रिझर्व बँकेच्या नव्या धोरणाने बँकांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Feb-2018
Total Views |
 रिझर्व बँकेच्या नव्या धोरणाने बँकांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम
 
 
 
रिझर्व बँकेच्या नव्या धोरणाने बँकांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम
 बँकांच्या शेअर्सची विक्री वाढून बाजार गडगडणार?
 एनपीए तरतूद वाढीमुळे बँकांच्या नफावाढीस ब्रेक?
 कर्जखात्याची नेमकी स्थिती एनपीएनुसार दर्शवावी लागणार
 सरकार आधार केंद्रांची संख्या वाढविणार
कर्ज पुनर्रचना कार्यक्रम (लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्रॅम) संपविण्याच्या भारतीय रिझर्व बँकेच्या नव्या धोरणामुळे देशातील बँकांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होण्याचा इशारा तज्ञांनी दिला आहे. त्या नफ्यात येण्यासही विलंब लागणार आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी बँकांच्या शेेअर्सची विक्री वाढण्याची व परिणामी शेअर बाजार गडगडण्याची भीतीही आहेच. रिझर्व बँकेच्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे बँकांच्या अनार्जित मालमत्ता(एनपीए) ओळखून त्यांचा निपटारा होण्यास मदत होणार आहे. सध्या तरी बँकांना एनपीएसाठी वाढीव तरतूद करावी लागणार आहे.
 
 
त्यामुळे बँकांचा नफा घटणार आहे. तसेच बँकिंग शेअर्स तसेच त्यांच्याकडून कर्ज घेणार्‍या कंपन्या यांच्यावरील दबाव वाढणार आहे. सरकारने आपल्या मालकीच्या बँकांना अतिरिक्त निधी पुरविलेला आहे. मात्र संपूर्ण एनपीए किती ते ओळखण्यावरही भर दिला आहे. काही बँकांनी डिसेंबर २०१७ च्या तिमाहीत याची पुसट माहिती दिली होती. पण आता त्यांना कर्जखात्या(लोन अकाऊंट)ची नेमकी स्थिती एनपीएनुसार दर्शवावी लागणार आहे. ओरिएंटल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक यांच्या शेअर्सच्या किंमती गेल्या वर्षभरातील सर्वोच्च भावावरुन ३० ते ४० टक्के घसरलेल्या आहेत. तशातच पंजाब नॅशनल बँकेतील सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांच्या लेटर ऑफ अंडरस्टँडिंग घोटाळ्याची भर पडलेली आहे. त्यामुळे तर बँकांच्या यंत्रणांमधील अनेक उणीवा समोर आलेल्या आहेत.
 
 
बँकिंग क्षेत्रातील नफा वाढीसाठी लघु ते मध्यम मुदतीच्या बाबतीत स्थिती फारशी ठीक नाही. त्यांच्या एनपीए तरतुदीत वाढ होणार आहे. तसेच बॉण्ड यील्ड(कर्ज रोख्यांद्वारे कमाई) बरोबरच एनपीए तरतूद (प्रोव्हिजनिंग) वाढविल्यानेही बँकांच्या नफावाढीस ब्रेक लागणार आहे.
गेल्याच महिन्यात सरकारने बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणा (रिकॅपिटलायझेशन)साठी बॉण्डच्या माध्यमातून ८० हजार कोटी रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली होती. हे बॉण्ड सर्व सरकारी बॅकांना देण्यात आले आहेत. बाजार विश्‍लेषज्ञांच्या म्हणण्यानुसार ही सर्व रक्कम प्रोविजनिंगमध्येच खर्च केली जाणार आहे. त्यामुळे बँकांच्या निधीपुरवठ्या(फंडिंग)चा मुद्दा अधांतरीच राहणार आहे.
 
 
तज्ञांच्या दाव्यानुसार सध्या बँकांना जो निधी देण्यात आला आहे त्याचा विनियोग त्या ताळेबंद पत्रक स्वच्छ(बॅलन्स शीट क्लिनिंग) करण्यासाठी करणार आहेत. अशात त्यांच्याकडे कर्ज पुरवठयासाठी पुरेसा निधीच उरणार नाही. तरीही प्रदीर्घ काळासाठी ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे भविष्यात बँक यंत्रणा मजबूत होऊ शकते.
 
 
डिसेंबर २०१७ च्या तिमाहीतही बँकांची कामगिरी चांगली झालेली नाही. त्यांच्या नफ्यावर दबाव आलेला असून एनपीएची समस्या तशीच कायम राहिलेली आहे. मिळकत मधील घटीबरोबरच बँकांचे इतर उत्पन्नही घटले आहे. त्यामुळे त्यांना एक प्रकारचा फटका बसलेला आहे. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार डिसेंबर २०१७ च्या तिमाहीतील एनपीए गुणोत्तर ९.४५ टक्यांवर गेले होते. याआधी डिसेंबर २०१६ च्या तिमाही ते ८.३४ टक्के इतके होते. त्यामुळे एनपीएची समस्या सुटण्यासाठी आणखी बरेच काम करण्याची गरज आहे.
 
 
आता आधार कार्ड बनविणे व अद्ययावत (अपडेट) करणे सहजसुलभ होणार आहे. जनतेला याचा लाभ देण्यासाठी सरकार येत्या तीन ते सहा महिन्यात बँका आणि टपाल कार्यालयां(पोस्ट ऑफिसेस) मधील आधार केंद्रांची संख्या वाढविणार आहे. तसेच आधार प्राधिकरण सुमारे ३० हजार नवी केंद्रे उघडणार आहे. त्यात बँकांमधील १५ हजार २०० तर टपाल कार्यालयांमधील १५ हजार केंद्रांचा समावेश राहील. सध्याच्या काळात बँकांमध्ये ५००० केंद्रे तर पोस्ट ऑफिसेस मध्ये एक हजार केंद्रे कार्यरत आहेत.
 
 
केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रदीर्घकालीन मिळकत कर (एलटीसीजी) कर समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर गुंतवणुदार हैराण झाले आहेत. म्युच्युअल फंडातून मिळणार्‍या कमाईवरही हा कर लागू राहणार असल्याने आता करमाफीसाठी युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन(युलिप)चा आश्रय गुंतवणुकदारांना घ्यावा लागणार आहे. युलिप म्हणजे आयुर्विमा व गुंतवणूक यांचे मिश्रण असते. युलिपअंतर्गत गुंतवणूक ही म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच असते. फक्त त्यातील मिळकतीवर एलटीसीजी भरावा लागणार नाही. तसेच युलिप ही पाच वर्षांचा लॉक-इन पिरियड असलेली योजना असल्याने आपोआपच पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ काळापर्यंत गुंतवणूक होऊन जात असते. त्याबरोबरच विम्याचे छत्रही लाभत असते.
 
 
युलिपअंतर्गत मुदत संपल्या नंतर काढण्यात आलेल्या रकमे वर एलटीसीजी लागू राहणार नाही. फक्त विम्याच्या रकमे च्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम त्याच्या प्रिमियमची असावी.
 
 
बुधवारी शेअर बाजार सावरला, निफ्टीची एक्सपायरी १०,४०० बिंदूंवर
सतत घसरत असलेला शेअर बाजार आज बुधवारी सावरला. मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांक(सेन्सेक्स) दिवसभराच्या चढउतारानंतर ३३ हजार ८४४ बिंदूंवर तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) १० हजार ३९७ बिंदूंवर बंद झाला. बँक निफ्टीदेखील २४ हजार ९३६ बिंदूंवर बंद झाला. दरम्यान उद्या गुरुवारी फ्युचर्स ऍण्ड ऑप्शन्सच्या फेबु्रवारी सिरीजची एक्सपायरी(सौद्याची अंतिम मुदत) असून निफ्टी बहुधा १० हजार ४०० ते १० हजार ४५० बिंदूंदरम्यान उद्या दिवसअखेरीस बंद होण्याची शक्यता तज्ञांनी वर्तविली आहे. सेन्सेक्सची देखील ३४ हजार बिंदूंच्यावर एक्सपायरी होऊ शकते.
@@AUTHORINFO_V1@@