समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचविणारा अर्थसंकल्प : आयुक्त अजोय मेहता

 

एखाद्या छोट्या राज्याचा अर्थसंकल्प असतो, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प असतो. यानुसार येथील लोकसंख्या पाहता नागरिकांना उत्तमसोयीसुविधा मिळण्यासाठी २७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडताना आपल्याला विशेष दडपण जाणवले का?

अर्थसंकल्प तयार करताना तो पारदर्शकता आणि वास्तविकतेला धरून असला पाहिजे. याचसोबत अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी करता येईल, असा तो असला पाहिजे. केवळ स्वप्न रंगविण्यात काही अर्थ नाही. जे अर्थसंकल्पात असेल ते करायलाच हवे. ही तीन तत्त्वे जर तुम्ही समोर ठेवली तर अर्थसंकल्प तयार करताना कोणतेच दडपण येणार नाही. मी ही तत्त्वे पाळतो. त्यामुळे दडपण जाणवले नाही. लोकांच्या गरजा पारदर्शक पद्धतीनेच पूर्ण करता आल्या पाहिजे, याकडे मी लक्ष वेधतो.

 

यंदाचा अर्थसंकल्प आपण पाहिला तर असे निदर्शनास येईल की, बर्‍याच ठिकाणी अशी तरतूद केली आहे. याबाबत यापूर्वीच निविदा काढल्या गेल्या आहेत. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात अगोदर तरतूद केली जायची आणि नंतर निविदा काढल्या जायच्या. आता आपण २० हजार शौचालयांची तरतूद केली. त्यातील अनेक ठिकाणी जमीन आपल्या ताब्यात आहे. गेल्या महिन्यात त्याची निविदा काढण्यात आली आहे. याद्वारे कामपूर्ण होईल आणि त्यासाठी खर्च तर येणारच. योजनांसाठी निधीही उपलब्ध आहे. म्हणजे, फक्त ती तरतूद राहणार नाही. जसे, सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लान्टसाठी आपण निविदा काढल्या आहेत. त्यासाठी पाच ते सहा निविदा येऊन गेल्या. त्यानंतर आता अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केली आहे. म्हणजे ते काम होणारच.

आरोग्यासाठी ३२४०.७४ कोटी रुपये इतकी तरतूद आहे. दरवर्षी पालिका मोठ्या प्रमाणात निधीची घोषणा करते परंतु, पालिका रुग्णालयांची अवस्था पाहता तो निधी वापरला जात नाही, असा आरोप होतो. यात तथ्य आहे का?

यात तथ्य नाही. काही मुद्दे आहेत. २०१७-१८ मध्ये जेवढी तरतूद केली त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. एका आधुनिक रुग्णालयासाठी १९० कोटींची तरतूद केली आहे. पण, २०२ कोटी खर्च होणार आहेत. तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार आहे. दुसरे, चालू वर्षात पाच नवीन रुग्णालये प्रस्तावित आहेत. त्याच्या निविदा यापूर्वीच निघाल्या आहेत. तिसरे, रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारण्याची गरज आहे, हे नक्की. पण एक बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, पालिकेच्या रुग्णालयात वर्षभरात ७० लाख रुग्ण उपचार घेऊ शकतात, इतकी क्षमता आहे. परंतु, पालिकेच्या रुग्णालयात वर्षभरात १.४० कोटी म्हणजे दुप्पट रुग्ण उपचार घेतात. त्यामुळे आमच्या सेवांवर ताण पडतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन रुग्णालयांवर भर देण्यात आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यावर भर दिला आहे. त्यामुळे तुम्हाला उपचारासाठी मध्य मुंबईत यावे लागणार नाही. उपनगरातच उपचार मिळतील. परिणामी शीव, केईएम, नायर रुग्णालयांवरील ताण कमी होईल.

शिक्षणासाठी तरतूद करूनही पालिका शाळेत झोपडपट्टीतील विद्यार्थ्यांशिवाय कनिष्ठ व मध्यमवर्गातील मुले शिकत नाहीत. या वर्गातील मुले येथे शिकण्यासाठी यावीत, यासाठी पालिका काय प्रयत्न करत आहे?

पालिका शाळेत सर्व प्रकारच्या लोकांनी यावे, अशी आमची इच्छा आहे. शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे, शाळेतील आकर्षकता वाढविणे यावर भर देण्यात येत आहे. प्रत्येक शाळेसोबत बालवाडी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणजे तुम्ही बालवाडीत आलात की, तुम्हाला १० वीपर्यंत शिक्षणासाठी दुसरीकडे जाण्याची गरज नाही. दुसरे जुन्या शाळांची दुरुस्ती आणि तिसरे म्हणजे नवीन शाळांचे बांधकाम. चौथे म्हणजे आधुनिक शिक्षण यामध्ये ‘डिजिटल’ क्लासरूम, अपग्रेड लायब्ररी, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब हे सर्व देण्याचा यंदा प्रयत्न केला आहे.

‘बेस्ट’ तोट्यात आहे. तरीही पालिकेच्या अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट’च्या अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण करण्यात आले नाही. ‘बेस्ट’ला आधार द्यावा, ही सार्वजनिक सेवा टिकावी, असे पालिकेला वाटत नाही का?

‘बेस्ट’ला आधार दिलाच पाहिजे. परिवहन सेवेला मदत केलीच पाहिजे, यामध्ये दुमत नाही. परंतु,एक स्पष्ट केले पाहिजे की, ‘बेस्ट’च्या अकार्यक्षमतेची किंमत आम्ही मोजणार नाही. नागरिकांच्या फायद्यासाठी जे असेल त्यासाठी आम्ही पैसे देऊ. तुमची अकार्यक्षमता कमी करा व कार्यक्षमता वाढवा आणि मग जी तूट असेल त्याचे पैसे आम्ही देऊ.

देवनार डम्पिंग ग्राऊंड दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. गोव्यासारखे लहान राज्य आपल्या कचर्‍याचा प्रश्न सोडवू शकते तर आपण का सोडवू शकत नाही?

आपणही कचर्‍याची समस्या सोडविण्याच्या मार्गावर आहोत. मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडचे टेंडर निश्चित होणार आहे, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. कांजूरमार्गमध्ये आपण कंपोस्टिंग करतच आहोत. तिथे चांगल्या पद्धतीने कंपोस्टिंग सुरू आहे. देवनारच्या ६०० टन कचर्‍यासाठी टेंडर आता काढण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईही आता कचर्‍याची समस्या सोडविण्याच्या मार्गावर आहे.

पालिका दरवर्षी अर्थसंकल्प मांडते परंतु, त्या-त्या विभागातील कामे अपूर्ण राहतात. निधी पडून राहतो, असा आरोप केला जातो. यात कितपत तथ्य आहे?

हे खरं आहे, पण त्याचे कारण असे आहे की, आतापर्यंत आपण जे अर्थसंकल्प करत आलो, त्याच्यामध्ये आपण गेल्यावर्षी बदल केला. पूर्वीचा अर्थसंकल्प एकतर खूप फुगलेला असायचा. त्यामुळे निधी अखर्चित राहणारच. आता पहिले टेंडर काढा, मग आम्ही पैसे देतो. जे वास्तविकतेने होईल त्यासाठी पैसे मागा. कशासाठीही पैसे मागू नका. याचा फरक आपल्याला दिसून येईलच.]

पाणी, चांगले रस्ते, आरोग्य या सेवा पालिका वर्षानुवर्षे पुरवत आहे. परंतु, या सेवा पुरविण्यास पालिका नेहमीच अयशस्वी ठरते. शहरातील अंतर्गत रस्ते पाहा, उपनगरातील पालिकेची सर्वसाधारण रुग्णालये पाहा, उन्हाळा आल्यावर पाणीटंचाईची टांगती तलवार यात पालिका किती दिवस अडकून राहणार?

महानगरपालिकेची पाण्याची परिस्थिती उत्तम आहे. याबाबत काही समस्या वाटत नाही. जगभरात जास्त पाणीपुरवठा करणार्‍यांमध्ये आपल्या महापालिकेचा समावेश आहे. तरीसुद्धा पिंजाळ आणि गारगाई धरण आपण बांधत आहोत. पूर्वी रस्त्यामध्ये समस्या होत्या. परंतु, मोठ्या प्रमाणावर आपण रस्ते दुरुस्तीची कामे हाती घेतली आहेत. त्यामुळे रस्त्यांमध्ये खूप मोठा फरक दिसून येईल.

 

नक्कीच. शेवटच्या घटकाला फायदा पोहोचणारच. झोपडपट्टी विकास, शौचालये, रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, गल्ल्या, नाले, रुग्णालये हे सर्व समाजातील शेवटच्या घटकासाठी आहे. जे गरीब आहेत ते पालिकेच्याच रुग्णालयात येतात. पालिकेच्या रुग्णालयात गर्दी आहे. पालिकेच्या रुग्णालयात चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा पुरविण्यात येते. महापालिका प्रत्येकवेळी शेवटच्या घटकाला लाभ मिळेल, याची काळजी घेते.

नितीन जगताप