दारोमदार मोदींवरच !

 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत जातील तसतशा एनडीएतल्या घटक पक्षांमधल्या चुळबुळी वाढतच जातील. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या या चुळबुळी आततायीपणात रुपांतरित झाल्या आहेत. सत्तेत राहूनही शिवसेना अनेकदा विरोधकांपेक्षाही कडवट असते. स्वत:चे वेगळेपण दाखविण्याचे शिवसेनेचे धोरण शिवसेनेला तारक आहे की मारक ते येणारा काळच ठरवेल. आता चंद्राबाबू नायडूंच्या ‘तेलगू देसम’ या पक्षाने आवाज करायला सुरुवात केली आहे. अकाली दलातही काही अस्वस्थता आहेच. दक्षिणेतून आलेल्या लहानमोठ्या पक्षांनी अजून काही जाहीर वाच्यता केलेली नसली तरी त्यांच्यातही सारे काही आलबेल नाही. हे सर्वच पक्ष एकतर एखाद्या व्यक्तीचे आहेत किंवा एखाद्या परिवाराचे. पुन्हा त्यांच्या त्यांच्यात सवतेसुभे आहेतच. त्यामुळे एखादा गट मोदींच्या विरोधात गेला, तर दुसरा मोदींसोबत राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडायची घाई करीत नाही, त्याचे कारणही तेच आहे. उद्या पक्षप्रमुखांनी ‘आदेश’ दिला तर ‘फक्त आदेश बाहेर पडेल आणि बाकी सारे सत्तेतच राहतील,’ याची खुद्द उद्धव ठाकरेंनाही खात्री आहे. त्यामुळे गोव्यात ढवळीकर परिवाराचा ‘महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष’ जसा पाच वर्ष सत्तेत राहतो आणि निवडणुकीच्या तोंडावर स्वाभिमानाचे नाक वर करून सत्तेतून बाहेर पडतो, तशीच शिवसेना निवडणुकीच्या दोन-तीन आठवडे आधी महाराष्ट्रातून बाहेर पडेल किंवा बाहेर पडण्याची हुलकावणी देऊन हवे ते पदरात पाडून घेईल. तेलगू देसमनेही तसाच सूर आळवला आहे. अमरावती या नव्या राजधानीसाठी विशेष काही न केल्याने नाराज असल्याचा आव तेलगू देसमने आणला आहे. मात्र, शिवसेनेसारखी पोपटपंची करून आपले हसे न करून घेण्याइतके चंद्राबाबू सुज्ञ असल्याने त्यांनी चूप राहणे पसंत केले आहे. अकाली दलाच्या अनागोंदी कारभारामुळे पंजाबात सत्ता गमावल्याची जखम अजूनही ओली असल्याने तेही फार काही करण्याच्या व बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत.

 

सत्ता ही अशीच असते. फार कमी राजकीय पक्षांना अधिष्ठान आहे. आपले राजकीय अस्तित्व टिकविणे हेच राजकीय पक्षांचे पहिले लक्ष्य झाले आहे. देश, देशासमोरचे प्रश्न, राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेतील नवी आव्हाने व संधी समजून घेणे ही कुठल्याही राजकीय पक्षाची प्राथमिकता नाही. प्रादेशिक पक्षांची तर ही प्राथमिकता कधीच असू शकत नाही. घटक पक्षाच्या तक्रारी या समान वागणुकीच्या वगैरे असल्या तरी वास्तवात त्या तशा नसतातच. लहान पक्षांना स्वत:च्या अस्तित्वासाठी सत्तेत राहाणे, सत्तेचे सारे लाभ मिळविणे आवश्यक असते. पक्ष म्हणून त्यांच्यासोबत राहणारी त्यांची यंत्रणा अन्यथा त्यांच्यापासून दूर जायला लागते. हे सारे सोबत राखण्यासाठी मलईदार खाती लागतात आणि त्यातून अफाट पैसाही करावा लागतो. आजच्या घटकपक्षांचे नेमके दुखणे तेच आहे. मोदींच्या राज्यात योजनांचा महापूर आहे, पण भ्रष्टाचाराचे वाहते नळ बंद झाले आहेत. २०१४ साली खाते मिळाल्यानंतर शिवसेनेचे मंत्री अनंत गीते अवजड उद्योगाचे खाते चांगले नाही, अशी तक्रार घेऊन मोदींकडे गेले होते ते यातूनच; अन्यथा सरकार स्थापन होऊन काही आठवड्यांत तक्रार करायचे कारणच काय होते? महाराष्ट्रातही शिवसेनेच्या कुरबुरीचे कारण काय आहे? मलईदार खाती मिळत नाहीत हीच खरी तक्रार आहे. शिवसेनेची गोची अशी की, सत्तेत राहताही येत नाही आणि सत्तेतून बाहेरही पडता येत नाही. उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांनी शरद पवारांशी संग करण्याचे सगळे प्रयोग पडद्यामागून केले आहेत. पण, त्यातल्या कुठल्याही प्रयोगाला यश येत नाही. एनडीएतल्या घटक पक्षांच्या लहरी सांभाळण्यासाठी काय काय करावे लागत असे ते सांगण्यासाठी दुर्दैवाने आज प्रमोद महाजन आपल्यात नाही. सत्तेचा दिसणारा चेहरा एक असतो आणि खरा दुसराच!

 

मोदी सर्वसमावेशक नाहीत, असा एक सूर माध्यमातून काही पोंगा पंडितांनी आळवायला सुरुवात केली आहे. मोदी हेकेखोर आहेत आणि त्यांच्या हेकेखोरपणामुळेच या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असा या मंडळींचा दावा आहे. ही सारी मंडळी बदलली पाहिजेत, असे कुणालाही वाटत नाही. मोदींनी मात्र बदलले पाहिजे, असा हा चमत्कारिक दावा. युपीएची दोन वर्षे भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार, अराजकता यांनी बरबटून गेली होती. युपीएतल्या घटक पक्षांनी केलेले उद्योग सांभाळता सांभाळता मनमोहन सिंगांच्या नाकी नऊ आले होते. रॉबर्ट वाड्रा तर हळूहळू समांतर सत्ताकेंद्रच बनू लागला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मोदींमध्ये लोकांना आशेचा किरण दिसला आणि त्यांना लोकांनी निवडून आणले. सर्वसमावेशक असणे म्हणजे पुलंनी अजातशत्रू असण्याची जी व्याख्या केली आहे तसेच असते. त्यासाठी एक बेरकीपणा लागतो. मोदी, अमित शहांची एक शैली आहे. अमानुष कष्ट करून, भयंकर यातना सहन करून त्यांनी ही सत्ता संपादन केली आहे. ती चालविण्याची त्यांची एक ठरलेली पद्धत आहे. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षांपेक्षा देशहिताला प्राधान्य देणारी त्यांची धोरणे आहेत. यात काही उणेपुरे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, मात्र त्यामागचा उद्देश स्वच्छ आणि पवित्र आहे. आपले सांस्कृतिक संचित काही असले तरी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात लोकशाही मूल्याच्या आधारावर उदयाला आलेले एक नवे राष्ट्र म्हणूनच आपला प्रवास मानावा लागेल. या प्रवासात राजकीय पक्षांना म्हणून काही सवयी लागल्या आहेत. या सवयी म्हणजे मुख्य प्रवाहाचे सर्वसमावेशक राजकारण असे आपल्याकडच्या विचारवंतांनीदेखील मानले आहे. मोदींना वाजपेयींसारखे वागण्याचे सल्ले देण्याची आणि त्यांची तुलना वाजपेयींशी करण्याची चूक याच विचारपद्धतीतून केली जात आहे. वाजपेयींच्या राजकारणाचा घाट निराळा होता आणि मोदींच्या राजकारणाचा निराळा. एक मात्र नक्कीच, जो सत्तेच्या केंद्रस्थानी उभा असतो त्यालाच सर्व जबाबदार्‍या घ्याव्या लागतात. पक्ष, संघटनांमध्ये सावरून घ्यायला सहकारी असतात. सत्तेत मात्र प्रत्येक चुकीची शिक्षा असते आणि ती भोगावीच लागते. मोदींना याची कल्पना नाही असे मानणे मूर्खपणाचे असेल.