४४.५० टक्के पाण्याचा वापर फुकट; पाणी लेखापरीक्षणाचा अहवाल

 

 

नाशिक : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने पाऊल टाकताना नाशिक महानगरपाालिका सातत्याने अभ्यासपूर्ण नियोजन करत आहेत. महापालिकेने खासगी संस्थेमार्फत केलेल्या पाणी लेखापरीक्षणाच्या अहवालानुसार, ४४.५० टक्के पाण्याचा हिशोबच लागत नसल्याने या हिशोबबाह्य पाण्याच्या वापरावरही मर्यादा आणण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी आयुक्ताकडून कठोर उपाययोजनेचे संकेत मिळत आहेत.

 

महावितरण कंपनीच्या धर्तीवर टेलिस्कोपी पद्धतीने पाणीपट्टीची आकारणी केली जाण्याची शक्यता असून त्यामुळे पाण्याच्या अनिर्बंध वापराला चाप बसू शकतो. दरम्यान, महासभेत प्रशासनाकडून पाणीपुरवठा दरात वाढ करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सदरचा प्रस्ताव मात्र, प्रशासनाकडून त्यात सुधारणा करण्यासाठी मागे घेण्यात आला होता. संबंधित प्रस्ताव माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी ठेवलेला होता. या प्रस्तावानुसार पंचवार्षिक वाढ प्रस्तावित करत प्रत्येक वर्षी ही वाढ एक रुपयाने करण्यात आली होती.

 

 

त्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला. हा पाणीपट्टी सुधारणेसंबंधीचा प्रस्ताव मागे घेतला. पुन्हा नव्याने पाणीपट्टी दरात सुधारणा करण्याची तयारी सुरू आहे. शहरात महावितरण ज्या पद्धतीने विजेची बिल आकारणी करते, त्याच पद्धतीनुसार टेलिस्कोपी पद्धतीने पाण्यावरही महानगरपालिकेतर्फे नजर ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे करपट्टी न भरता वापरलेल्या पाण्याचा हिशोब लागणार आहे.

 

महापालिकेने यासाठी नियुक्त केलेल्या मे. एन. जे. एस. इंजिनिअर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड या संस्थेने पाणी लेखापरीक्षण केले. त्या पाणी लेखापरीक्षणाच्या अहवालानुसार, तब्बल ४४.५० टक्के पाण्याचा वापर विनाशुल्क होत आहे त्यामुळे त्या पाण्याचा कुठेही हिशोब नाही. या अहवालात असेही आढळले आहे की, वापरत असलेल्या केवळ ४५ टक्के पाण्याचेच बिलिंग होत आहे. हिशोबबाह्य पाण्याचा वापर कमी करण्याचे महापालिकेसमोर उद्दिष्ट आहे. सदर हिशोबबाह्य पाण्याचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेला देण्यात आले आहे. या अहवालानुसार पाण्याची थेट गळती १४.५० टक्के आढळून आली आहे. हिशोबबाह्य पाणीवापराबाबतही आयुक्तांकडून कठोर उपाययोजनांचे संकेत मिळत आहेत. पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने मिळकत करांमध्ये ३३ ते ८२ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ केली. या करवाढीस विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. आता पाणीवापराबाबतच्या नव प्रस्तावासंबंधी काय भूमिका असेल याबाबत सर्वत्र उत्सुकता आहे.

 

 

सध्या घरगुती वापरासाठी प्रती हजार लिटरसाठी पाच रुपये तर बिगर घरगुतीसाठी २२ रुपये प्रती हजार लिटर औद्योगिक वापरासाठी २७ रुपये प्रती हजार लिटर यापद्धतीने दर आकारणी केली जाते. तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी यामध्ये बदल करत पहिल्या वर्षी घरगुतीसाठी ७ रुपये, बिगर घरगुतीसाठी २५ रुपये तर ३० रुपये औद्योगिकसाठी दर प्रस्तावित केले होते.