मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि समाज

’तिहेरी तलाक’ हा विषय नेहेमीच वादविवादाच्या रूपात समोर येतो. स्त्री सक्षमीकरणाच्या युगात आजही एका समुदायातला मोठा महिलावर्ग कायम दोजख, कयामत की रात आणि तलाकच्या चक्रात आपले जगणे हरवून बसला आहे. तीन तलाकच्या परिणामांची अत्यंत हिडीस गाथा समाजापुढे येत असते. शक्य अशक्य धोक्याचा अर्थात मतबँकेचा विचार न करता विद्यमान केंद्र सरकारने तीन तलाकचा विषय सोडविण्यासाठी भक्कम पाऊल उचलले.

 

अल्लातालाने जन्म दिल्यावर कुराण हदिस आणि शरियानुसार जगावे लागते, हा अलिखित नियमच. अर्थात काही नियम काळानुसार बदलावे लागतात, जगण्यानुसार स्वीकारावे किंवा अस्वीकारावे लागतात. या बदलत्या जीवनाची भूमिका स्वीकारत अनेक मुस्लीम देशांनी तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरवले, पण परमपूज्य डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या घटनेनुसार चालणार्‍या आपल्या भारत देशात मात्र या तीन तलाकचा वग संपता संपत नाही.

 

लोकशाहीने सत्तेवर आलेल्या सरकारने लोकहिताद्वारे तीन तलाकवर कायदा करायचे ठरवले आहे तर या अत्यंत लोकाभिमुख निर्णयाला नाक कापून अपशकुन करण्यासाठी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड म्हणे तयारीला लागला आहे.

 

तयारी काय तर बोर्ड म्हणते, ’’आम्ही तिहेरी तलाकच्या विरोधात आहोत पण केंद्र सरकारने त्यावर कायदा करणे म्हणजे मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप होईल. त्याऐवजी निकाहनाम्यामध्ये मी पत्नीला तिहेरी तलाक देणार नाही, असे लिहिले जाईल. यावर वराने ’होय’ अशी खूण केली तर तो वधूला तिहेरी तलाक देऊ शकत नाही.’’ आता दुधपिते बाळही सांगेल की कुठे काही लिहिले म्हणून माणूस तसेच वागत नाही. ’अमन, सुकून, चैन भाईचारा’चा संदेश तर जगभरातल्या सगळ्याच धर्माचे सूत्र आहे. त्याला कुराणही अपवाद नाही. पण म्हणून सगळेच तसे वागतात का? मग निकाहनाम्यात तीन तलाक देणार नाही, अशी खूण केली आहे म्हणून मुस्लीम समाजात तीन तलाक देणे बंद होईल का? नाहीच मुळी.. आता याला बोर्डाचे वेड घेऊन पेडगावला जाणे म्हणावे का? की येडा बनके पेढा खाना म्हणावे?