राज्यात 22 नवीन जिल्हयांचा प्रस्ताव

 

 

 

 

राज्यात 22 नवीन जिल्हयांचा प्रस्ताव

वर्ष अखेर पर्यत अहवाल सादर होणार

 मुंबई -26 फेब्राुवारी

राज्यात नवीन जिल्हे व तालुक्यांची अनेक वर्षांची मागणी या वर्षी पुर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. 22 जिल्हे व 49 तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला 31 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यात 1988 नंतर दहा जिल्हयांची निर्मिती करण्यात आली. सध्या 36 जिल्हे आणि 288 तालुके आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेले जिल्हे तसेच काही तालुक्यांची ठिकाणे भौगोलिकदृष्टया गैरसोयीची असल्याचे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेच्या मागणीनुसार जिल्हा निर्मितीची मागणी केली आहे. एक जिल्हा निर्मितीसाठी सुमारे 350 कोटी रुपये खर्च येतो. सर्व राजकिय पक्षांच्या नेत्यांची मागणी असल्याने नवीन जिल्हे निर्मितीच्या दिशेने शासनाने पाऊल टाकले आहे. यासाठी सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यात वित्त, महसूल नियोजन विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा समावेश आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या 18 जिल्हयांचे विभाजन करून 22 नवीन जिल्हे निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यात बुलढाणा जिल्हयाचे विभाजन करून खामगाव नवीन जिल्हा, यवतमाळ-पुसद, अमरावती-अचलपूर,भंडारा- साकोली, चंद्रपूर –चिमूर, गडचिरोली-अहेरी, जळगाव-भुसावळ, लातूर-उदगीर, बीड-अंबेजोगाई, नांदेड-किनवट, अहमदनगर- शिर्डी, संगमनेर,श्रीरामपूर,नाशिक- मालेगाव, कळवण, सातारा –मानदेश, पुणे-शिवनेरी, पालघर-जव्हार, ठाणे- मीरा भार्इंदर, कल्याण, रत्नागिरी -मानगड, रायगड-महाड असे विभाजन होवू शकते.एक जिल्हा निर्मितीसाठी 350 कोटी रुपये खर्च होत असतो. राज्यावर 3 लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. अशा स्थितीत वाढिव खर्च सरकारला करावा लागणार आहे.

श्रेय घेण्यावरून होणार कुरघोडी

राज्यात आघाडी शासन असतांना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी नवीन जिल्हे व तालुक्यांची मागणीकरत पत्रव्यवहार केले होते. अनेक ठिकाणी त्यासाठी आंदोलने झाली होती.आता युतीचे सरकार आहे.वर्ष अखेर पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत आणि 2019 ला लोकसभेची निवडणुक आहे. त्यामुळे जिल्हा व तालुका निर्मितीचे श्रेय घेण्यावरून रस्सीखेच निश्चीतच होणार आहे. े