प्रश्न फक्त शाळांचा नाही !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    03-Feb-2018
Total Views |
शाळा खाजगी संस्थांकडे देण्याचा निर्णय शिक्षकांनीच गांभीर्याने घेतला पाहिजे. अर्जुनाची आश्रमातील शिक्षण व्यवस्था जाऊन एकलव्याची स्वाध्यायावर आधारलेली व्यवस्था उदयास येण्याची शक्यता दूर राहिलेली नाही. विद्यार्थी, शाळा, सरकार किंवा शिक्षणव्यवस्था यापेक्षा हा प्रश्न शिक्षकांसाठी अधिक गंभीर असेल. शाळा खाजगी संस्थांना देण्याचा निर्णय ही शिक्षकांनी धोक्याची घंटा म्हणूनच पाहिली पाहिजे.

 
 
मुंबई महानगरपालिकेने खाजगी संस्थांच्या मदतीने शाळा चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी धोेरणात बदल करून घेण्याचाही लवचिकपणा दाखविला आहे. काहींना हा निर्णय चुकीचा वाटू शकतो, तर काहींना योग्य. उतरती पटसंख्या, विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी सरकारी शाळांकडे फिरविलेली पाठ हे यामागचे खरे कारण आहे. सरकारने काय काय करायचे? हा असादेखील तर्क मांडला जाऊ शकतो. पण मूळ मुद्दा असा की, अशी वेळ का आली? पूर्वी शिक्षण, मूलभूत सुविधा, अन्नधान्य देण्याची जबाबदारी सरकारची मानली जात होती. सरकार कुठल्याही पक्षाचे का असेना, त्यांनी आपल्या शाळा चालविण्याचे धोरण कायमराखले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्योत्तर काळातही या शाळांनी शिक्षण देण्याच्या कामात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. गेल्या काही वर्षात याबाबतची स्थिती मात्र पूर्णपणे बदलली आहे. आता परिस्थिती इतकी बदलली आहे की, उपरोक्त निर्णय घ्यावा लागत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात अनेक रिकाम्या शाळा सामाजिक संस्थांना कार्यालये चालविण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. चांगले किंवा वाईट शाळेच्या मूळ मुद्‌‌द्यापासून मात्र फारकत घेतली जात आहे. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून चालविल्या जाणार्‍या शाळांच्याबाबत विधानसभेत चर्चा अनेकदा झाली, पण एकदाही त्यात विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाच्या दर्जाविषयी चर्चा झाली नाही. शिक्षकांना वेतन आयोग दिले जावे, त्यांना अन्यत्र कुठल्याही कामाला जुंपले जाऊ नये, त्यांच्या बदल्या केल्या जाऊ नये अशा शिक्षकप्रिय मागण्या केल्या जातात. शिक्षक ही देखील एक मतपेढी असून त्यांच्या आधारावर शिक्षक आमदारदेखील निवडून येतात. त्यामुळे शिक्षकांचे हित हा आता राजकीय मुद्दाच बनून गेला आहे. वस्तुत: या मागण्यांत काही गैर आहेे असे नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला अशा मागण्या मागण्याचा व लोकशाही मार्गाने त्या पुढे रेटण्याचा हक्क निश्र्चितच आहे. पण, हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतील तर शिक्षकांच्या कर्तव्याचे काय? वेतन आयोगामुळे मिळणारे उत्तमपगार, निरनिराळे भत्ते यामुळे अनेक लोक अनेक मार्गांनी शिक्षकाच्या नोकर्‍या मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतात. मग त्यासाठी जी काही तरतूद करावी लागते ती वसूल करण्यासाठी जे मार्ग अवलंबावे लागतील ते अवलंबितात. व्याजाने पैसे लावणार्‍या किंवा जमिनींमध्ये पैसे गुंतविणार्‍या शिक्षकांची मुबलक उदाहरणे ग्रामीण भागात उपलब्ध आहेत. यावरून सगळ्याच शिक्षकांचे मूल्यमापन करता येणार नाही, हे जरी मान्य असले तरी यामुळे या पेशाकडून ठेवल्या जाणार्‍या मूलभूत नैतिक अपेक्षा कशा पूर्ण होणार?

गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर शिक्षण खाते स्वत:कडेच ठेवले होते. यात काही भरीव झाले पाहिजे ही त्यामागची त्यांची भावना होती. आपल्या एका भाषणात त्यांनी व्यक्त केलेली खंत विचार करायला लावणारी आहे. ‘‘आपल्याला भेटायला अनेक शिक्षकांचे शिष्टमंडळ किंवा शिक्षक येत. त्यांच्या मागण्या सुट्ट्या वाढवा, भत्ते वाढवा, बदली करून द्या किंवा बदली रद्द करून द्या अशी असे. एकदाही कुठलेही शिक्षकांचे शिष्टमंडळ शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी कधीच आले नाही.’’ शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यासाठी कायदाही करण्यात आला आहे. पण, शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांना शाळा आकर्षित करेल असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी शिक्षकांचीच मानावी लागेल. भलेे त्यासाठी त्यांना अन्य कामाला जुंपणे बंद करावे लागले तरी चालेल. विकसनशील देशात शाळेतून गळतीचे प्रमाण मोठे असते. शिक्षणाबाबतची अनास्थाच हे त्यामागचे प्रमुख कारण. शिक्षण हेच आपल्या दुरवस्थेला आपल्यापासून दूर लोटण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते, अशी भावना आणि आत्मविश्र्वासच निर्माण होत नाही. निष्ठावान आणि कर्तव्यपरायण शिक्षक आपल्याला केवळ सिनेमा, पुस्तके आणि पु.लं.च्या ‘चितळे मास्तर’ नावाच्या व्यक्तिचित्रणातच वाचायला मिळणार की काय, अशी शंका वाटायला लागली आहे.

आजच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर दुहेरी संकट आहे. एक आहे विद्यार्थी राखून ठेवण्याचे आणि दुसरे आहे शिक्षणाच्या क्षेत्रात झपाट्याने होत असलेल्या आमूलाग्र बदलांचे. आज अगदीच परवडत नाहीत असे विद्यार्थी शासकीय शाळांमध्ये येतात, तर जरा आर्थिक स्थिती सुधारलेल्या पालकांनी या शाळांकडे पाठ फिरविली आहे. शाळांचा दर्जा सुधारणे व गुणवत्ता यादीत आपलेही विद्यार्थी येऊ शकतात, हे सिद्ध करणे, आयबी, सीबीएससी असे कितीतरी पर्याय आज पालकांना उपलब्ध झाले आहेत. मुलांच्या शैक्षणिक विकासाबरोबरच अन्य कितीतरी प्रकारचे उपक्रमविद्यार्थ्यांसाठी या शाळा राबवितात. यासाठी प्रचंड शुल्कही आकारले जाते. यात पोहण्यापासून घोडेस्वारी करण्यापर्यंतच्या कितीतरी उपक्रमांचा समावेश होते. शिक्षक सृजनशील असेल तर यात कितीतरी अन्य उपक्रमांचीदेखील भर घालता येऊ शकते. खेळासारख्या विषयात तर आज करिअरच्या इतक्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत की, पाच वर्षांपूर्वी त्याचा विचारही केला जाऊ शकत नव्हता. कबड्डीसारख्या खेळाला आज आलेले महत्त्व अनोखे आहे. यासारख्या अनेक क्रीडाप्रकारांना पुढच्या काळात स्थान मिळणार आहे आणि त्यात नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाने आणलेली क्रांती इतकी अफाट आहे की, पुढच्या काळात शिक्षण केवळ मोबाईल व टॅबलेटच्याच माध्यमातून दिले जाऊ शकते. अर्जुनाची आश्रमातील शिक्षणव्यवस्था जाऊन एकलव्याची स्वाध्यायावर आधारलेली व्यवस्था उदयास येण्याची शक्यता दूर राहिलेली नाही. विद्यार्थी, शाळा, सरकार किंवा शिक्षणव्यवस्था यापेक्षा हा प्रश्न शिक्षकांसाठी अधिक गंभीर असेल. शाळा खाजगी संस्थांना देण्याचा निर्णय ही शिक्षकांनी धोक्याची घंटा म्हणूनच पाहिली पाहिजे.

@@AUTHORINFO_V1@@