसाठी ३५० कोटी निधीची तरतूद.
Ø प्रधानमंत्री आवास योजना : १ हजार ७५ कोटी लाख निधीची तरतूद.
 
पर्यटन आणि रोजगाराच्या नव्या दिशा
Ø कोकणातील सागर किनाऱ्यावरील कातळशिल्पांचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करणार, २४ कोटी निधीची तरतूद.
Ø सातारा येथील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी ५ कोटी.
Ø सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी विश्व पर्यटकांना उपलब्ध करून देत समुद्रदर्शनासाठी पाणबुडी उपलब्ध करणार.
Ø संरक्षित किल्ल्यांचे त्रिमित मानचित्रण (थ्रीडी मॅपिंग) करणार.
Ø गणपतीपुळे क्षेत्राच्या विकासासाठी ७९ कोटी रकमेचा विकास आराखडा मंजूर.
Ø माचाळ, त. लांजा, जि. रत्नागिरी येथे नवीन पर्यटन स्थळ विकसित करणार.
Ø कोकणातील मालवण येथील सिंधूदुर्ग किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी १० कोटी.
Ø सिरोंचा येथे जीवाश्म संग्रहालयाची स्थापना करणार, ५ कोटींचा निधी.
Ø भा. मराठी साहित्य संमेलन व अ. भा. मराठी नाट्यसंमेलनासाठीच्या अनुदानात थेट दुपटीने वाढ.
Ø साहित्यिक पु. ल. देशपांडे व ग. दि. माडगुळकर ह्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष व नाटककार राम गणेश गडकरी ह्यांचे स्मृती शताब्दी वर्ष साजरे करणार, विविध उपक्रम व कार्यक्रमांसाठी ५ कोटींची तरतूद.
Ø कविवर्य मंगेश पाडगांवकर यांचे वेंगुर्ला येथे तर ज्येष्ठ रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी ह्यांचे सिंधुदुर्ग येथे स्मारक उभारणार.
 
लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासनासाठी
Ø ऑटो रिक्षा चालकांच्या प्रश्नांसाठी ‘महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा चालक कल्याणकारी महामंडळा’ची स्थापना करणार, ५ कोटींचा निधी.
Ø सेवा सुलभीकरण ही व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करणार, २३ कोटी निधीची तरतूद.
Ø अविरत व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुकर्मी योजना’ राबवणार.
Ø राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार.
Ø ई - गव्हर्नन्स प्रकल्पासाठी १४४ कोटी ९९ लाख निधी.
Ø डिजिटल इंडीया उपक्रमांतर्गत भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण, १२५ कोटी २८ लाखांची तरतूद.
@@AUTHORINFO_V1@@