राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात भ्रष्टाचार ?लोकसमन्वय प्रतिष्ठानला रक्कम परत करण्याचे आदेश

 

 

लोकसमन्वय प्रतिष्ठान या संस्थेला 3 लाख 11 हजार रुपयांची रक्कम तातडीने जमा करण्याचा निकाल शहादा दिवाणी न्यायाधिशांनी दिला आहे. या प्रकरणी जनार्थ आदिवासी विकास संस्थातर्फे विक्रम पुरूषोत्तम कान्हेरे, वय 67 , रंजना विक्रम कान्हेरे, ता.शहादा जि.नंदुरबार यांनी लोक समन्वय प्रतिष्ठाणतर्फे प्रतिभा शिंदे ,मुख्य कार्यालय विक्रमनगर, तळोदा यांच्या विरूध्द दिवाणी दावा क्र. 80 / 2015 दाखल केला होता.

महाराष्ट्र (एन.एच.आर.एम.) अभियाना अंतर्गत जून 2007 पासून देखरेख प्रक्रिया सुरू झाली असून , 5 जिल्हयांमध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. साथी या पुणे येथील संस्थेला महाराष्ट्रातील समन्वय संस्था म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. या संस्थेमार्फत नंदुरबार जिल्हयातील तळोदा आणि अक्कलकुआ या तालुक्यातील अंमलबजावणी प्रतिभा शिंदे यांच्या लोकसमन्वय प्रतिष्ठान या संस्थेला देण्यात आली होती.

 

 

महाराष्ट्र राज्याचे राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेवांवर लोकाधारीत देखरेख व नियोजन प्रक्रिया नंदुरबार जिल्हात 1 एप्रिल 2011 ते 31 मार्च 2012 आणि 1 एप्रिल 2012 ते 31 मार्च 2013 या कालावधीत राबविणे असल्याने तालुका पातळीवरील कामे करणे करीता वेगवेगळया संस्थांची नेमणूक वादी आणि साथी संस्थेमार्फत दिली गेली. अक्कलकुवा आणि तळोदा तालुक्यातील तालुका पातळीवरील घ्यावयाच्या उपक्रमांची जबाबदारी लोक समन्वय प्रतिष्ठान संस्थेला सोपवीली. 1 एप्रिल 2011 ते 31 मार्च 2012 आणि 1 एप्रिल 2012 ते 31 मार्च 2013 या कालवधीत करावयाचे कामांबद्दल सहकार्य करार करण्यात आला. त्यानुसार दर तीन महिन्यांनी विस्तृत अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते. संस्थेने ऑडीट पूर्ण झाल्यावर खर्च न झालेल्या रक्कमेचा डिमांड ड्राफट जनार्थ आदिवासी विकास संस्थेकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अहवाल आणि खर्च संबंधित संबंधित संस्थेकडून सादर करण्यात आले नाही आणि 3 लाख 13 हजार 744 रुपये ही रक्कम परत करण्यात आली नाही. तसेच वेळोवेळी झालेल्या बैठकिंना तोंडी अहवाल सादर केले परंतु खर्चाचा तपशील सादर करण्यात आला नाही.

 

 

नंदुरबार जिल्हयाच्या हिशेबाकरता एन.एच.आर.एम.च्या लेखा परिक्षकांनी 22 ऑक्टोबर 2013 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या लेखा परिक्षणात लोकसमन्वय संस्थेने कोणत्याही स्वरूपाचा अहवाल सादर केला नाही.त्यांना पुन्हा 30 ऑक्टोबर 2013 आणि 7 नोव्हेंबर 2013 रोजी हिशेब अहवालासह पुणे येथे पाचारण करण्यात आले.परंतु हेतुपुरस्कर टाळाटाळ करण्यात आली. अखेर एन.एच.आर.एम. यांनी नियुक्त केलेल्या संकपाळ कुलकर्णी अॅड. असोसिएटस कोल्हापूर या लेखापरीक्षकांनी लोकसमन्वय प्रतिष्ठान या संस्थेस देण्यात आलेल्या 3 लाख 5 हजार 744 रुपये व निधी वसुलपात्र ठरवल्याचा शेरा दिला. यापाश्र्वभूमीवर साथी या संस्थेकडून सातत्याने पत्र पाठवून वसुलीसाठी पाठपुरावा केला . पाच-सात स्मरणपत्र आणि ई मेल पाठविल्या नंतर सुध्दा प्रतिसाद न दिल्याने 12 नोव्हेंबर 2014 आणि 5 जानेवारी 2015 रोजी वसुलीसाठी नोटीसी पाठविण्यात आल्या, परंतु त्याचे काहीही उत्तर देण्यात न आल्यामुळे दावा ठोठाविण्यात आला. त्यानुसार 3 लाख 5 हजार 744 रुपये आणि इतर रकमेसह 3 लाख 13 हजार 744 रुपये रक्कम वसुल करण्याचे आदेश शहादा न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

ऑडीट रिपोर्टला उशिर झाल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरूध्द अपिल केले आहे. - संजय माहजन , अध्यक्ष लोकसमन्वय प्रतिष्ठान