मुंबईत आर्थिक सुविधा केंद्र उभारणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी आणि गुंतवणुकदारांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी मुंबईत आर्थिक सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अमेरिकेचे उच्चायुक्त सी.जी. कॅगन यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मंगळवारी राऊंड टेबल चर्चादेखील केली. यावेळी उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, उद्योग विभागाचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी व युकेच्या शिष्टमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

मुंबईमध्ये एकात्मिक दळणवळण सुविधा प्रस्तावित असून, यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल. राज्य शासन गुंतवणूकदारांशी संवाद साधण्यास नेहमी तयार राहील. उद्योगांसाठी लागणाऱ्या मुलभूत सुविधा तात्काळ पुरविण्यावर शासनाचा भर आहे. सर्व परवाणग्यांसाठी एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या निमित्ताने जास्तीत जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात करावी असे अवाहन मुख्यंमत्र्यांनी केले. यावेळी अमेरिकन शिष्टमंडळाने गुंतवणुकीबाबत व सुविधांबाबत चर्चा केली. पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ, आर्थिक सुविधा केंद्र, दळणवळण आदी विषयांवर त्यांनी आपली मते व्यक्त केली.

देशात सर्वाधिक ५० टक्के परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात असून नवीन धोरणामुळे ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. सर्व समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पुढाकार घेईल, यासाठी नोडल अधिकारी नेमला जाईल असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. तसेच ब्रिटिश उच्च हाय कमिशन उप-उच्चायुक्त क्रिस्पिन सायमन यांच्या नेतृत्वात विविध कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. उद्योगासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे यासाठी टाटाच्या सहकार्याने नागपूर आणि पुणे येथे कौशल्य विकास केंद उभारले जात आहे, असे ते म्हणाले.

मुंबई पुणे चाकण यासह संपूर्ण राज्यात दळणवळण सुविधांचा विस्तार केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाला दिली. नवी मुंबई विमानतळावरून पहिले विमान डिसेंबर २०१९ साली भरारी घेईल, असे ते म्हणाले. राज्य शासनाच्या सर्व परवानग्या ऑनलाइन करण्यात आल्या आहे. अर्ज केल्यानंतर निर्धारित वेळेत परवानगी प्राप्त न झाल्यास अर्जाची पावतीच परवानगी मानली जाईल असेही ते म्हणाले.

गेल्या काही दिवसात सरकारने अनेक नवी धोरणे तयार केली असून ती अधिक पारदर्शक आहेत. महानगरात मेट्रोचे जाळे तयार करण्याचा शासनाचा मानस आहे. सोबतच जल वाहतूक सुरू करण्यावर भर दिला जणार आहे. या सगळ्या सुविधा एकाच तिकिटावर मिळणार आहेत. पुढील दोन वर्षात पुण्यात ६०० ई-बसेस धावणार असून त्याचप्रमाणे एक्सप्रेस हायवे उभारले जाणार आहेत. तसेच जास्तीत जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात करावी असे आवाहनदेखील त्यांनी यावेळी केले.