आरक्षणावर बसलेला वातकुक्कुट

 

वार्‍याची दिशा दाखविणे हे वातकुक्कुटाचे काम. मात्र, आपल्याच अंड्यापिल्ल्यांकडून आपलाच उदो उदो करून आपण कसे ‘द्रष्टे’ आणि ‘जाणते’ आहोत, हे कसे रुजवून घ्यावे हे शरद पवारांकडून शिकावे. जातीय राजकारणाचे सगळे पत्ते खेळून झाल्यावर आता शरद पवारांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण हवे आहे. वस्तुत: धनगर आरक्षण झाले, मुस्लीम आरक्षण झाले, मराठा आरक्षण झाले. ही आरक्षणे घडत नाहीत म्हटल्यावर पवार आता नवे डाव खेळायला लागले आहेत. राज्यात विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात अगदीच लुटूपुटूची लढाई चालू असताना पवारांसारख्या अनुभवी नेत्याला अवतीर्ण व्हायला लागावे, ही पवारांची खरी उंची दाखविणारी घटना मानावी लागेल. वस्तुत: राज ठाकरेंच्या पुण्यातील बहुचर्चित मुलाखतीतच पवारांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची गुगली जाहीररित्या टाकली होती. पवार कधीकधी तत्त्वचिंतक होतात आणि काही बाही बोलून जातात आणि नंतर त्यांचा पक्ष अडचणीत यायला लागतो. मग पवारसाहेब वार्‍याच्या दिशेने आपली चोच फिरवून दिशादर्शनाचे नाटक करायला लागतात.

 

कालची शेतकर्‍यांना आरक्षण देण्याची त्यांची मागणीही तशीच घ्यावी लागेल.२०१९ला महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका येतील. ही पाच वर्षे पवारसाहेबांचा पक्ष सत्तेबाहेर आहे. २०१९ ला तो सत्तेत यावा म्हणून पवारांनी जंग जंग पछाडले आहे. कारण जर का त्यांची मंडळी सत्तेत आली नाहीत, तर त्यांचा पक्षच विरघळून जाईल, याची भीती आहे. पवारांचा पक्ष म्हणजे सत्तेत सहभागी होऊ इच्छिणार्‍या मनसबदारांचा पक्ष. सत्ता नसेल तर त्याच्या आसपासही कोणी फिरकत नाही. पुण्याच्या मुलाखतीत पवारांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची मागणी मांडली होती. साहेबांच्या भक्तांनी लगेच साहेबांच्या पुरोगामित्वाचे पोवाडे गायला सुरुवात केली होती. वस्तुत: ही मागणी पवारांची नाही. जातीनिहाय आरक्षणाला विरोध करणारे अनेक बिगरराजकीय गट अशी मागणी करीतच असतात. पवारांचे जे थोकमध्ये मतपेढ्या बांधण्याचे कामसुरू असते त्यात अजून एक, अशा होर्‍याने पवारांनी हे विधान केले होते. मात्र, ते त्यांच्या अंगाशी यायला लागले. महाराष्ट्रातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता गेली त्याचे मुख्य कारण निरनिराळे जाती गट, समाजगट, शेतकरी, ओबीसी अशा तथाकथित मतपेढ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापासून दूर गेल्या होत्या. अजित पवारांसारख्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे आधीच पाण्यापासून वंचित राहिलेला शेतकरीवर्ग नाराज झाला होता. पवार स्वत: मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही जातीय राजकारणे जमवून सत्ता स्वत:च्या ताब्यात ठेवली होती. नामांतराचा प्रश्न असो किंवा रामदास आठवलेंसारख्या दलित चळवळीतून आलेल्या तरुणाला सिद्धार्थ हॉस्टेलमधून उचलून मंत्री करणे असेल, पवारांनी या सगळ्या करामती करून स्वत:ची सत्ता अबाधित राखली. पवार कसे ‘जाणते’ आहेत, हे सांगण्याची अहमहमिकाच महाराष्ट्रात लागते. गेल्याच आठवड्यात राज ठाकरेसुद्धा या गोतावळ्यात सहभागी झाले होते. पवारांनी वीस वर्षांपूर्वी ज्या कलागती करून सत्ता टिकवली तेच उद्योग करून ते पुन्हा सत्तेत येतील, असा पवारांचा समज आहे. परवा झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पवारांनी ज्या प्रकारे कोलांटउड्या मारल्या आहेत, त्या सोनियांच्या विदेशी मुद्द्याला विरोध करीत काँग्रेस सोडून पुन्हा सरकारात सामील होण्याइतक्या गंभीर आहेत. परवा आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी करणार्‍या पवारांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात दिलेल्या आरक्षणाच्या याद्याच वाचून दाखविल्या, आपण जे बोलतो आहोत त्यात काही विसंगती आहे, असेही त्यांना वाटले नाही. इतर मागास गटांना आरक्षण देणे, अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणात नव्या गटांना जागा निर्माण करणे हे संविधानाच्या दृष्टीने कसे अशक्य आहे, ते मराठा आरक्षणाच्या वेळी समोर आले आहे.

 

पवारांनी जी विधाने केली ती सगळी अशीच विसंगतीने भरलेली आहेत. १९९२ साली मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आपणच राज्यात मुख्यमंत्री असताना केली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्याचे काम केंद्र सरकारने केले होते. राज्यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली होती. यात पवारांचे योगदान ते काय? दिल्लीतली काँग्रेस सर्वकाळ शरद पवारांकडे अत्यंत संशयाने पाहात होती. मंडल आयोगाच्या बाबतीत पवारांचे योगदान काय? आणि त्याचे श्रेय मिळविण्यासाठी २०१८ साली धडपड करण्याचे कारण काय? महिलांनाही आरक्षण आपल्या कार्यकाळात दिले गेले. इतके सारे पुरोगामी निर्णय आपल्याच कारकिर्दीत झाल्याचे पवार सांगतात. आता पवार इतके पुरोगामी आहेत, तर पुन्हा पुन्हा जातीय आधारावर आरक्षण मागण्याची वेळ का येते? मुळात सगळे जातीय खेळ खेळूनच पवार आणि त्यांचे समविचारी सत्तेत राहिले आहेत.

 

 

मुसलमानांना आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी कधी काळी केली होती. देशाचा विचार करण्याची मुक्ताफळे जाहीररित्या उधळत राहायची आणि वेळ आली की जातीपातीचे राजकारण करायचे, हाच पवारांच्या राजकारणाचा मूळ गाभा राहिला आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा न्यायालयात टिकला नाही. यातून बोध घेऊन आपल्या अनुयायांना सत्य सांगण्यापेक्षा नवनव्या आरक्षणाच्या मागण्या करून आपले अस्तित्व टिकविण्याची केविलवाणी धडपड पवार करीत आहेत. राहिला मुद्दा शेतकर्‍यांचा तर कृषिमंत्री म्हणून पवारांना इतकी मोठी कारकीर्द मिळाली असेल आणि सर्वाधिक काळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी बसण्याचा मान त्यांना मिरवायचा असेल तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि शेतकर्‍यांसमोरचे प्रश्न यातून त्यांना स्वत:चे अंग काढता येणार नाही. आजच्या सरकारला यातून जबाबदार धरले जाऊ नये,असे मुळीच नाही. मात्र हे पाप पवारांचेच मानले पाहिजे.