मनपातील नोकरभरती अधिकार आयुक्तांना

नाशिक : " महापालिकेतील स्वच्छताविषयक कामांसाठी आऊटसोर्सिंग पद्धतीने ठेकेदारांमार्फत ७०० सफाई कामगारांची भरती करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावरील जोरदार चर्चेनंतर शासनाकडून आकृतीबंध मंजूर होत नाही तोपर्यंत कायदेशीर अधिकार आयुक्तांना देण्याचा निर्णय महापौर रंजना भानसी यांनी दिला.

 

 

महासभेत चार-पाच तास चर्चा होऊन तहकूब ठेवण्यात आलेला हा प्रस्ताव कोणताही बदल न करताच आल्यानंतर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याचे काम केले. चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी या विषयाला सेनेचा विरोध असल्याचे स्पष्ट करताना हा विषय मागे घेतला जाईल, अशी अपेक्षा फोल ठरल्याचे सांगितले. नगरविकास राज्यमंत्री पाटील नाशिक दौर्‍यावर आल्यानंतर नाशिककरांच्या आशा पल्लवित झाल्या. आता आकृतीबंध मंजूर होऊन नवीन ७६५४ पदे भरली जातील, अशी अपेक्षा होती. मग अशी कोणती घाई झाली आणि हा विषय महासभेत आला? याच संदर्भात महापालिका प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन सुरू असून ते सभागृहाच्या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.’’

 

 

या चर्चेत सभागृहनेते दिनकर पाटील, भाजप गटनेते संभाजी मोरुस्कर, सुषमा पगारे, प्रवीण तिदमे, दीक्षा लोंढे, दिलीप दातीर, शरद मोरे, आशा तडवी, प्रशांत दिवे, कल्पना पांडे, सेना गटनेते विलास शिंदे, उद्धव निमसे, दीपाली कुलकर्णी यांनी भाग घेत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

 

शेवटी निर्णय देताना महापौर म्हणाल्या, ’’महापालिकेचा सुधारित आकृतीबंध मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रलंबित असून याच्या पाठपुराव्याकरिता एका वरिष्ठ अधिकार्‍याची नेमणूक करावी. जोपर्यंत आकृतीबंध मंजूर होत नाही, तोपर्यंत सर्व कायदेशीर बाबी तपासून त्यांनी यासंदर्भात पुढील निर्णय घ्यावा. आयुक्तांनी सदर भरती करताना पारंपरिक सफाईचे काम करणार्‍यांना प्राधान्यक्रम द्यावा,’’ असेही महापौरांनी स्पष्ट केले.

 

महापौरांनी हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर विरोधकांनी त्यास तीव्र विरोध करीत महापौरांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत आयुक्तांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका, नही चलेगी नही चलेगी, दादागिरी नही चलेगी’ अशा घोषणा देत गोंधळ घातला. बराच वेळ चाललेला गोंधळ संपल्यानंतर सभेचे कामकाज सुरू झाले.