१५० अभियंत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Feb-2018
Total Views |

२०० रस्ते घोटाळा प्रकरण
चौकशी अहवाल लवकरच जाहीर होणार
 
 

 
 
मुंबई : मुंबईतील तब्बल २३४ रस्त्यांच्या कामामध्ये घोटाळा उघड झाला होता. याप्रकरणी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. यातील रस्त्यांच्या कामांमधील ३४ रस्ते घोटाळ्याच्या चौकशी अहवाल आला होता. तर उर्वरित २०० रस्ते घोटाळा अहवाल प्रलंबित होता. हा अहवालही येत्या काही दिवसात येणार असून १५० अभियंत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
 
तत्कालिन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार केल्यानंतर आयुक्त अजोय मेहता यांनी चौकशी आदेश दिले होते. चौकशीमध्ये २३४ रस्त्यांच्या कंत्राटांमध्ये सुमारे ९५९ कोटी रूपयांचा घोटाळा समोर आला होता. घोटाळा झाल्याचे समोर आल्यामुळे पालिका प्रशासानने एकाच वेळी १०० अभियंत्यांना नोटीसा पाठविल्या होत्या.
 
काही दिवसांपूर्वी ३४ रस्त्यांचा अहवाल आयुक्तांना सादर झाला. यामध्ये पालिकेतील १०० अभियंत्याची चौकशी केली. दरम्यान, तब्बल ९६ अभियंत्याना दोषी ठरविण्यात आले. ४ अधिकाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. तर उर्वरित २०० रस्त्यांचा चौकशी अहवाल प्रलंबित आहे. आता २०० रस्त्यांच्या कामांतील घोटाळा अहवाल येत्या तीन - चार दिवसांत सादर केला जाणार आहे. या अहवालात सुमारे १५० अभियंते अडकण्याची शक्यता आहे.
 
२०१६ मध्ये अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या चौकशी समितीच्या अहवालात रस्ते कंत्राटातील 34 रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आली होती. रस्ते घोटाळ्याच्या दुसर्‍या टप्प्यातील चौकशीत दोनशे रस्त्यांची तपासणी करण्यात आली होती व त्यातही अनियमितता आढळली होती. हा २०० रस्त्यांचा अहवाल चौकशी समितीने आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे सादर केला आहे. येत्या ३ ते ४ दिवसांत हा अहवाल जाहीर केला जाणार असून यामध्ये सुमारे १५० अभियंते अडकण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यातील अहवालात दोषी असणारे ८४ अभियंते या अहवालातही अडकले असल्याची माहिती समोर येते आहे. दोषी अभियंत्यांचे निलंबन होण्याबरोबरच अनेकांवर दंडात्मक कारवाई बढती रोखली जाणार आहे. शिवाय नोकरीतून बडतर्फची कारवाईही केली जाऊ शकते. २०० रस्त्यांच्या घोटाळ्याची चौकशी उपायुक्त रमेश बांबळे आणि मुख्य चौकशी अधिकारी राजेंद्र रेळेकर यांनी केली.
@@AUTHORINFO_V1@@