पृथ्वीवरील करमाफी असलेली १० स्वर्गतुल्य ठिकाणे !

पृथ्वीवरील करमाफी असलेली १० स्वर्गतुल्य ठिकाणे !

भारतातील श्रीमंतांवर ३० टक्के आयकर

बहुतेक देशांमध्ये आयकर, कंपनी कर नाही

 तेल उद्योग कंपन्यांवर मात्र काही देशात प्रचंड कर

 करसवलतींच्या ‘गंगेत’ अनेकांनी ‘धुऊन घेतले हात’!

 

 

या पृथ्वीवर जिथे कुठलाही कर नाही. अगदी आयकरही नाही अशी दहा स्वर्गतुल्य ठिकाणे आहेत! या स्वर्गांमध्ये रहिवास करीत असलेले नागरिक खरोखरच भाग्यवान म्हटले पाहिजे. पण यामागे काहीतरी कारण असले पाहिजे. भारतातील ‘श्रीमंत’ नागरिकांवर आपले ‘मायबाप’ सरकार ३० टक्के आयकर(अधिभारासह) लादत असते. याचा उद्देश श्रीमंतांकडील अतिरिक्त पैसा काढून घेऊन तो गरिबांसाठीच्या योजनांसाठी उपलब्ध करणे हा होय. पण ज्याप्रमाणे गरिबीची नेमकी परिभाषा (व्याख्या) नाही तशीच श्रीमंतीचीही नाही. त्यामुळे गरिबी कुठे संपते(!) व श्रीमंती कुठून सुरु होते याचा पत्ताही लागू शकत नाही.

 

 

असो. आता करांच्या ओझ्याखालील श्रीमंतांच्या भारताकडून आपण या महाश्रीमंत व स्वर्गतुल्य देशांच्या मुशाफरीस जाऊन तेथील परिस्थितीचे अवलोकन करु या. पहिला देश आहे बहामास. तो अमेरिकेजवळील कॅरिबियन समुद्रातील छोट्या बेटाएवढा आहे. या देशात आयकर किंवा कंपनी कर अशा प्रकारचा कुठलाही कर नागरिकांवर आकारला जात नाही. फक्त काही अप्रत्यक्ष कर (इन्डायरेक्ट टॅक्सेस) उदा. स्टँप ड्युटी, जमीन कर व व्हॅट असे काही किरकोळ कर आहेत. या देशाच्या सरकारचे प्रमुख उत्पन्न पर्यटन व्यवसायापासून मिळत असते.

 

 

बहारिन या देशात बहारच बहार आहे! याचे कारण म्हणजे हा तेलसमृद्ध देश असून सरकारला कच्च्या खनिज तेला पासूनच रॉयल्टीसह मोठे उत्पन्न मिळत असते. फक्त या देशातील कर्मचार्‍यांच्या वेतनातील ६ टक्के आणि त्यांच्या मालकांच्या उत्पन्नातील ९ टक्के भाग सामाजिक सुरक्षा म्हणून भरावा लागत असतो.

 

 

ब्रूनेई या देशात पूर्णपणे सुलतानशाही असली तरी त्यातील नागरिकांना आयकराकर भरावा लागत नाही. पण या पॅसिफिक महासागरातील व कंपनी नफ्यावर १८.५ टक्के कर व मालमत्ता आणि वाहन कर भरावा लागत असतो.

 

 

कुवैत या तेलसंपन्न राष्ट्रातही (जगातील सहा टक्के तेलसाठा असलेल्या) आयकर, व्हॅट, कंपनी कर आकारला जात नाही. फक्त विदेशी कंपन्यांना १५ टक्के कंपनी कर भरावा लागतो. या सरकारला ९० टक्के उत्पन्न तेलापासूनच मिळत आहे.

ओमानमध्येही नागरिकांवर आयकर नाही. पण कंपन्यांना १५ टक्के कंपनी कर लागतो. पण कंपन्यांना १५ टक्के तर तेलाची विक्री करणार्‍या कंपन्यांना तब्बल ५५ टक्के कर भरावा लागत असतो.

 

 

कतार या पर्शियन समुद्राने वेढलेल्या मध्यपूर्वेतील देशा मध्येही नागरिकांना आयकर भरावा लागत नाही. मात्र कंपनी उत्पन्नावर सरळसोट १० टक्के कर द्यावा लागतो. तसेच वायु आणि पेट्रोलियम क्षेत्रातील कार्यरत कंपन्यांना ३५ टक्के कर भरावा लागत असतो.

सौदी अरेबिया या अरब जगतातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या देशात नोकरीवर उपजीविका करणार्‍यांवर आयकर लावला जात नाही. बिगर सौदी कंपन्यांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कंपनी कर लावला जातो. सौदी समभागधारकांना फक्त अडीच टक्के ‘जकात’ (धार्मिक कर) भरावा लागतो. तसेच नैसर्गिक वायु व तेलाचे उत्खनन करणार्‍या कंपन्यांवर अनुक्रमे ३० व ८५टक्के लावला जातो.

 

 

संयुक्त अरब अमिरातीत सात अमीर देश असून ते अरब खाडी स्थित (अरेबियन गल्फ) विभिन्न प्रकारच्या अर्थव्यवस्था असलले देश आहेत. त्या तेल आणि नैसर्गिक वायु क्षेत्रातील ३० टक्के उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. तेथे तेल आणि वित्तीय सेवा वगळता इतर क्षेत्रातील कंपन्यांवर कंपनी कर व नागरिकांवर आयकर द्यावा लागत नाही. विदेशी बँकांच्या शाखांना २० टक्के तर पेट्रोलियम कंपन्यांना ५५ टक्के कर आकारला जात असतो. बरम्युडा हा एकवजा भाग असून तो ब्रिटनच्या भूप्रदेशातील एक स्वायत्त देश आहे. त्याचे प्रमुख उत्पन्न हे तेथील वित्तीय कंपन्यांवर अवलंबून असते. या देशातही आयकर किंवा कंपपी नाही. फक्त या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांना दिलेल्या वेतन व इतर लाभांवर १५.५ टक्के कर भरावा लागत असतो.

मग जाल ना या देशांमध्ये? महाराज, ‘तेथे पाहिजे जातीचे, येरागबाळ्याचे काम नोहे’ या उक्तीनुसार या देशांमध्ये गरिबांना स्थान नसून फक्त श्रीमंतांसाठीच जागा आहे. त्यांनाच तेथे राहणे परवडण्याजोगे आहे. उर्वरित कामगार, मजूर यांना पैसे वाचविण्यासाठी हलाखीतच दिवस काढावे लागत असतात. त्यांचीही केव्हा हकालपट्टी होईल ते सांगता येत नाही.

 

 

या शिवाय इतरही काही ठिकाणे आहेत की जेथे करांच्या बाबतीत फारशी सक्ती नाही. गेल्या दोनेक वर्षांपूर्वी ‘पनामागेट ’प्रकरण उघडकीस आले होते. या करस्वर्गातील सवलतीच्या ‘गंगे’त भारतासह अनेक देशातील दोन नंबरच्या पैसेवाल्यांनी ‘आपले हात धुवून घेतले’ असल्याचे आढळून आले होते. याआधी स्विस बँकेमध्येही अनेकांनी आपला भ्रष्टाचाराचा पैसा दडविल्याचे आरोप आहेत.

 

 

औषधांच्या किंमती अनेक पटींनी वाढविण्यात आल्या असल्याच्या प्रकरणी अनेक जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. नॅशनल फार्मास्युुटिकल्स प्राइसिंग ऍथॉरिटी (एनपीपीए)ने या प्रकरणी चार इस्पितळांची तपासणी केली आहे. या हॉस्पिटल्सनी ब्रॅण्डेड औषधांची प्रिस्क्रीप्शन देऊन नफा वाढविण्यासाठक्ष त्यांच्या कमाल किरकोळ किंमती(एमआरपी) तब्बल बारा पटींनी वाढविल्या होत्या. यासाठी फार्मास्युटिक्स(औषधनिर्मिती) कंपन्यांना जास्तीची एमआरपी औषधांवर प्रिंट करण्याचेही सांगण्यात आले होते. एवढेेच नव्हे तर ही इस्पितळे स्वत:च या औषधांवर मनमानी किरकोळ किंमत प्रिंट करीत असल्याचेही आढळून आले आहे.