भारत सरकारचे बचत (करपात्र) बॉण्ड्‌स २०१८

 

 

 

कोणीही व्यक्ती किंवा हिंदू एकत्र कुटुंब (Hindu Undivided Family - एचयूएफ) यात गुंतवणूक करू शकतात. मात्र, अनिवासी भारतीय - एनआरआय यात गुंतवणूक करू शकत नाहीत. या बॉण्ड्‌सचे दर्शनी मूल्य १०० रुपये असून गुंतवणूकदारांना किमान १० बॉण्ड्‌समध्ये गुंतवणूक करणे सक्तीचे आहे. यात किमान एक हजार रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीसाठी कमाल मर्यादा नाही. प्रत्येक बॉण्डवर दरसाल दर शेकडा ७.७५ टक्के दराने व्याज दिले जाईल. या बॉण्ड्‌सचा कालावधी सात वर्षांचा असून, सात वर्षांनंतर मुदतपूर्ती होईल. गुंतवणूकदारांना व्याजप्राप्तीसाठी क्युम्युलेटिव्ह व नॉन-क्युम्युलेटिव्ह असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. क्युम्युलेटिव्ह पर्यायात गुंतवणूकदाराला दर सहा महिन्यांनी व्याज दिले जाईल, तर नॉन-क्युम्युलेटिव्ह पर्यायात मूळ रक्कम व व्याज एकत्र मिळणार. या पर्यायात केलेल्या एक हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीवर १,७०३ रुपये परत मिळतील. ६० ते ७० वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी या योजनेचा ’लॉक इन पिरियड’ सहा वर्षे आहे, तर ७० ते ८० वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५ वर्षे आणि ८० हून अधिक वय असलेल्यांसाठी चार वर्षे आहे व अन्य वयोगटातील व्यक्तींसाठी ७ वर्षे इतका आहे. ’लॉक इन पिरियड’ची मुदत संपल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक त्यांना हवे असेल तर ते या योजनेतून बाहेर पडू शकतात. या बॉण्ड्‌सवर मिळणारे व्याज प्राप्तिकर कायदा, १९६१ नुसार करपात्र आहे. जर आर्थिक वर्षी व्याजाची रक्कम दहा हजारांहून अधिक झाली तर प्राप्तिकर मूलस्त्रोत (टीडीएस) कापला जाणार.

 

 

हल्ली गुंतवणुकीवर सर्वत्र व्याज दर कमीच आहेत. तसेच या बॉण्ड्‌सबाबतही घडले आहे. अल्पबचत संचालनालयाच्या गुंतवणूक योजनांचे व्याजदर एप्रिल २०१६ पासून दर तीन महिन्यांनी जाहीर केले जातात. पण, याही योजनांचे दर घसरत चालले आहेत. या योजनांचे दर शासकीय सिक्युरिटीजशी निगडित करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०१६ पासून अल्पबचत संचालनालयाच्या गुंतवणूक योजनांचे दर एक ते दीड टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. बँकांच्या मुदत ठेवी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र या गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत या बॉण्ड्‌समध्ये देण्यात येणारा ७.७५ टक्के व्याजदर नक्कीच चांगला आहे. पण, यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे, जे टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये येत नाही किंवा ज्यांना फक्त १० टक्के दराने प्राप्तिकर भरावा लागतो, अशांसाठी ही योजना चांगली आहे. ज्या व्यक्ती सर्वात अधिक टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये असतील, त्यांना कर कापून जाऊन जे व्याज कागदोपत्री ७.७५ टक्क्याने मिळणार ते प्रत्यक्षात ५.५ टक्के दराने मिळणार. भारतात महागाईचा किंवा चलनवाढीचा दर ५.५ टक्क्यांहून अधिक असल्यामुळे, ५.५ टक्के दराने परतावा मिळविणार्‍यांसाठी ही गुंतवणूक ’निगेटिव्ह’ ठरणार. या बॉण्ड्‌समध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी इतर पर्यायांचा विचारही जरूर करावा. कुठेही गुंतवणूक करताना परतावा, जोखीम, भरावा लागणारा कर व गरज भासेल तेव्हा पैसे मिळतील की नाही, या बाबींचा विचार करावा. या बॉण्ड्‌समध्ये ’लॉक इन पिरियड’ची तरतूद आहे. त्यामुळे त्या कालावधीत तुम्हाला पैशांची कितीही गरज निर्माण झाली तरी ते मिळणार नाहीत. यापेक्षा म्युच्युअल फंडांच्या ’डेट फंड’ योजनांत गुंतवणूक करावी. यात केलेल्या गुंतवणुकीत जोखीमही कमी व परतावाही जास्त दराने मिळू शकतो. पर्याय म्हणून गुंतवणुकीसाठी हायब्रिड म्युच्युअल फंड योजनांचाही विचार करता येईल. प्राप्तिकराच्या वरच्या टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये असणार्‍यांसाठी गुंतवणुकीसाठी डेट फंडांचा पर्याय निवडावा. सेवानिवृत्तांसाठीही डेट फंडातील गुंतवणूक योग्य ठरू शकते. बरेच गुंतवणूकदार लघुबचत योजनांच्या करमुक्त योजनांनाही प्राधान्य देतात.

 

या बॉण्ड्‌सचे व्यवहार शेअर बाजारात करता येणार नाहीत. म्हणजेच हे बॉण्ड्‌स शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ होणार नाहीत. बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था तसेच वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज घेताना हे बॉण्ड्‌स ‘कोलेटरल सिक्युरिटी’ म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. किरकोळ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारने हे बॉण्ड्‌स विक्रीस काढले आहेत. हे नॉन ट्रान्सफरेबल बॉण्ड्‌स संपत्ती कर कायदा, १९५७ नुसार, संपत्तीकर मुक्त आहेत.

 

 

आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये गुंतवणुकीस उपलब्ध असलेले पर्याय बँकांच्या ५ वर्षे कालावधीच्या मुदत ठेव, सुकन्या समृद्धी अकाऊंट योजना, जीवन विमा पॉलिसीजचे भरलेले प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, करबचतीचे म्युच्युअल फंड्‌स (इक्विटी लिन्कड बचत योजना) गृहकर्जाच्या मूळ रकमेचा हप्ता, पोस्ट ऑफिसच्या मुदत ठेव योजना, नवी पेन्शन योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इतर करसवलतींचे पर्याय भाड्याच्या घरात राहाणार्‍यांसाठी ६० हजार रुपयांपर्यंतचे भरलेले भाडे आयकर कायद्याच्या कलम८० जीजी अन्वये करसवलतीत पात्र आहे. साडे तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना कलम८७ ए नुसार २५०० रुपये कर सवलत आहे.

 

पहिल्यांदा गृहकर्ज घेणारा व ३५ लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्ज घेणार्‍याने दीड लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज आयकर कायद्याच्या कलम ८० ईई नुसार करसवलतीस पात्र आहे. शेअरवर मिळालेला १० लाख रुपयांपर्यंतचा लाभांश करमुक्त आहे. आयकर कायद्याच्या कलम २४ बी नुसार २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करसवलत मिळते. विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांत केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक आयकर कराच्या कलम ८० सीसीडी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे., नव्या पेन्शन योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या केलेल्या गुंतवणुकीवर कलम८० सीसीडीनुसार करसवलत मिळते. नव्या पेन्शन योजनेत दीड लाखांशिवाय अतिरिक्त केलेल्या ५० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीवर कलम८० सीसीडी अन्वये करसवलत मिळते. मेडिक्लेमसाठी भरलेला २५ हजार रुपयांचा प्रीमियम कलम ८० डीनुसार करसवलतीस पात्र आहे. आई-वडिलांसाठी भरलेला ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियमवर करसवलत आहे. विशिष्ट आजारांवर केलेला ६० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च करसवलतीस पात्र आहे, तर वरिष्ठ नागरिकांसाठी कलम ८० डीडीबीनुसार ८० हजार रुपयांचा खर्च करसवलतीस पात्र आहे. स्वच्छ भारत कोष/क्लिन गंगा फंड यांना दिलेल्या देणगीची १०० टक्के रक्कम कलम ८० जी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. बँक ठेवींवर मिळालेले १० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करसवलतीस पात्र आहे. आरोग्य तपासणीवर केलेला पाच हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च करसवलतीस पात्र आहे. शैक्षणिक कर्जाच्या रकमेचा हप्ता कलम८० ई नुसार करसवलतीस पात्र असून, या सवलतीस कमाल मर्यादा नाही. जितकी कर्जाच्या परतफेडीची रक्कम असेल तितकी रक्कम करसवलतीस पात्र होणार.

 

 

 

- शशांक गुळगुळे