यासाठी धाडसच लागते!

 

माध्यमे आणि तथाकथित अर्थविषयक जाणकारांची तयार संहिता. पुढचा दिवसभर वाहिन्या काय दळण दळणार ते ठरलेले असते. व्यापार्‍यांना काय मिळाले? उद्योगांना काय मिळाले? नोकरदारांना काय दिलासा? काय महागले? काय स्वस्त झाले? सगळे कसे तयार! कारण आपल्याला सवय झाली आहे. अर्थविषयक आकडेमोडीची. पण जसजसे अर्थमंत्र्यांचे निवेदन संपले तसतसे लक्षात येऊ लागले की, हे काही निराळेच प्रकरण आहे. हा अर्थसंकल्प तर अधिकच चर्चिला गेलेला. कारण, २०१९ हे निवडणुकीचे वर्ष म्हणून चर्चिले जाणार आहे. गेल्या चार वर्षांतल्या राजकीय बेरोजगारांनी त्यांचे रिकामे डबे वाजवायला आत्तापासूनच सुरुवात केली आहे. वाहिन्यांवरच्या तज्ज्ञांनी तर जाहीरच करून टाकले होते, कररचनेत आमूलाग्र बदल केले नाहीत तर मध्यमवर्ग नाराज होणार आहे. त्यांचा तरी काय दोष म्हणा? आजपर्यंतचे सगळेच निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असे झाले आहेत. ‘सगळ्यांसाठी सगळ्यांची खैरात’ अशाच स्वरूपाचे हे अर्थसंकल्प राहिले आहेत. निवडणुका हा कुठल्याही राजकारण्यासाठी अस्तित्वाचा विषय. त्यामुळे त्या भयगंडातून लोकप्रिय अर्थसंकल्प देण्याकडेच बहुतांश राजकारण्यांचा कल असतो. याला अपवाद मात्र आज दिसला.

 

आपण एखादी गोष्ट करायची ठरविली की, ती कशी घडवून आणायची हे नरेंद्र मोदींकडूनच शिकावे. नरेंद्र मोदींचे राजकारण हे असेच अपवादाचे राजकारण. सगळ्याच बाबतीत त्यांनी नव्या वाटा स्वीकारल्या आणि लोकांचा विश्वास संपादन केला. त्यांच्या शैलीवर टीका झाली, चेष्टा झाल्या, पण त्यांनी काही केल्या आपला मार्ग सोडला नाही. कृषीला सबसिडी वगैरेंच्या फार भानगडीत न पडता त्यांनी या क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठीचे काही निर्णय घेतले आहेत, ते दूरगामी परिणाम साधणारे असतील. या अर्थसंकल्पाला केवळ २०१८चा अर्थसंकल्प म्हणून पाहाता येणार नाही. यात अनेक सकारात्मक शक्यतांची बीजे दडली आहेत.

 

 

हरितक्रांतीमुळे आपल्यासमोर अन्नधान्याची विपुलता तर आली, पण कृषीमालाची साठवण, प्रक्रिया व त्याचे मार्केटिंग असे त्यासमोरचे नवे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. कृषी क्षेत्रासमोरच्या या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांनाच शोधावी लागतात. आत्महत्यांसारखी प्रकरणे घडतात ती यासारख्या प्रश्नांतून निर्माण होणार्‍या आर्थिक ताणतणावातून. अशा काही समस्या आल्या की सरधोपट राजकारणी यातून अनुदाने देण्याचा मार्ग निवडतात. मात्र, मोदींची प्रतिमा ठसठशीत वेगळी उठून दिसते ती अशा वेळी. कृषी उत्पन्न संघटनांची एक नवी वाट निर्माण होत आहे. शेतकरी एकत्र येऊन आपल्या मालाचे सौदे यातून करतात. सहकारानंतरचा हा यशस्वी प्रयोग. दक्षिणेत या मॉडेलने लाखो शेतकरी सुखावले आहेत. या अर्थसंकल्पात सरकारने या संस्थांना सहकारी संस्थांचा दर्जा देऊन करमुक्त केले आहे. या सगळ्या कृषिविषयक तरलतेसाठी ११ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. देशभरात ४२ फूडपार्क यासाठी उपलब्ध केले जातील. शेतकर्‍यांचा माल कुठल्यातरी साठवणगृहात पडून राहणार नाही. त्याचे त्याला रोखीने पैसे मिळतील.

 

 

एका नव्या भारताचे स्वप्न आपण सारेच पाहतोय. नरेंद्र मोदीही त्याला अपवाद नाहीत. येणार्‍या काळात जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण जगासमोर येऊ. आपल्यातली विविधता आणि विरोधाभास यात असतीलच, पण त्याच्याही पलीकडे उत्तम पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ याशिवाय आर्थिक आघाडीवर पुढे जाणे शक्य नाही. ‘सागरमाला’ व ‘भारतमाला’सारख्या प्रकल्पातील गुंतवणूक यासाठी कामी येणार आहे. ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून गावे जोडण्याचा संकल्प अगणित आणि कल्पनातीत शक्यतांना जन्मदेणारा ठरेल. खात्यावर थेट जमा होणार्‍या लाभार्थींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आर्थिक व्यवहारात आलेली हा चपलता अर्थकारणाला गती प्रदान करणार आहे. आरोग्य हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा. दर तीन लोकसभा मतदारसंघांमागे एक संपूर्ण वैद्यकीय सेवा देणारे केंद्र उभे करण्याचा संकल्पही कौतुकास्पदच मानावा लागेल. अपुर्‍या आरोग्य सुविधा हा आपल्याकडला जुना आजार आणि त्याचा परिणाममनुष्यबळावर हमखास होत असतो. पन्नास कोटी लोकांना पाच लाखांचे आरोग्य कवच देणे, हे अभूतपूर्व मानावे लागेल. देशाची निम्मी लोकसंख्या यातून आरोग्य सेवेच्या कक्षेत येईल.

 

 

या सगळ्यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे मोदी त्यांचा एक नवा मतदारसुद्धा तयार करीत आहेत. फुकट आणि खैरातवजा योजनांच्या साहाय्याने कॉंग्रेसने आपली गरिबांची मतपेढी मजबूत बांधली आहे. देशभरातील मतदानाच्या १८ ते २० टक्के मतदान आजही कॉंग्रेसच्या बाजूने निश्चितच होते. खैरातीऐवजी सन्मानाने दिलेल्या योजना कॉंग्रेसच्या या मतदारांमध्ये फूट पाडणार आहेत. मुक्त माध्यमांवर मुक्तचर्चा करणार्‍या मोदींच्या चाहत्यांना या वास्तवाची कल्पना नसली तरी मोदींना मात्र ती नक्कीच आहे. अत्यंत सूक्ष्मपद्धतीने त्यांनी यावरचे कामचालविले आहे, ज्याचे दृष्य परिणाम१९ फेब्रुवारीच्या निवडणुकीत दिसू शकतात. १९ ला काय होणार हा प्रश्न मोदींच्या कुटाळक्या करून थकलेल्या माध्यमांतल्या काही लोकांच्या मनात नक्कीच असावा. मोदींच्या मनात मात्र याबाबत कुठलाही संदेह नाही. ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेतून चालणारी त्यांची विचारप्रक्रिया सुस्पष्ट आहे. कुठलीही भीती त्यांना सवंग राजकारणाकडे घेऊन जाऊ शकत नाही. नेत्याकडे जो ओतप्रोत भरलेला आत्मविश्वास असतो, त्याचेच हे प्रतिबिंब मानावे लागेल. एक मात्र नक्कीच की स्वत:विषयी आत्मविश्वास असल्याशिवाय कुठलाही राजकीय नेता असे धाडस करू शकत नाही. मोदींचे वेगळेपण हे इथे आहे.