लाज तर यांचीही वाटली पाहिजे ना सुप्रियाताई!

सरकारी कार्यपद्धतीतील प्रचलित लालफीतशाहीला कंटाळून धर्मा पाटील नावाच्या एका शेतकऱ्याने मंत्रालयात विष घेऊन आत्महत्या केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, सरकारची लाज काढण्याच्या प्रकाराबद्दल सुप्रियाताई सुळे यांचं खरंतर कौतुकच केलं पाहिजे. तसं म्हटलं तर एकूणच बारामतीकरांच्या राजकीय कार्यशैलीचा तो एक भाग ठरतो. सत्तेत असताना विरोधकांशी अन् विरोधात असताना सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेण्याची रीत अन् त्याचं महत्त्व बारामतीकरांएवढं कुणाला उमगलं असेल? किती कार्यक्रमांत मुख्यमंत्र्यांपासून तर केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत निमंत्रित केलं, याचा हिशेब मांडला तरी राजकारणाची त्यांची ही रीत व्यवस्थितपणे ध्यानात येईल सर्वांच्याच. कायम सत्तेभोवती घुटमळत राहिलेल्यांना, सत्तेत नसतानाही सत्ताधाऱ्यांच्या दारात उभे राहून आपला स्वार्थ साधून घेणाऱ्यांना, सरकारची, मुख्यमंत्र्यांची अचानक लाज वाटावी, यासारखा मोठा विनोद दुसरा नाही!

धुळे जिल्ह्यातल्या विखरणच्या धर्मा पाटील या ८४ वर्षीय शेतकऱ्याला मंत्रालयात येऊन विष प्राशन करावे लागण्याच्या प्रसंगाचे समर्थन कुणाला आणि कसे करता येईल सांगा? पण, ज्या प्रकरणात भूसंपादनाची प्रकिया २००९ मध्ये सुरू होऊन २०१५ मध्ये समाप्त झाली. तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्थेने ज्या शेतकऱ्याचे पैसे अदा करून हिशेब केव्हाच बंद केला, तेव्हा आपण स्वत: सत्तेत होतो, त्या वेळी झाल्याच असतील त्या हिशेबात काही चुका, तर त्याला तत्कालीन सत्ताधारी म्हणून अप्रत्यक्षपणे आपणच जबाबदार होतो, या प्रकरणात खरंतर आपली आपल्यालाच लाज वाटली पाहिजे, हे विसरून जेव्हा अत्याधुनिक अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करत, घटना घडली की लागलीच ट्वीट वगैरे की काय म्हणतात ते करून लाईमलाईटमध्ये येण्याचा निलाजरा प्रयत्न कुणी करतो, तेव्हा यात लाज कुणाची काढली जायला हवी सुप्रियाताई? धर्मा पाटील यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या तुलनेत शेजारच्या शेतकऱ्याला प्रचंड तफावत असलेला जमिनीचा दर अन् त्यानुसार निधी दिला गेला असेल, तर त्या चुकीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाराऱ्यांची, त्यांना हातही लावू न शकलेल्या तेव्हाच्या सरकारचीही लाज वाटलीच पाहिजे ना ताई कुणालातरी, कधीतरी?

एका शेतकऱ्याची जमीन कुठल्याशा सरकारी प्रकल्पासाठी घेतली जाते. प्रकल्प तर वर्षानुवर्षे उभा राहात नाही. पण, जमीन अधिग्रहण मात्र नको तेवढ्या वेगाने पार पडते. सरकारी यंत्रणा मोडीत काढत नको तेवढे दलाल या प्रकारात शिरतात. हात धुवून घेतात. शेतकऱ्यांना कमी आणि दलालाच्या घशात अधिक रक्कम जाते, ही असली आड मार्गाने लाभ मिळवण्याची पद्धत कुणाच्या आशीर्वादाने रुजली इथे, सांगता येईल सुप्रियाताई तुम्हाला? स्वत: सत्तेत असताना ज्यांच्यावर अन्याय केला, त्या धर्मा पाटलांना सध्याच्या सरकारने न्याय द्यावा म्हणून अश्रूंच्या धारा वाहताहेत तुमच्या डोळ्यांतून? राजकारणात लोकहिताची थोडीबहुत नाटकं करावी लागतात हे मान्य. ती तुम्ही सारेच लोक करता हेही उमजले आहे जनतेला आताशा. पण एवढी नौटंकी करायची? तीही, लोकांना मूर्ख समजून?

धर्मा पाटीलच काय, पण या राज्यातल्या एकाही शेतकऱ्यावर... शेतकरीच कशाला, अगदी कुणावरच हतबल होऊन आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये कधीच! पण, तीन वर्षांपूर्वीच ज्या जमिनीचा मोबदला बिनशर्त स्वीकारला, त्या प्रकरणाची तक्रार एखाद्याला नेमकी आता इतक्या दिवसांनंतर करावीशी वाटते. त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा ते जिल्हा कचेरी सोडून थेट मुंबईत मंत्रालयात येऊन करतात. एरवी दुनियाभराच्या चौकशा अन् नको तेवढ्या तपासण्या केल्याशिवाय आत प्रवेश मिळत नाही, त्या मंत्रालयात एक शेतकरी विषाची बाटली घेऊन विनासायास प्रवेश करून जातो... हा दुर्मिळ ‘योगायोगङ्क जुळून येण्यामागे घाणेरडे राजकीय षडयंत्र असल्याचा ठाम विश्वास लोकांच्या मनात आहे. आपल्याला तो जराही जाणवत नसेल ना सुप्रियाताई, तर मग या प्रकरणातले राजकारणाचे रंग अधिकच गहिरे होऊन जातात. सरकारमधील अंतर्गत राजकारणाचेही आणि सत्तेबाहेर बसून तो तमाशा जमेल तेवढा करण्यात आणि बघण्यात स्वारस्य असलेल्या आपल्यासारख्या धुरिणांच्या राजकारणाचेही...

धर्मा पाटील यांच्यासारख्या एका वयोवृद्धावर सरकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या चढण्याची वेळ वारंवार आणणाऱ्या प्रशासनातील लालफीतशाहीला, त्यातील अधिकाऱ्यांना तर चौकात उभे करून चाबकांनी हाणले पाहिजे. शेवटच्या दिवशी मिळणाऱ्या हक्काच्या वेतनाव्यतिरिक्तही महिनाभर स्वत:चे खिसे भरण्याच्या संधी शोधत राहणाऱ्या बाबूगिरीचीही दखल घ्यावीच कुणी कधीतरी! धर्मा पाटील प्रकरणात तीन वर्षांपूर्वी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीच्या हिशेबासाठी जर तेव्हाचे सरकार जबाबदार ठरत नसेल, त्यासाठी तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्याचीही कुणाला गरज वाटली नव्हती, खुद्द तार्इंनाही त्यांच्याबद्दल जराशीही लाज वाटली नव्हती, तर मग आता त्यांच्याशी बेदरकारपणे वागणाऱ्या नोकरशाहीचे खापर मुख्यमंत्र्यांवर कसे फोडता येईल? पण जाऊ द्या. असल्या अडचणीच्या ठरणाऱ्या कुठल्याही प्रश्नाच्या वाट्याला नको जायला! पण तरीही, मोबदला स्वीकारल्यानंतरच्या तब्बल तीन वर्षांनी, तो कमी असल्याचे स्मरण धर्मा पाटलांना करून देणाऱ्या , तो मोबदला मिळविण्यासाठी ‘याङ्क मार्गाने जाण्याचा सल्ला त्यांना देणाऱ्या, या निमित्ताने सरकार हादरविण्याची एक संधी या मुद्यावरून साधण्याचा प्रयत्न करणाराऱ्यांच्या अक्कलहुशारीलाही दाद दिलीच पाहिजे ना सुप्रियाताई? बारामतीकर तर या ना त्या निमित्ताने भाजपा नेत्यांना निमंत्रित करण्याची संधीच शोधत असतात, मग मुख्यमंत्र्यांना धक्का लावण्याची तिरकस चाल नेमकी कोण खेळताहे, वाऱ्याच्या वेगानं चाललेला ऊर्जामंत्र्यांचा वारू नेमका कुणाला रोखायचा आहे, सरकारी योजनांचा अंमलबजावणीविनाच बोऱ्या वाजविण्यात नोकरशाहीतल्या नेमक्या कुणाला स्वारस्य अधिक आहे, असे काही प्रश्न महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. राहिला प्रश्न विरोधी बाकांवर बसून मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने नथीतून तीर मारणाऱ्या तमाम जनांचा, तर दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते असोत की अशोकराव चव्हाण, नवाब मलिक असोत, की मग सुप्रियाताई, आरोपांच्या फैरी झाडताना पातळी आणि जबाबदारीचे भान कुणी राखल्याचे दुर्दैवाने जाणवलेच नाही कुठे! माध्यमजगतातील धुरिणांचा महिमा काय वर्णावा? ते तर तमाशाचा फडच मांडून बसलेत! सरकार अडचणीत येऊ शकते, अशी नुसती शक्यता दिसली तरी आनंदाच्या उकळ्या फुटून बेधुंद होत नाचत सुटतात सारे. असे मुद्दे गवसले नाही तर चेहरे सुतकी होतात त्यांचे. खऱ्या-खोट्याचा शोध घ्यायचाच नाहीय् इथे कुणाला. सरकारला कात्रीत पकडून, अडचणीत आणून त्याची करता येईल तेवढी बदनामी करण्याचाच डाव खेळायचाय् इथे प्रत्येकाला. त्यामुळे धर्मा पाटलांचे प्रकरण नेमके केव्हाचे, विखरणमधील जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही कुण्या अधिकाऱ्याने केली, घटनाक्रम, त्याचा कालखंड, तेव्हा सत्तेत कोण होते, हिशेब खरंच चुकले कींवा कसे, चुकले असतील तर जबाबदारी कुणाची... असले महत्त्वाचे कित्येक प्रश्न राजकारणाच्या नादात दुर्लक्षितच राहिले या प्रकरणात.

हेही खरंच की, तेव्हा चुकले म्हणून आता ते हिशेब दुरुस्त होऊ नयेत असे नाही. तेव्हा त्यांनी ज्या म्हणून स्तरावर दाद मागणे अपेक्षित होते, त्यासाठी आता तीन वर्षांनी काही करण्याची सुविधा, तरतूद नियमात असेल, तर त्याबाबत पाटलांना प्रशासनाने योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करायला हवे होते. त्यासाठी त्यांना मदत करायला हवी. ते न करता हात झटकण्याची माजोरी भूमिका स्वीकारणाऱ्या प्रत्येकाला धर्मा पाटलांच्या हत्येसाठी जबाबदार ठरवले पाहिजे. सरकार कुणाचेही असले, तरी आपले कुणीच काहीच बिघडवू शकत नसल्याच्या भावनेतून जो माज सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना चढला आहे, तो उतरवण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. सामान्य माणसाची कींमत करायला, त्यांना सांगितलं आणि शिकवलं पाहिजे. खिसा भरून पैसे घरी घेऊन जाणारी माणसं अतिशय बेजबाबदारपणे वागतात इथे. त्यांच्यामुळे धर्मा पाटलांसारख्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते, याची लाज वाटली पाहिजे ना सुप्रियाताई तुम्हाला, मला, सर्वांनाच! पण, तुम्हाला लक्षात राहिले ते फक्त मुख्यमंत्री. भाजपाच्या नेतृत्वातले सरकार! त्यांची लाज काढण्याच्या नादात वास्तव जमिनीत गाडले गेले. धर्मा पाटलांना आपण गमावून बसलो आणि त्यासाठी प्रत्यक्षात जबाबदार असलेली प्रशासकीय यंत्रणा मात्र तशीच राहिली. दुरून तमाशा बघणारी... मख्ख... निर्लज्ज...!