त्रुदोंचा दौरा आणि काही प्रश्न

 

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांचा भारत दौरा नुकताच संपला. भारताच्या सात दिवसीय दौर्‍यावर आलेल्या जस्टीन त्रुदो यांच्याबद्दल भारतात तितकासा उत्साह दिसला नाही. राजकीय वा माध्यमांच्या पटलावर त्रुदो यांच्या या दौर्‍याची प्रसिद्धी पर्यटनादी विषयांमुळे तोंडी लावण्यापुरतीच झाली तर त्रुदो यांच्या स्वागतासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विमानतळावर गेले नाहीत, जे चुकीचे झाले, अशी टीकाही करण्यात आली. पण ते तसे नाही. प्रोटोकॉलनुसार भारतात येणार्‍या कोणत्याही देशाच्या प्रमुखांचे स्वागत कॅबिनेट मंत्रीच करतील, असा नियमआहे आणि जस्टीन त्रुदो यांचेही स्वागत याच प्रोटोकॉलनुसार झाले, जे बिलकुल चुकीचे नाही. हो, येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे, याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या ज्या राष्ट्रप्रमुखांचे स्वतःहून स्वागत केले, त्या त्या वेळी त्यांनी प्रोटोकॉल तोडला होता पण यावेळी तसे झाले नाही. यामागेही निश्चितच अशी काही कारणे आहेत, ज्याचा संबंध भारताच्या सार्वभौमत्वाशी, एकतेशी, अखंडतेशी आहे. इंग्रजांच्या १५० वर्षांच्या जुलमी राजवटीनंतर भारत स्वतंत्र झाला तो फाळणीची भळभळती जखमघेऊनच. भारतापासून फुटून सुरुवातीला पाकिस्तान आणि नंतर बांगलादेश असे दोन देश अस्तित्वात आले, परंतु, दरम्यानच्या काळात पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी चळवळ सक्रिय झाली. शीख समुदायासाठी स्वतंत्र देश निर्माण करण्याची खलिस्तानवाद्यांची मनिषा होती. दहशतवादी आणि हिंसक कारवाया करत भारताचा आणखी एक लचका तोडण्याचा त्यांचा मनसुबा होता. शिवाय खलिस्तानी चळवळीला जागतिक स्तरावरही पाठिंबा होताच. भारताच्या अखंडतेला आव्हान देणार्‍या या चळवळीमुळे पंजाबमध्ये भीती, हिंसाचार, रक्तपात सुरू झाला. त्यामुळे भारताचे आणखी तुकडे पाडण्याचे कारस्थान रचणार्‍या खलिस्तानवाद्यांचा विनाश करणे आवश्यक झाले. आणि झालेही तसेच. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी ठोस भूमिका घेत खलिस्तानी चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार मोहीमराबवत खलिस्तानी चळवळीला त्यांनी पूर्णपणे नेस्तनाबूत केले. ज्याची परिणती स्वतंत्र खलिस्तानचे भूत खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या डोक्यातून उतरण्यात आणि इंदिरा गांधींच्या हत्येमध्ये झाली. अशा या सर्व बर्‍यावाईट घटनांच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांच्या भारत दौर्‍याकडे पाहिले पाहिजे. कारण भारतातून खलिस्तानी चळवळीच्या ठिकर्‍या ठिकर्‍या झालेल्या असल्या तरी कॅनडातून आजही खलिस्तानवादी चळवळीला समर्थन दिले जात असल्याचे वृत्त अधूनमधून झळकत असते. कॅनडातून खलिस्तानी चळवळीची सूत्रे हलवली जात असल्याची, पूर्वाश्रमीचे खलिस्तानवादी कॅनडात स्थायिक झाल्याची माहितीही नेहमीच समोर येते. ज्याला जस्टीन त्रुदो यांचा पाठिंबा असावा, असा संशय यावा, असे त्यांचे वर्तन असते. म्हणूनच त्रुदो यांच्या दौर्‍याची भारतात फारशी चर्चा झाली नाही.

जस्टीन त्रुदो यांचे भारतात आगमन झाले, त्यावेळेपासूनच त्यांचा दौरा राजकीय आहे की कौटुंबिक पर्यटन असे प्रश्न कोणालाही पडतील असाच होता. कारण सामान्यतः कोणत्याही देशाचे राष्ट्रप्रमुख जेव्हा भारतात येतात तेव्हा आधी दोन्ही देशांत करार-मदार होतात आणि त्यानंतर देशाटन वगैरे केले जाते. पण इथे झाले उलटेच. भारतभ्रमण करून झाल्यानंतर जाता जाता राहिलेल्या गोष्टी पूर्ण करण्यासारखे दोन्ही देशांत काही करार करण्यात आले. त्यानंतर आर्थिक, व्यापारी, शैक्षणिक, संरक्षणविषयक संबंधांना उजाळा देत दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी संयुक्त पत्रकार परिषदही घेतली. त्यामुळे दिल्लीपेक्षा अमृतसरला आधी जाणार्‍या त्रुदो यांच्यावर प्रश्नही उपस्थित केले गेले. अमृतसरला आधी जाणार्‍या जस्टीन त्रुदो यांना खलिस्तानवाद्यांप्रति सहानुभूती तर वाटत नाही ना, खलिस्तानी चळवळीला त्यांचा पाठिंबा तर नाही ना, अशा अनेक शंकांचे मोहोळ देशात उठले. तसेच यामागे राजकारणाशिवाय अन्य काही गोष्ट असण्याची शक्यता नाही, असेही म्हटले गेले. कारण कॅनडात जवळपास २५ लाखांपेक्षा अधिक भारतीयांची संख्या असून त्यात ५ लाखांपेक्षा अधिक शीख समुदायाच्या लोकांची वस्ती आहे. त्रुदो यांच्या मंत्रिमंडळातही ४ मंत्री शीख समुदायाचे आहेत. तेथील शीख समुदायावर प्रभाव पाडण्यासाठी, त्यांना चुचकारण्यासाठी, त्यांच्या मतांसाठी त्रुदो यांनी सुरुवातीला अमृतसरला जात नंतर दिल्लीदर्शन केले असल्याची दाट शक्यता आहे, पण जस्टीन त्रुदो यांच्यावर आणखीही काही आरोप आहेत, ज्यामुळे त्यांच्याविषयीचा संशय आहे तसाच राहतो.

भारतात येऊन भारतीयांच्या रंगात मिसळण्याचा प्रयत्न करणार्‍या जस्टीन त्रुदो यांनी गेल्यावर्षी कॅनडात आयोजित करण्यात आलेल्या एका समारंभाला हजेरी लावली होती. हा समारंभ कॅनडातील खलिस्तानसमर्थक लोकांनी आयोजित केला होता. जस्टीन त्रुदो यांनी त्यात सहभाग घेतल्याने त्यांच्यावर जोरदार टीकाही करण्यात आली होती तर यंदा भारतात त्यांच्या पत्नीसोबत जसपाल अटवाल उभे असलेले छायाचित्र सर्वत्र पसरले. जसपाल अटवाल हेदेखील खलिस्तानसमर्थक असून त्यांच्यावर दहशतवादाचे आरोपही आहेत. अटवाल यांनी १९९१ साली पंजाब मंत्रिमंडळातील तत्कालीन सदस्य मल्कियत सिंह सिदू यांची हत्या केली होती. अशा माणसासोबत कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या पत्नीचे छायाचित्र पसरणे म्हणजे यामागे काहीतरी वेगळे कारण तर नाही ना, असे वाटणे साहजिकच आहे. हे छायाचित्र पसरल्यानंतर जस्टीन त्रुदो यांचे अटवाल यांच्यासोबतचे नियोजित स्नेहभोजन रद्द करण्यात आले, हेही खरे. पण जर हे छायाचित्र समोर आले नसते तर? दुसरीकडे या सगळ्या घटना झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जस्टीन त्रुदो यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. ज्यात नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट शब्दांत धर्माचा वापर करून राजकीय उद्देशाने विभाजनाची दरी निर्माण करणार्‍यांना थारा द्यायला नको, असे बजावले. पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य मोठे सूचक आहे आणि जस्टीन त्रुदो यांच्यावर, त्यांच्या लिबरल पक्षावर, त्यांच्या पक्षातील नेत्यांवर, त्यांच्या हालचालींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. एवढे झाल्यानंतर जस्टीन त्रुदो यांनी आपण खलिस्तानसमर्थक नसल्याचे म्हटले, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. पण त्रुदो असे फक्त भारतात आल्यामुळे बोलले की, खरोखर त्यांची तशी भूमिका आहे, हे आणखी काही काळानंतरच समजू शकेल.

जस्टीन त्रुदो यांच्या भारतदौर्‍यात अनेक करारही करण्यात आले. ज्यात इंधन, तंत्रज्ञान, तरुणांचे प्रश्न व खेळ, नैसर्गिक संसाधन, उच्च शिक्षण आणि औद्योगिक सहकार्याचा समावेश आहे. आतापर्यंत तरी कॅनडाचे भारताला नेहमीच सहकार्य लाभले आहे. २०१५ साली कॅनडाने भारताशी युरेनियमपुरवठ्याचा करार केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात (एनएसजी) भारताच्या सहभागालाही कॅनडाचा पाठिंबा आहे. भारत आणि कॅनडातील व्यापारी संबंधही दृढ असून दोन्ही देशांतला व्यापार २०१६ सालच्या आकडेवारीनुसार ५.६२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे केवळ खलिस्तानवाद्यांना पाठिंबा असल्याच्या संशयावरून कॅनडापासून दुरावणे हिताचे ठरणार नाही, असे वाटते.