सुखकर प्रवास, रोजगारनिर्मिती आणि गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न - मुनगंटीवार

 

 

 

मुंबई : नागरिकांसाठी सुखकर प्रवास, कौशल्य विकासावर भर आणि रोजगारनिर्मिती तसंच शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्याचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सुधीर मुनगंटीवार यांनी काल विधानसभेत सादर केला. त्यावेळी ते बोलत होते.

 

 

यावेळी वाहतूकीचे अनेक पर्याय नागरिकांसाठी खुले करण्यात येणार असून त्यामध्ये अनेक सोयीसुविधाही केल्या जाणार आहेत. कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी, तसेच शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठीही प्रयत्न आणि तरतूदी करण्यात येणार आहेत.

 

 

 

Ø महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय.

 

Ø बसस्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता ४० कोटींची तरतूद.

 

Ø मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा ३ साठी भरीव तरतूद.

 

Ø मुंबई, पुणे व नागपूर मेट्रोच्या विकासासाठी भरीव तरतूद.

 

Ø समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल, २०१८ सुरू होणार. प्रकल्प ३० महिन्यांच्या अवधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.

 

Ø रस्ते विकासासाठी १० हजार ८०८ कोटी निधीची तरतूद, नाबार्ड कर्ज सहाय्य योजनेतून रस्ते सुधारणा व पूल बांधकामासाठी ३०० कोटीची तरतूद.

 

Ø मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गाची क्षमता वाढ करण्याच्या ४ हजार ७९७ कोटी.

 

Ø वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूच्या ७ हजार ५०२ कोटी किमतीच्या कामास मंजुरी.

 

Ø राज्यातील सुमारे ११,७०० किमी लांबीच्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून तत्त्वत: मंजुरी.

 

Ø २००० किलोमीटर लांबीचे अंदाजित १६ हजार कोटी किमतीचे प्रकल्प प्रगतीपथावर.

 

Ø मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी २ हजार २५५ कोटी ४० लक्ष निधीची तरतूद.

 

Ø मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी तरतूद.

 

Ø किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या २२ कोटी ३९ लक्ष खर्चाच्या ११ प्रकल्पांना सागरमाला कार्यक्रमाद्वारे मान्यता.

 

Ø महाराष्ट्र सागरी महामंडळ मुंबई बंदर न्यास आणि सिडको ह्यांच्या सहकार्याने भाऊंचा धक्का ते मांडवा, अलीबाग दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक सेवेचा आरंभ एप्रिल, २०१८ मध्ये होणार

 

 

 

Ø आगामी ५ वर्षांत १० लाख ३१ हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन, ९० उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार.

  

Ø नावीन्यपूर्ण स्टार्ट अप धोरण. ५ लाख रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य.

 

Ø स्टार्टअपचा विकास करण्यासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलंस उडान व इन्क्युबेशन सेंटर’ची स्थापना करणार, ५ कोटी निधीची तरतूद.

 

Ø परदेशात रोजगारासाठी किंवा शिक्षणासाठी जाणाऱ्या युवक – युवतींसाठी ‘परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र’ सुरू करणार.

 

Ø केंद्र शासनाच्या सहाय्याने राज्यात ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार.

 

Ø स्पर्धा परीक्षांची तयारीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र’ स्थापन करणार, ५० कोटीची तरतूद.

 

Ø मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात २७ तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी ३५० कोटी.

 

Ø अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटीवरून ८ पट वाढवून ४०० कोटींपर्यंत नेणार.

 

 

 

Ø आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा निर्माण करणार.

 

Ø महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करणार.

 

Ø भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राचे बळकटीकरण करणार, विद्यार्थ्यांच्या विद्या वेतनात रू. २ हजार वरून रू. ४ हजार इतकी वाढ करणार.

 

Ø राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजनेत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करणार, योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी ६०५ कोटींचा निधी.

 

Ø विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय विभागाकरिता १ हजार ८७५ कोटी ९७ लाख इतका निधी.

 

Ø थोर पुरुषांचे साहित्य नव्या वेबपोर्टलद्वारे प्रकाशित करणार, ४ कोटींची तरतूद.

 

Ø महानुभाव पंथाचे आद्य प्रवर्तक चक्रधर स्वामी ह्यांच्या नावाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अध्यासन केंद्र निर्माण करणार.

 

Ø अकृषि विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माण करणार, १८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.