सर्वसमावेशक लोकशाही महिलांशिवाय अशक्य !

 

स्त्री-पुरुष समानतेवर आधारित विकास हे माझं स्वप्न आहे. अशी व्यवस्था ज्यात व्यक्ती स्त्री आहे की पुरुष हे पाहिलं जाणार नाही, तर केवळ योग्य गुणवत्ता पाहिली जाईल. सर्वसमावेशक लोकशाही प्रत्येक क्षेत्रातील समान सहभागाशिवाय प्रत्यक्षात येऊच शकत नाही, असं माझं स्पष्ट मत आहे.

 

आजच्या काळात लिंग हे नवं अर्थशास्त्र बनलं आहे. आपणही हळूहळू देशाच्या विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी महिलांच्या गरजा आणि प्राथमिकता पूर्ण करण्याची मानसिकता स्वीकारू लागलो आहोत. कायदेमंडळातील एक घटक म्हणून आम्ही आता जेंडर या विषयाचा ‘विकासाचा नवा वाहक’ या दृष्टीने विचार करण्यास सुरूवात केली आहे. गेल्या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिलांशी संबंधित योजना आणि प्रकल्पांसाठीच्या निधीमध्ये १८ टक्के वाढही करण्यात आली होती. या योजनांपैकी अनेक योजना हे केवळ सरकारी धोरण नाहीत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ किंवा ‘उज्ज्वला योजना’ आदी योजना आज देशात एक जिवंत चळवळ बनलेल्या दिसतात. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक ध्येय म्हणून सुरू केलेली ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारखी योजना लोकांनी स्वीकारली, इतकंच नाही तर तिने लोकांमध्ये नवी प्रेरणा, जागृती निर्माण केली, हे सर्व केवळ अविश्वसनीय आहे. आज ही योजना देशातील अतिशय कार्यक्षम आणि प्रभावी योजनांपैकी एक बनली आहे. देशातील कुटुंबांना आपल्या घरातील मुलींमध्ये ‘अभिमान’ दिसू लागला, आणि ‘महिला-सशक्त’ भारताच्या दिशेने देशाचे आणखी एक पाऊल पडले.

 

सध्या सरकारने महिलांच्या शिक्षण आणि आरोग्य आदी दोन बाबींवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. यामध्ये मातृत्वानंतरची मदत, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि कौशल्य विकासात पाठबळ आदी अनेक मुद्द्यांचा यात समावेश आहे. राष्ट्रीय पोषण अभियानाचे बजेट जे २०१६-१७ मध्ये १९ कोटी रुपये होतं, ते २०१७-१८ मध्ये तब्बल २८ पटींनी वाढवून ५५० कोटी रुपये करण्यात आलं, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. हे सर्व धोरण महिलांच्या सबलीकरणात महत्वाचं मानलं जात असलं, तरीही माझ्या मते, महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि आपल्या सामाजिक रचनेत सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी आपल्याला आणखी बरंच काम करावं लागेल. जोपर्यंत आपण महिलांना आपल्या समाजामध्ये समानतेचं स्थान देत नाही आणि लोकांची मनं बदलत नाही, तोपर्यंत तळागाळात आपल्याला अपेक्षित बदल दिसणार नाही. स्वतः पंतप्रधानांनी कितीतरी वेळा महिला-केंद्रित विकास धोरणाची गरज व्यक्त केली आहे आणि त्यादृष्टीने पावलं उचलली आहेत. येणाऱ्या काळात आरोग्य आणि शिक्षणावर अधिकाधिक लक्ष देण्याप्रतीची आमची बांधिलकी यातून दिसून येते. ज्या क्षेत्रांत स्त्री-पुरुष समानता कमी आहे त्या त्या क्षेत्रांवर आम्ही लक्ष केंद्रित केलं आहे आणि आम्ही त्यातील सध्याची रचनात्मक असमानता दूर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहोत.

 

आज भारतात केवळ गावांतच नाही तर शहरांमध्येही लिंग-गुणोत्तर बिघडलेलं आहे. घटते लिंग गुणोत्तर आणि महिलांवरील अत्याचार या दोन्ही समस्या महिला सबलीकरणाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आर्थिक उन्नती आणि महिला सबलीकरण यांच्यातील अपरिहार्य नातं समजून घेण्याची सध्या गरज आहे. आज आपण सशक्त लोकशाही व्यवस्था अंमलात आणण्यासाठी आणि ‘सर्वसमावेशक राजकारण’ प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी लढत आहोत. त्यामुळे महिला स्वतःहून पुढे येतील, खंबीरपणे उभ्या राहतील, आणि पुरुषांनाही त्यांच्यासोबत उभं राहण्यासाठी प्रेरित करतील अशा नवनव्या कल्पना राबवल्या जाण्याची आज गरज आहे. यातूनच आपण व्यापक, निरोगी विकासप्रक्रियेच्या उंबरठ्यावर पोहोचू शकू. अगदी काही वर्षांपर्यंत आपल्या देशात आपण धोरण निर्माण तर केलं मात्र, त्यांना तळागाळापर्यंत राबवू शकलो नाही, हे आपलं दुर्दैव आहे. सुदैवाने आमचं सरकार आता ही उणीव भरून काढताना दिसत आहे. सक्षम महिला लोकप्रतिनिधींच्या शोधात महिला आरक्षण कायदे इ. बाबी राबवताना आपल्याला आधी आपला दृष्टीकोन बदलायचा आहे आणि मग महिलांना धोरणांत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करायचं आहे, हे विसरून चालणार नाही. कारण अंतिमतः या गोष्टी केवळ आरक्षणातून नाही तर स्वेच्छेने घडणं अपेक्षित आहे.

 

या सर्व राजकीय कल्पनांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केवळ महिला खासदारांनीच नाही तर सर्व खासदारांनी एकत्र येणं महत्वाचं आहे. १९५१ च्या लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या केवळ ४.४ टक्के होती तर सध्याच्या २०१४ च्या लोकसभेमध्ये ती वाढली आणि ११ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. आमच्या सरकारने मंत्रिमंडळातही महिलांना उचित स्थान दिलं, याचाही मला आनंद वाटतो. या सर्व चर्चेतील सध्याचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन्सवर असलेला कर. मला हा मुद्दाच अर्धवट माहितीवर आधारित वाटतो. वास्तविक, देशभरात अशा कितीतरी योजना आहेत, ज्यातून, सॅनिटरी नॅपकिन्सचं वाटप होतं आणि कितीतरी संस्था त्यांचं मोफत वाटप करतात किंवा कमी किंमतीत देतात. जीवनावश्यक वस्तू ज्या नागरिकांना परवडत नाहीत, त्यांना स्वस्त दरांत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न कोणतंही सरकार करत असतं. अनेक लोक आज सॅनिटरी नॅपकिन्सवर लावलेल्या १२ टक्के जीएसटीबाबत बोलत आहेत. माझा या मंडळींना एक साधा प्रश्न आहे. तुम्हाला कमी प्रतीची सॅनिटरी नॅपकिन्स हवे आहेत की कमी कर? तरीही, मला या गोष्टीचा आनंदच आहे की बऱ्याच लोकांना महिलांच्या हक्कांबाबत अचानक काळजी वाटू लागली आहे. किमान लोकांची मानसिकता तरी सकारात्मक दिशेने बदलत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार ५१ टक्के महिलांना त्यांच्या कामाची आर्थिक भरपाई मिळत नाही. कितीतरी महिला त्यांच्या नोकऱ्या गमावतात किंवा करिअरमधील संधी सोडून घरी बसतात. लग्नाचा बाजारही बऱ्याचदा महिलांच्या वैयक्तिक इच्छा-आकांक्षांना पूर्णविराम देतो.

 

आज आपल्या समाजातील महिला अनेकविध भूमिका बजावत कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या विकासाला हातभार लावते. लाखो, करोडो महिला अशा आहेत, ज्या घरी काम करतात मात्र, विकासदारात त्यांच्या कष्टाची नोंद घेतली जात नाही. घरातील कामं सांभाळणं हे अत्यंत अवघड आहे, मेहनतीचं आहे. परंतु त्याला संघटीत क्षेत्र म्हणून मान्यता मिळत नाही. याखेरीज आज सुशिक्षित महिलांनाही त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अडचणींना सामोरं जावं लागतंच. मात्र, भेदभाव हा तर समाजात प्रत्येक स्तरावर आढळतो आणि त्यावर मात करूनच आपल्याला पुढे जायचं आहे. याबाबत जाणीव जागृत करणं, हा यातील एक महत्वाचा उपाय आहे असं मला वाटतं.

 

योग्य करिअर शोधण्यापासून ते भेदभावाला सामोरं जाणं, कमी पगारावर काम करणं, मातृत्वानंतर करिअरला दुय्यम स्थानी ठेवावं लागणं आदी अनेक मुलभूत समस्यांना भारतीय समाजातील महिला तोंड देत आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी खूप काही केलं जाऊ शकतं. सर्वप्रथम, महिलांना कामाच्या ठिकाणी, नोकरीसाठी निवड होत असताना, बढती आणि निवृत्ती घेत असताना होणाऱ्या भेदभावापासून संरक्षण देण्यासाठी कठोर कायदे राबवावे लागतील. स्त्री-पुरुष निकषांवर केला जाणारा भेदभाव हा लोकांपुढे आलाच पाहिजे. आपण ज्याप्रमाणे अनेक मुद्द्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायला शिकलो आहोत, तसंच याकडेही होऊन चालणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपली पुढची पिढी सर्वसमावेशकतेची कल्पना समजून घेणारी असायला हवी. मुख्यतः मुलींपेक्षा आपल्या मुलांनी हे समजून घेणं अधिक महत्वाचं आहे. महिलांची सुरक्षितता हा समाजापुढील आणखी एक महत्वाचा प्रश्न आहे. ‘निर्भय फंड’सारख्या कल्पना महिलांच्या सुरक्षेसाठी निधी उभा करण्यासाठी प्रभावीपणे पुढे आल्या आहेत. भारतात संघराज्य पद्धत असल्याने या किंवा अशा कोणत्याही योजना यशस्वी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे काम करणं गरजेचं आहे. नुकतंच, केंद्र सरकारने देशातील आठ मेट्रो शहरांमध्ये तेथील स्थानिक प्रशासनाने महिलांच्या सुरक्षेबाबत अंतर्गत सर्वेक्षण करावं आणि त्यानुसार निर्भय फंडमधून आवश्यक निधी मागावा असं आवाहन केलं होतं. आपल्याला या अशा एकत्रित पुढाकारातून आलेल्या धोरणांची, विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी अधिक गरज आहे.

 

आपण ‘नवभारता’ची आणि देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्याची स्वप्नं पाहतो आहोत. मात्र, या देशातील महिला किती सुरक्षित आहे, यावरच या देशाचा विकास मोजला जाऊ शकतो. त्यामुळे लिंगसमानतेसाठी आपण सर्व देशवासीयांनी आता एकत्र येऊन काम करण्याची, जागृती निर्माण करण्याची आणि स्त्री-पुरुष समानतेचं नवं व्यासपीठ निर्माण करण्याची गरज आहे.

 

 

 

(लेखिका भारतीय जनता युवा मोर्च्याच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा खासदार आहेत)