नाशिक बाजार समितीला मिळणार राष्ट्रीय दर्जा

नाशिक : राज्यातील ज्या बाजार समितीमध्ये येणार्‍या शेतीमालाच्या ३० टक्के शेतीमाल हा परराज्यातून येतो, अशा बाजार समित्यांना नवीन ‘मॉडेल ऍक्ट २०१७’ नुसार राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यात नाशिक, नागपूर, पुणे व मुंबई येथील बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यात येणार आहे. आगामी अधिवेशनात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता असल्याचे पणन महामंडळाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

 

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीलाही राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाची आणि आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी पणन कायद्यामध्ये बदल केले आहेत. त्यामध्ये १४० सुधारणांचा विचार करण्यात आला आहे. बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर बाजाराचे क्षेत्र निश्चित करणे, संपूर्ण राज्य हे एक बाजार क्षेत्र करणे, बाजार समित्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ शेतकर्‍यांमधून निवडणे, गोदाम, शीतगृहे आणि इतर सुविधा असणारे बाजारक्षेत्र उपबाजार घोषित करणे आदींसह ऑनलाईन लिलाव करणे, परवानाधारक आणि ऑनलाईन लिलाव करणार्‍यांना एकच दर्जा देण्यात येणार आहे.

 

 

 

अध्यक्ष - भारतीय प्रशासकीय सेवेतील शासन नियुक्त अधिकारी (आयएएस)

 

उपाध्यक्ष - शासन नियुक्त अधिकारी

 

दहा शेतकरी प्रतिनिधी (यामध्ये एक परराज्यातील शेतकरी)

 

एक परवानाधारक व्यापारी प्रतिनिधी

 

बाहेरील देशामध्ये कृषिमालाच्या खरेदी-विक्रीचा परवानाधारक असलेला व्यापारी

 

केंद्र शासनाचा प्रतिनिधी

 

महापालिकेचा प्रतिनिधी (आयुक्त वा उपायुक्त)

 

पणन संचालक मंडळातील अधिकारी

 

बाजार समिती सदस्य सचिवाला किमान दहा वर्षांचा कृषी आणि पणन क्षेत्रातील अनुभव असलेला शासकीय अधिकारी