कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने आंदोलन मागे घ्यावे

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    28-Feb-2018
Total Views |





शिक्षणमंत्र्यांचे संघटनेला आवाहन

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने केलेल्या मागण्यापैकी चार मागण्या मान्य केल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिली. दरम्यान, संघटनेने आपले आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.


आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेने बारावीच्या परीक्षेचे पेपर तपासण्यावर बहिष्कार टाकला होता. याच पार्श्वभूमीवर तावडे यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये आपले निवेदन सादर केले. शालार्थ प्रणालीमध्ये नावांचा समावेश करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ४२ दिवसांची संपकालिन रजा अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात येणार आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयातील एमफील आणि पीचएडीधारक महाविद्यालयीन शिक्षक विविध चर्चासत्रांमध्ये संशोधन अहवाल वाचण्यासाठी उपस्थित राहिल्यास त्यांना वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे कार्यरजा मंजूर करण्यात येईल, तसेच २३ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाणार नाही आदी मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यांच्या सदर मागण्या मान्य केल्याने संघटनेने आपले बहिष्कार आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन तावडे यांनी सभागृहात केली.


शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १०० टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांसाठी परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या मासिक अंशदानातील शासनाचा हिस्सा देण्याच्या निर्णयामुळे सुमारे ५० हजार २६ एवढ्या प्राथमिक शाळांमधील व ४७ हजार २९२ एवढी माधमिक व उच्च माध्यमिक शाळंमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा होणार, असल्याचे तावडे यांनी नमूद केले.


केवळ चार मागण्या मान्य
या संदर्भात शिक्षण महासंघाशी संपर्क साधला असता ३२ पैकी केवळ चार मागण्या मान्य झाल्याचे सांगण्यात आले. या संदर्भात आपल्याला कोणतेही लेखी पत्र मिळाले नसून सरकारकडून लेखी स्वरूपात या मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याची माहिती शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख यांनी दिली.

@@AUTHORINFO_V1@@