केवळ टॅक्सपेअर नव्हे, तर देशाच्या विकासातील भागीदार !

 

आजच येत्या आर्थिक वर्षातील बजेट सादर झाले. साहजिकच सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या अपेक्षा या बजेटवर होत्या. उद्योग जगताला त्यांच्या प्राथमिकता तर दिसत होत्या, शेतकऱ्यांना त्यांच्या सर्व अडचणीं वरील उपाय बजेट मधून अपेक्षित आहेत, महिला वर्गाला त्यांच्या दैनंदिन वस्तूंची चिंता होती, तर उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना लोकलमधील सुविधांची चिंता आहे. कुणा बेरोजगाराला रोजगाराची काळजी आहे, तर सीमेवर लढणाऱ्या राष्ट्रवीरांना अत्याधुनिक शस्त्रांची आवश्यकता आहे. शाळेत जाणाऱ्या चिमुरडीला शाळेत स्वच्छतागृहाची गरज आहे तर नैसर्गिक आपत्तीने पिचलेल्या बळीराजाला शेतात सोनं पिकविण्यासाठी पाण्याची व विजेची गरज आहे. सव्वाशे कोटी जनसंख्या असणाऱ्या आपल्या भारतात असंख्य समस्या व संख्या गरजा आणि या सर्वांवरील उपाय म्हणजे वित्तमंत्र्यांनी सादर केलेले बजेट. मला देखील वाटत होते, कि यंदा मला प्राप्तिकराच्या जर काही सवलत मिळाली तर बरे होईल. वित्त मंत्र्याच्या भाषणात त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या योजनांमुळे, पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी वाढविलेल्या तरतुदी, जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना हे सर्व ऐकताना छान वाटत होते. परंतु, जेंव्हा वित्तमंत्र्यांनी नोकरदार प्राप्तिकरदात्यांसाठी कुठलीही सवलत जाहीर केली नाही तेंव्हा जरा वाईट वाटले. परंतु, संध्याकाळ पर्यंत येणाऱ्या लोकांच्या प्रतिक्रिया व एकंदरीत अर्थसंकल्पाचा आवाका, मोदी शासनाच्या आजवरच्या योजना व ह्या प्रक्रियेतील एक भारतीय नागरिक म्हणून माझी कर्तव्य ह्यावर विचार केल्यावर खरंच असं वाटायला लागलं कि मी काही इतरांचा बोजा उचलणारा केवळ टॅक्सपेअर नसून, भारताच्या विकास प्रक्रियेतील एक भागीदार आहे! 

 

 

भारतातातील आयकर देणारा वर्ग हा खऱ्या अर्थाने अल्प सख्यांक असा वर्ग म्हंटलं तर वावगं ठरणार नाही. मी देखील ह्या अल्पसंख्याक समुदायातील एक! ह्या आयकर भरणाऱ्या वर्गामध्ये देखील नोकरदार वर्ग हा जास्त बोजा उचलणारा, व प्रामुख्याने मोठ्या शहरात वास्तव्यास असणारा. सध्याचं शहरी जीवनमान हे एक वेगळंच दिव्य आहे! घरांच्या वाढलेल्या किमती, शाळांची फीस, इतकेच काय घरातील कामवालीला पगार असे एक ना अनेक खर्च आजच्या शहरी जीवनातील एक मोठा घटक झाला आहे. ज्या योगे खरंतर नोकरदार मध्यमवर्ग हा कायम पगार व खर्च ह्यांची सांगड घालण्यात व्यग्र व चिंतीत असतो. त्या मुळेच ह्या वर्गाची सारी नजर ही अर्थसंकल्पात जाहीर होणाऱ्या आयकर दारांवर असते. व जेंव्हा ह्या वेळच्या अर्थ संकल्पात, ह्या दारात फारशी सवलत न मिळाल्याचे लक्षात आल्यावर ह्या वर्गाची निराशा होणे साहजिकच आहे. परंतु, माझ्यामते आयकर दारात सवलत न मिळाल्यामुळे नाराज न होता, ज्या प्रमाणे कुटुंबातील सशक्त सदस्य हे, त्याच कुटुंबातील अशक्त सदस्यांचा भार जवाबदारीने स्वीकारतात, अगदी त्याच प्रमाणात भारतरूपी मोठ्या कुटुंबातील घटक ह्या नात्याने हा प्राप्तिकराचा भार स्वीकारणं हे आपलं कर्तव्य आहे. सद्य स्थितीत तर नव भारताच्या निर्मितीत वाट उचलणारा मी एक भारतीय आहे, असा आपल्यापैकी सर्वाना अभिमान वाटावा अशी आजची वास्तविकता आहे.

 

 

मला आज भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याची आठवण होते आहे, भारताचे जे आजचे सार्वभौमिक प्रजासत्ताक, ज्याचं ६९ वं वर्ष आपण नुकतंच साजरं केलं, हे हजारो भारतीयांच्या बलिदानानं प्राप्त झालेलं सौभाग्य आहे. मला आठवताय वासुदेव बळवंत, लाल - बाल - पाल, चाफेकर बंधू, सावरकर, मॅडम कामा, मदनलाल, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, सुभाषबाबू, गांधी, आंबेडकर ... नावं तरी किती व त्यांचा त्याग किती अफाट! मला आढवतय पंतप्रधान नरेन्द्र मोंदीच एक वाक्य "देशासाठी प्राण देण्याचं भाग्य मला नाही लाभलं, पण मिळालेलं आयुष्य देशासाठी देणं हेच माझं कर्तव्य!" व पंतप्रधान मोदींच जीवन हे त्यांचा उपरोक्त वाक्य सार्थ करणारं आहे. आयुअश्यात बोलल्या प्रमाणे चालणारी माणसं हि फार कमी दिसतात, म्हणूनच तुकाराम महाराज सांगतात "बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले". मोदींनी जेव्हा पंतप्रधान पण स्वीकारले तेंव्हा भारताची अवस्था अत्यंत नैराश्याची होती, भ्रष्टाचाराचे मोठे मोठे घोटाळे व त्यांची कोटींच्या कोटी उड्डाणे. भ्रष्टाचार रूपी असुराची पाळे - मुळे हि आपल्या समाजात अत्यंत खोल रुतलेली. ज्या प्रकारे वाळवी एखाद्या मोठ्या वृक्षास आतून पोखरते त्या प्रमाणे वाळवी सारखी लागलेली हि व्याधी देशाचे लचके तोडीत होती. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे लोटली तरी पायाभूत सुविधांचा अभाव, विजेसारखी मूलभूत सोय देखील आम्ही तळागाळात पोचवू शकलो नव्हतो. ह्याचं एक मोठं कारण समाजातील आर्थिक व मानसिक दारिद्र्य. मोदीसमोरील आव्हान हे प्रचंड मोठं होतं व आजही आहे, १२५ कोटी जण समुदाय असणारं हे राष्ट्र, ज्यात १८ पगड जाती व धर्म त्यांचं, अनेक वर्षांपासून क्षुल्लक स्वार्थासाठी जोपसलेलं वैर. त्यात भर म्हणूनच कि काय पाकिस्तान व चीन सारखे कुरापत खोर शेजारी. मोदींसमोरील हि आव्हानं म्हणजे फ़ाटलेलं आभाळ शिवण्याचं काम! 

 

 

मोदींनी गेल्या ३.५ - ४ वर्षात ज्या प्रकारे काम केलं, ज्या योजना, नीती त्यांनी मांडल्या व आज ज्या प्रकारे त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे, हे मोठे धैर्याचे काम आहे व एका निवडूणुकीसाठी केले जाणारे हे काम मुळीच नाही. जे बदल मोदी आज घडवून आणताना दिसताय, हे दीर्घकालीन बदल आहेत. ज्या प्रकारे दळणवळणाची साधने आज निर्माण होत आहेत ही पुढील ३०-४० वर्षांचा विस्तार ध्यानात घेऊन केली जात आहेत. आर्थिक सुधारणा ह्या भ्रष्टाचाराच्या पाळ-मूळ खोदून काढण्यासारख्या आहेत. मोदींनी केलेल्या आर्थिक सुधारणा ह्या असंबद्ध नाहीत, तर योजनाबद्ध व तर्कसंगत आहेत. त्यांनी सर्व प्रथम जन-धन सारख्या योजने द्वारे गोर-गरिबांचे बँक खाते उघडले, ह्या संबधी मला साने गुरुजींच्या "अनमोल गोष्टी" ह्या संग्रहातील "मातेची आशा" ह्या कथेची प्रकर्षाने आठवण झाली, ज्यात सावकाराद्वारे गरीब शेतकरी कुटुंबाची झालेली स्वातंत्र्यपूर्व काळातील फसवणूक व साने गुरुजींनी ह्या जाचातून गरीबांच्या मुक्तीची केलेल्या आशेची फलश्रुतीच जणू ह्या जन-धन योजनेद्वारे झाल्याचे दिसते. ह्या योजेने सावकारी जाचातून लोकांची मुक्ती करून त्यांची नाळ बँकिंग व्यवस्थेशी जोडली. जन-धन नंतर डीबीटी द्वारे थेट बँक खात्यात दिली जाणारी सबसिडी, आधार कार्डाचा - फसवे लाभधारक व पर्यायाने भ्रष्टाचार दूर करण्यात केलेला वापर हे अतिशय विचारपूर्वक केलेल्याच निदर्शक आहे. नोटबंदी ने तर काळ्या पैसेवाल्यांचे कंबरडे मोडले, ज्या मुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर दात्यांची व प्राप्तिकर जमा राशीचे प्रमाण इतिहासात सर्वाधिक आहे. जीएसटी सारख्या सोप्या कर प्रणालीमुळे, जगातील सर्वात मोठी एकसंघ बाजारपेठ निर्माण केली व ज्या योगे टॅक्स नेटवर्क वाढून indirect कराचे संकलन देखील वाढले. सरकारदरबारी अधिकप्रमाणे जमा होणारी हि राशी विकासकामं राबविण्यासाठी अत्यावश्यक आहे, तसेच सरकारी उत्पन्नाचे स्रोत वाढल्यामुळे भारताची वित्तियतूट हि देखील सातत्याने कमी होत आहे. 

 

 

भारतातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे अत्यंत जटिल आहेत, तसेच भारताच्या विविध भौगोलिक परिस्थिप्रमाणे बहुआयामी आहेत. हे प्रश्न सोडवणे म्हणजे यक्ष प्रश्न सोडवण्यासारखेच आहे. ह्यातही मोदी शासनाचे उद्दिष्ट्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य हे अत्यंत महत्वकांक्षी आहे. या कामासाठी सिंचनाच्या व्यवस्था, शेतकऱ्यांसाठी वित्तीय व्यवस्था तसेच शेतमालासाठी लागणारा हमीभाव, जमिनीच्या प्रतवारीप्रमाणे केली जाणारी शेती व यासाठी आवश्यक असणारे सॉईल हेल्थ कार्ड. केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक व्यवसाय, जोडधंदे व शेतमालावर प्रक्रिया करणारे विविध उद्योग. वातावरणातल्या अनिश्चिततेचा शेतीवर होणारा परिणाम दूर करण्यासाठी आणलेली विमा योजना. इस्रायलसारख्या शेतीमध्ये प्रगत असणाऱ्या राष्ट्रासोबत शेती विषयक तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध करून देण्यासाठी झालेले करार. ग्रामीण भागात वीज उपलब्ध करून देण्यासारखी अभिनव योजना. सौरऊर्जेवर चालणारे कृषीपंप व शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा प्रकल्प टाकण्यासाठी दिलेली परवानगी. सर्व गावांना हायस्पीड इंटरनेट द्वारे जोडणे व शासनाच्या विविध योजनांचा समन्वय घडवून आणून आधार व जनधन द्वारे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांमध्ये डीबीटी द्वारे सरकारी अनुदानांना भ्रष्टाचाराशिवाय लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविणे. असे अनेक अनेक कार्यक्रम सध्या शासन राबवित आहे. 

 

 

पायाभूत सुविधांची निर्मिती - आपण भारताला महाशक्ती बनविण्याचे स्वप्न बघतो आहोत, परंतु ही महाशक्ती होण्यासाठी पायाभूत सुविधा अमुलाग्र पद्धतीने बदलण्याची गरज आहे. आपल्या महानगरांमध्ये सुद्धा रस्ते नीट नाहीत तर ग्रामीण भागाची व्यथा ही निराळीच, परंतु मोदी शासनामध्ये पहिल्यापासून पायाभूत सुविधांवर प्रचंड जोर दिला जातो आहे. सध्याचा रस्ते बनविण्याचा दर हा आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक आहे, शासनाने रेल्वेमध्ये देखील नवनवीन रेल्वेमार्ग जाहीर करण्याचा सपाटा न लावता असलेली व्यवस्था उत्तम रितीने चालविण्याचा प्रयत्न हा पहिल्या अर्थसंकल्पापासून दिसतो. व एकंदरीतच रेल्वेतील बदल हा आपला दिसतो देखील आहे. पूर्वी जाहीर केलेले रेल्वे मार्ग उभारण्याचा दर हा आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक दर आहे. केवळ रस्ते व रेल्वे यावर जोर न देता भारताला लाभलेला सागर किनारा व जलवाहतुकीस योग्य असणाऱ्या नद्यांमध्ये जलवाहतूक योग्यप्रकारे सुरू करण्यासाठी चालू असलेली सागरमाला ही योजना. तसेच, विमान प्रवास सुसह्य व सर्वसामान्यांना परवडेल अशा रीतीने राबविण्यासाठी नवनवीन हवाई मार्ग व विमानतळांची निर्मिती. ही शासनाची महत्त्वाकांक्षा व मूलभूत बदल घडविण्याची मानसिकता दर्शवते.

 

 

स्मार्ट सिटी - भारताचा आतापर्यंतचा विकास झाला, तो विकास काही मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित असा आहे. यामुळे गेल्या काही दशकात भारतातील शहरी अतिवेगाने विकसित झाली. विकासाचे नियोजन हादेखील मोठा विषय असतो, व हे नियोजन पूर्वी योग्य न झाल्यामुळे आज आपल्या शहरांमध्ये आपल्या अनेक समस्या दिसतात. दळण वळणाची साधने, तसेच इतर समाज विषयक सुविधांचा अभाव हे यातील ठळक मुद्दे. परंतु मोदी सरकार आल्यानंतर शहरांकडे विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे सर्व्हंट्स निदर्शनात येत असेल. अनेक शहरांमध्ये मेट्रो ची स्थापना, मेट्रो प्रकल्पांचे वेगवान संचलन. शहरांमध्ये ठिकठिकाणी स्वच्छतेबद्दल केले जाणारे प्रबोधन, कचरा व्यवस्थापन तसेच शौचालयांचे निर्माण. शहरांमध्ये केले जाणारे सुशोभिकरण, सायकल मार्ग विविध बागाच निर्माण, मुलांना खेळण्यासाठी मैदानांचा निर्माण. असे अनेक प्रकल्प सुरू झालेल्या आपणास आज दिसते आहे. हे काम काही एक दोन वर्षांचं असणारा नसून हे बहुवार्षिक व सतत उलगडत जाणार व विकसित होणार असा आहे.

 

 

उद्योग निर्मिती - स्टार्ट-अप इंडिया, स्टँडअप इंडिया : आज जग भर स्टार्टअप्स ची चर्चा आहे, नव नवीन कल्पना / आयडिया प्रत्यक्षात राबववून आज अल्प वयात तरुण मोठ मोठ्या कंपन्या उभ्या करताय, असेच नव उद्योजक भारतात निर्माण करण्यासाठी ह्या योजना अत्यंत कामास येत आहेत. मेक इन इंडिया च्या द्वारे भारतात परदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मोठ्या उद्योगांची उभारणी साठी व त्या साठी आवश्यक उपाय योजना करून उद्योगांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होताना दिसताय. मुद्रा योजने द्वारे छोट्या व्यावसायिकांना गरजेचं भांडवल उपलब्ध करून देऊन, त्यांच्या पंखांना बळ देण्याचं काम होतंय. व स्किल इंडिया सारख्या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांचे कौशल्य विकसित करणे, ज्या द्वारे भारतीय तरुण हा केवळ भारतोयच नव्हे तर जागतिक बाजारपेठेत रोजगारक्षम होईल असा प्रयत्न होताना दिसतोय. 

 

 

महिला सशक्तीकरण - मोदी शासनाच्या योजना ह्या महिलावर्गास पूरक असणाऱ्या आहेत. बेटी बचाव : बेटी पढाओ सारख्या योजने द्वारे स्त्रीभ्रुण हत्येसारख्या जटिल विषयात प्रगती होताना दिसते आहे. उज्ज्वला सारख्या योजने द्वारे गरीब महिलांच्या स्वयंपाकघरातून चुलीची जागा गॅस ची शेगडी घेताना आज दिसते आहे. ग्राम विद्युत योजनेद्वारे स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांनी सुद्धा ज्या गावांना विजेसारखी पायाभूत सुविधा मिळालेली नव्हती अश्या गावांमध्ये आज वीज उपलब्ध होते आहे. स्वच्छ भारत योजने द्वारे घर घरात शौचालये निर्माण होत आहेत. तसेच उपरोक्त निर्देशित उद्योजकता व शैक्षणिक योजनांमध्ये स्त्री वर्गाला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. मुस्लिम महिलांना तीन तलाक सारख्या अन्यायकारक व्यवस्थेतून मुक्त करण्यासाठी व शाहबानो सारख्या दबावाला बळी न पडता, न्यायसंगत निर्णय ह्या शासनाची महिला सशक्तीकारणसाठी असणारी कटिबद्धता दर्शक आहे. 

 

 

पर्यावरण, प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग सारख्या समस्यांना देखील आज भारत जवाबदारपणे हाताळताना दिसतोय. पॅरिस मध्ये झालेल्या जागतिक परिषदेत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर भर देऊन जागतिक सोलर आलीयन्स चे नेतृत्व भारत करतोय. जीवांच्या सर्व आयामांना स्पर्श करून निसर्गानुरूप भारतीय संस्कृतीच हे एक प्रकारे प्रकट स्वरूपच आहे. आज भारतात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जेचे प्रकल्प उभे राहताय - शासकीय इमारती, विमानतळे व मोठ्या गृह निर्माण संस्था, इतकेच काय तर शेतात देखील सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करण्यास हे शासन प्रोत्साहन देत आहे. दिल्ली सारख्या महानगरांमध्ये अत्यंत विक्राळ स्वरूप धारण केलेल्या प्रदूषणाच्या समस्येवर अश्या पर्यावरण पूरक उपाय योजना निश्चितच लाभदायक होतील. 

 

 

जागतिक पातळीवर केवळ पर्यावरणच नव्हे तर, व्यापार, तंत्रज्ञान, कृषी व दशतवाद ह्या सारख्या जागतिक संधी व समस्या सोडविण्यासाठी भारत मोठी भूमिका निभावताना आज दिसतोय. भारतीय संस्कृतीचं अभिमानरूप प्रतीक असणाऱ्या योगविद्येस, जागतिक योग दिनाच्या निमित्ताने मिळालेलं मानाचं स्थान. मध्य-पूर्व आशिया मधील विपरीत परिस्थिती भारतीय तसेच अन्य पर-राष्ट्रीय नागरिकांची भारतीय सेनेनी केलेली सुटका. नेपाळ, अफगाणिस्तान, इराक, व्हिएतनाम, भूतान सारख्या आशियायी देशांशी स्थापन केलेले संबंध. अमेरिका व रशिया ह्या दोन्ही महासत्तांशी राखलेले निकटचे संबंध. डोकलाम मध्ये चिनला दिलेली मात, तसेच चीनच्या भारताला घेरण्याच्या प्रयत्नांना दिलेला काटशह. पाकिस्तानला सर्जिकल स्ट्राईक ने दिलेला धक्का. इस्त्राईल सारख्या नैसर्गिक मित्र राष्ट्राशी दृढ केले संबंध. व एकंदरीतच प्रो-ऍक्टिव्ह विदेश नीती ही आज भारताला जागतिक परिषदांमध्ये भारताला मिळणाऱ्या मनाचे स्थानाचे द्योतक आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अविरत सुरु असणाऱ्या डोळस जग प्रवासाचे हे फलित आहे. दावोस ला झालेलं पंतप्रधानाचे भाषण हे अत्ता पर्यंतच्या भारतीय विदेश नीतीचा मेरुमणी म्हणावं इतकं सार्थ आहे! 

 

 

१२५ करोड लोकसंख्या असणाऱ्या भारतातील समस्या व त्यांची व्याप्ती प्रचंड आहे, व इतक्या मोठ्या राष्ट्रात मूलभूत बदल घडवून आणण्याचे कार्य तितकेच अवघड व साहजिकच दीर्घकालीन आहे. सगळे बदल हे काही लगेच नाही दिसणार काही आज, तर काही वर्षभराने, तर काही बहू वर्षांनी दिसतील असे आहेत. जरी उशीर लागला तरी बदल दिसतील हे निश्चित. ह्या राष्ट्रीय कार्यात सर्व काही आलबेल आहे, ह्यात कुणाचाही विरोध नाही, अशीही सध्याची परिस्थिती नाही. सर्व राजकीय पक्षांची मानसिकता हि विकासाभिमुख आहे असे नाही, भौगोलिक व धार्मिक मतपेढ्यांचे राजकारण करण्याच्या मानसिकते पलीकडे जाऊन विकासाभिमुख विचार करण्याची क्षमता व इच्छाशक्ती सर्वच पक्षात दिसत नाही. भारताचे परदेशी व अंतरिक शत्रू, हे देखील बलवान आहेत व त्यांचा स्वार्थ ह्या भारतभू ला कमकुवत ठेवण्यात आहे. त्या मुळे ते देखील सर्व ताकदीनं, विकासमार्गावर अग्रेसर असणाऱ्या ह्या राष्ट्रीय कार्यात खोडा घालण्याचे, समाजात फूट पाडण्याचे, धार्मिक तेढ उत्पन्न करण्याचे सगळे प्रयत्न करतील. मी, असं नाही म्हणार कि सध्याच्या शासनाच्या योजना व कार्यपद्धती आदर्श आहेत व ह्यात कुठलेच बदल करण्याची आवश्यकता नाही, जिथे जे योग्य आहेत, असे बदल निश्चित सुचवले पाहिजेत व त्या नुसार सुयोग्य बदल घडवून देखील आणले पाहिजेत. परंतु एक गोष्ट मात्र निशंकपणे मान्य करावी लागेल ती म्हणजे सध्या सुरु असेलेल्या राष्ट्र उभारणेच्या #NewIndia च्या निर्मिती प्रक्रियेत कसलाही वैचारिक भ्रष्टाचार नाही. 

 

 

उपरोक्त निर्देशित घटना जर नियोजना प्रमाणे घडल्या तर काय सध्या होईल? भारताचे महाशक्ती होण्याचे स्वप्न साकार होईल, तरुणांसाठी शिक्षणाचे व वैयक्तिक विकासाची अनेक दलने खुली होतील, भारतात सर्व क्षेत्रात अनेक रोजगार संधी उपलब्ध होतील. शेती हि किफायतशीर होईल, रोटी-कपडा-मकान ह्या मूलभूत समस्येतून बहुसंख्य समाजाची सुटका होईल. पायाभूत व नवजीवनशैलीशी अनुकूल अश्या सुविधा, स्मार्ट सिटीज निर्माण झालेल्या आपल्याला दिसतील. येणाऱ्या पिढीस सर्व आधुनिक संधी व सेवा ह्या पुण्य-भू, पितृ-भू भारतातच मिळतील ह्या साठी त्यांना त्यांची जननी, जन्म-भू सोडून परदेशात जावे लागणार नाही. ह्या भारतभूस, पुनः एकदा विश्व गुरुत्वाच्या ह्या पदावर पोहचविण्याचा हा एक दीर्घ कालीन महा यज्ञ आहे. व ह्या यज्ञात यथाशक्ती सहभागी होणे हे प्रत्येक भारतीयांचे एक राष्ट्रीय कर्तव्यच आहे. राष्ट्रासाठी देहत्याग, आत्मसमर्पण किंबहुना पूर्णवेळ कार्य मला प्रापंचिक जवाबदार्यामुळे करणे शक्य नाही. परंतु ह्यात जर मी एक आयकरदाता म्हणून आहुती टाकणार असेल तर, तर ती आहुती मी नि:शंकपणे टाकायला हवी व व मला ह्या कृतीचा सार्थ अभिमान असायला हवा!