अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही विधेयक होणार सादर

मुंबई : आजपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन ११ व प्रलंबित ५ अशी एकूण १६ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. यात लोकोपयोगी विविध कायद्यांचा समावेश आहे.

(१) सन 2017 चे विधान सभा विधेयक क्र. 56.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2017 (सरपंचाची थेट निवडणुकीव्दारे निवड करणे) (अध्यादेश क्र. 18/2017 चे रूपांतर) (पुर:स्थापित दि. 10.08.2017)(विधानसभेने 20.12.2017 रोजी सुधारणेसह संमत, विधानपरिषदेमध्ये 22.12.2017 रोजी पुढील सुधारणेसह संमत) (ग्रामविकास विभाग).

(२) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा ) विधेयक, 2017 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घ्यावयाच्या निवडणुकांकरिता नियम करण्यासाठीचा कालावधी वाढविणे व प्रशासकास किंवा प्रशासकीय मंडळास निवडणुका घेण्यासाठी कालावधी वाढवून देणे यांकरिता तरतूद करणे. (अध्यादेश क्रमांक 20/2017 चे रूपांतर) (पणन विभाग).

(१) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र 68.-महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (व्यवस्थापन परिषदेवर मागासवर्गीयांची निवड करावयाच्या पद्धतीत सुधारणा, विद्यापीठाचे विद्यापीठाची प्राधिकरणे स्थापन करण्याबाबत असलेल्या मुदतीत तात्पुरती वाढ,विद्यार्थी परिषद घटीत करण्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी, नवीन महाविद्यालय किंवा नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी सुरु करण्यासाठीच्या परवानगी देण्याविषयी असलेल्या मुदतीमध्ये तात्पुरती सुधारणा, विद्यापीठ अधिनियम अंमलात येणाच्या दिनांकास अस्तित्वात असलेली विद्यापीठांची विद्यमान प्राधिकरणे दि. 1 मार्च 2018 पर्यंत चालू राहतील यासाठी तरतुदी) (अध्यादेश क्रमांक 28 /2017 चे रूपांतर) पुर्नस्थापित 11.12.2018

(२) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र. 71- महाराष्ट्र स्वंय अर्थसहाय्यित शाळा (सुधारणा) विधेयक 2017 (शालेय शिक्षण) - (कंपनीला स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा स्थापण्यास परवानगी देण्याबाबत सहायकारी तरतूद करणे.) (नवीन विधेयक) (पुर:स्थापित दि. 18.12.2017) विचारार्थ दि. 21.12.2017 - विधान सभेत संमत दि. 20.12.2017, विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 21/ 22.12.2017)

(३) सन 2017 चे विधान सभा विधेयक क्र. 72 .- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2017 (ग्रामविकास विभाग) (नवीन विधेयक) (वारंवार बोलाविण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष बैठकांमुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर होणारा विपरित परिणाम टाळण्याकरिता, अशी विशेष बैठक बोलाविण्यावर काही निर्बंध घालणे, अशी विशेष बैठक बोलाविण्यासाठी आवश्यक असलेली परिषद सदस्यांची संख्या एक - पंचमांशावरून दोन- पंचमांश एवढी वाढविणे, मागील बैठकीपासून साठ दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलाविण्यात येणार नाही आणि अशी विशेष बैठक बोलाविण्यासाठीची विनंती अध्यक्षाला मान्य करता येणे किंवा फेटाळता येणे अशी सुस्पष्ट तरतूद करणे) (अध्यादेश क्र. 21/2017 चे रूपांतर) (पुर:स्थापित दि. 18.12.2017) विचारार्थ दि. 21.12.2017 - विधान सभेत संमत दि. 21.12.2017 - विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 21/ 22.12.2017)

(१) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) अध्यादेश, 2018 (विधि व न्याय विभाग) (मंदिरे समितीच्या कामकाजाचे प्रभावीपणे पार पडण्यासाठी तिला सल्ला देणारी एक सल्लागार परिषद गठित करणे.) (अध्यादेश क्रमांक 3/2018 चे रूपांतर) .

(२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (नगर विकास विभाग) - (नगरपंचायतीच्या अध्यक्षास काढुन टाकण्याची तरतूद करणे, वित्तीय स्वेच्छा अधिकार प्रदानकरणे. मुख्याधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे, त्याच्या कर्तव्यांमध्ये व जबाबदाऱ्यांमध्ये सुस्पष्टता आणणे)(अध्यादेश क्रमांक 4/2018 चे रूपांतर).

(3)सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, 2018 (ग्रामविकास विभाग) (ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत देणेबाबत)(अध्यादेश क्रमांक 5/2018 चे रूपांतर).

(४) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. - हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (महसूल व वन विभाग) (खिदमतमाश जमिनींचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी हैदराबाद अनियात चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत).(अध्यादेश क्रमांक 6/2018 चे रूपांतर).

(५) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सहायकारी प्राधिकरण विधेयक, 2018 (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) (पायाभुत सुविधांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या तरतुदी (Swis Challenge पध्दती) (अध्यादेश क्र. 7/2018 चे रूपांतर) (नविन विधेयक).

(६) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र वेश्म मालकी (सुधारणा) विधेयक, 2018, (गृहनिर्माण विभाग) (इमारत पुन: बांधकाम/पुन:विकासासाठी बहुसंख्य वेश्म मालकांची परवानगीबाबत).

(७) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. - महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या उभारण्याबाबत (जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन) विधेयक, 2017 (महसूल व वन विभाग) (भूमिगत पाईपलाईन्स लोकोपयोगी सेवासुविधा पुरविण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या, गटारे अशा प्रकल्पांकरिता लागणारी जमीन संपादित केली जाणार नसून केवळ त्याच्या वापराचे अधिकार शासनास प्राप्त होणार आहेत) (नविन विधेयक).

(८) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2018 (जलसंधारण विभाग) (महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या कामकाजामध्ये लोक सहभाग वाढविणे).

(९) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (नगरविकास विभाग) (निवडणुकीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत देणेबाबत).

(१०) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक 2018 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) (महाराष्ट्र परिचारिका परिषदेच्या प्रशासकाच्या नियुक्तीवर एक सहायककारी (enabling) तरतूद करणे.

(११) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक, 2018 (नगरविकास विभाग) ((housing for all) प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी व जलदगतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी विकास आकार देण्याच्या बाबतीत सूट देणे).